तंत्र आणि व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांनी प्रादेशिक भाषांमध्ये अभ्यासक्रम देण्याचे केले आवाहन

प्रादेशिक भाषांमधले अभ्यासक्रम म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी वरदानच : उपराष्ट्रपती

नवी दिल्ली, २१ जुलै /प्रतिनिधी :-

आठ राज्यातल्या 14 अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी आपले अभ्यासक्रम प्रादेशिक भाषांमध्ये देऊ केल्याबद्दल उपराष्ट्रपती एम वेंकय्या नायडू यांनी  प्रशंसा केली असून आणखी शैक्षणिक संस्थांनी, विशेष करून तंत्र आणि व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांनी याचे अनुकरण करावे असे आवाहन केले आहे.

प्रादेशिक भाषांमध्ये अभ्यासक्रम मिळाल्यास विद्यार्थ्यांसाठी ते वरदानच ठरेल असे ते म्हणाले. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि विधी सारखे सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम मातृभाषेत शिकवले जात आहे हे पाहण्याची आपली तळमळीची इच्छा असल्याचे ते म्हणाले.

‘मातृभाषेत अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम  – योग्य दिशेने  पाऊल’ या 11 भारतीय भाषांमध्ये आज फेसबुकवर केलेल्या पोस्ट मध्ये त्यांनी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने, बी टेक कार्यक्रम 11 भारतीय भाषांमध्ये करण्याची परवानगी देणारा निर्णय घेतल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. हिंदी, मराठी, तामिळ, तेलगू, कन्नड, गुजराती, मल्याळम, बंगाली, आसामी, पंजाबी आणि ओडिया या भाषांचा यात समावेश आहे. आठ राज्यातल्या 14 अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी, निवडक शाखांमध्ये, नव्या शैक्षणिक वर्षापासून, आपले अभ्यासक्रम प्रादेशिक भाषांमध्ये देऊ करण्याच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले.

मातृभाषेत शिक्षण घेण्याचा फायदा असल्याचे सांगतानाच यामुळे आकलनात वाढ होत असल्याचे ते म्हणाले.

भारताच्या समृध्द भाषा आणि सांस्कृतिक परंपरा अधोरेखित करत भारतात 100 भाषा आणि हजारो बोलीभाषा आहेत. भाषांमधले वैविध्य हे आपल्या समृध्द सांस्कृतिक परंपरेचा महत्वाचा स्तंभ असल्याचे उपराष्ट्रपती म्हणाले. आपली मातृभाषा ही आपल्यासाठी विशेष असते कारण या भाषेशी आपली नाळ जोडली गेली असते अशा शब्दात त्यांनी मातृभाषेच्या महत्वावर भर दिला.

दर दोन आठवड्यानी जगातली एक भाषा नामशेष होत असल्याच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालाचा दाखला देत 196 भारतीय भाषांचे अस्तित्व धोक्यात असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. आपल्या भाषांचे जतन आणि रक्षण करण्यासाठी बहुमुखी दृष्टीकोनाचा अवलंब आणि मातृभाषेत शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. लोकांनी शक्य तितक्या जास्तीत जास्त भाषा शिकाव्यात असे आवाहन त्यांनी केले.

भाषा संरक्षणासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांची त्यांनी प्रशंसा केली. किमान पाचवीपर्यंत आणि शक्यतो आठवी आणि त्यापुढेही मातृभाषा, स्थानिक भाषा, प्रादेशिक भाषा यामध्ये शिक्षण देण्यासाठी नव्या शैक्षणिक धोरणात प्रोत्साहन देण्यात आल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षण घेतल्यास मुलाची आत्म प्रतिष्ठा आणि कल्पकता वाढीला लागते असे जगभरातल्या अनेक अभ्यासातून पुढे आल्याचे त्यांनी सांगितले.

अस्तंगत होणाऱ्या किंवा नजीकच्या काळात लुप्त होण्याचा धोका असलेल्या भाषांच्या संग्रह आणि दस्तावेजीकरणासाठी, ‘धोक्यात असलेल्या भाषांचे संरक्षण आणि जतन करण्यासाठी योजना’ (एसपीपीईएल ) या  शिक्षण मंत्रालयाच्या योजनेची त्यांनी प्रशंसा केली.

एकटे सरकार, आवश्यक ते परिवर्तन घडवू शकणार नाही, आपल्या सौंदर्यपूर्ण भाषांच्या रक्षणासाठी आणि भावी पिढ्यांशी जोडणारा हा धागा बळकट करण्यासाठी लोकांचा सहभागही महत्वाचा असल्याचे उपराष्ट्रपती म्हणाले.