महामारी ही राजकारणाची गोष्ट असू नये, ही संपूर्ण मानवतेसाठी चिंताजनक बाब आहेः पंतप्रधान

आगाऊ उपलब्ध माहितीच्या आधारे जिल्हा पातळीवर लसीकरण मोहिमेचे योग्य नियोजन करण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांचा भर

नवी दिल्ली,२० जुलै /प्रतिनिधी :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी संवाद साधून भारतातील कोविड -19 ची सद्यस्थिती आणि महामारी विरोधात सार्वजनिक आरोग्य प्रतिसादाविषयी अवगत केले.

बैठकीत भाग घेतल्याबद्दल आणि अत्यंत व्यावहारिक माहिती व सूचना दिल्याबद्दल पंतप्रधानांनी सर्व नेत्यांचे आभार मानले आणि सांगितले की देशाच्या विविध भागातून मिळणारी माहिती धोरण रचनेत बरीच उपयुक्त ठरते.

पंतप्रधान म्हणाले की महामारी ही राजकारणाची गोष्ट असू नये आणि संपूर्ण मानवतेसाठी हा चिंतेचा विषय आहे. ते पुढे म्हणाले की, मानवजातीने गेल्या 100 वर्षांत अशी महामारी अनुभवली नाही.

देशभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक ऑक्सिजन सयंत्र उपलब्ध व्हावे यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांबद्दल पंतप्रधानांनी माहिती दिली.

भारताच्या लसीकरण कार्यक्रमाची वाढती गती आणि पहिल्या 10 कोटी मात्रा द्यायला सुमारे 85 दिवस तर नंतरच्या  10 कोटी मात्रा द्यायला 24 दिवस लागल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. देशभरात दिवसभरात दिल्या जाणाऱ्या लसींची आकडेवारी पाहता सरासरी दीड कोटीपेक्षा जास्त मात्रा शिल्लक असतात अशी माहितीही त्यांनी नेत्यांना दिली.

जनतेची गैरसोय होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने सूचित केलेल्या आगाऊ उपलब्धतेच्या आधारे जिल्हा पातळीवर लसीकरण मोहिमेचे योग्य नियोजन करण्याची गरज असल्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. पंतप्रधान म्हणाले की ही चिंताजनक बाब आहे की, मोहिमेला सुरूवात होऊन 6 महिने झाल्यावरही आरोग्यसेवा कर्मचारी आणि आघाडीच्या बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना ही लस अद्याप मिळालेली नाही आणि या संदर्भात राज्यांना अधिक सक्रिय होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधानांनी विविध देशांमधील परिस्थिती पाहता जागरूक राहण्याची गरज असल्याचे सांगितले. पंतप्रधान म्हणाले की उत्परिवर्तनांमुळे हा आजार खूपच अनाकलनीय झाला आहे आणि म्हणूनच आपण सर्वांनी एकत्र राहून या आजाराशी लढण्याची गरज आहे.

पंतप्रधानांनी या महामारीमध्ये कोविन आणि आरोग्य सेतू सारख्या तंत्रज्ञान वापराच्या अनोख्या अनुभवाविषयी सांगितले.

माजी पंतप्रधान एच.डी.देवेगौडा यांनी महामारीदरम्यान पंतप्रधानांच्या सातत्यपूर्ण देखरेखीसाठी आणि अथक प्रयत्नांबद्दल त्यांचे कौतुक केले. महामारीदरम्यान केलेल्या प्रयत्नांबद्दल पक्षातील नेत्यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. नेते या रोगाबद्दलच्या त्यांच्या स्वतःच्या अनोख्या अनुभवांबद्दलही बोलले. त्यांनी विविध राज्यांमधील परिस्थितीवर प्रकाश टाकला आणि आपापल्या राज्यातील लसीकरण मोहिमेविषयी माहिती दिली. कोविड योग्य वर्तन सातत्याने सुनिश्चित करण्याची गरज देखील त्यांनी व्यक्त केली. नेत्यांनी दिलेल्या सादरीकरणातील  समृद्ध माहितीचे  एकमताने कौतुक केले.

आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी सविस्तर सादरीकरण केले. त्यांनी सांगितले की आजमितीस फक्त 8 राज्यांमध्ये 10 हजाराहून अधिक रुग्ण आहेत ज्यात बहुतांश रुग्ण महाराष्ट्र व केरळ राज्यात आहेत. फक्त 5 राज्यांमध्ये 10% पेक्षा जास्त पॉझिटिव्हिटी दर आहे.

संपूर्ण महामारी काळात पंतप्रधानांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत 20 बैठका घेतल्या, तर केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी राज्यांसमवेत 29 बैठका घेतल्याचे सांगण्यात आले. केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांनी 34 वेळा राज्य मुख्य सचिवांना माहिती दिली तर कोविड -19 व्यवस्थापनात 33 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना मदत करण्यासाठी 166 केंद्रीय पथके  तैनात करण्यात आली.

भारताने संपूर्ण महामारी दरम्यान त्याच्या औषधांची उपलब्धता वाढवली. सीडीएससीओने रेमडीसीवीर उत्पादनाच्या जागा मार्चमध्ये 22 ते जूनमध्ये 62 पर्यंत वाढवल्यामुळे  उत्पादन क्षमता दरमहा 38 वरून 122 लाख कुप्या इतकी झाली. त्याचप्रमाणे, लिपोसोमल अ‍ॅम्फोटेरिसिनच्या आयातीला प्रोत्साहन देण्यात आले ज्याने एकूण 45,050 वरून 14.81 लाखांपर्यंत वाटप वाढले. सध्या रुग्णसंख्या कमी होत असताना, कोविड प्रकरणांमध्ये भविष्यात होणाऱ्या कोणत्याही समस्येवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने निवडलेल्या किमान 8 औषधांचा बफर साठा करण्याचा सल्ला राज्यांना देण्यात आला आहेः एनॉक्सॅपरिन, मेथील प्रिडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, रेमडेसिव्हिर, टोसिलिझुमाब ( कोविड -19 उपचारांसाठी) अ‍ॅम्फोटेरेसिन बी डीऑक्सॉयलॅट, पोसॅकोनाझोल (कोविड संबंधित म्यूकर मायकोसिससाठी), इंट्रावेनस इम्युनोग्लोबुलिन (आयव्हीआयजी) (मल्टीसिस्टम इन्फ्लॅमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन (एमआयएस-सी) आयएस-सी)). केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय ईशान्येकडील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी खरेदी सुलभ करेल.

सदस्यांना भारताच्या कोविड -19 लसीकरण धोरणाचीही माहिती देण्यात आली. धोरणाचा उद्देश

• सर्व प्रौढ भारतीयांना शक्य तितक्या लवकर सुरक्षितपणे, लसीकरण प्रदान करणे.
• आरोग्यसेवा कर्मचारी आणि आघाडीच्या कर्मचाऱ्यांचे प्राधान्याने संरक्षण करणे.
• देशात कोविडशी संबंधित मृत्यूच्या 80% पेक्षा जास्त मृत्यू होण्याचे प्रमाण असलेल्या 45 वर्षे आणि त्याहून जास्त वयाच्या असुरक्षित लोकसंख्येचे संरक्षण करणे.

वैज्ञानिक आणि साथीचे लक्षण आणि जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींवर आधारित, उपायांच्या प्रत्येक टप्प्यात देशातील कोविड -19 च्या लसींचे उत्पादन आणि उपलब्धता यावर नवीन प्राधान्य गटांमध्ये लसीची व्याप्ती आधारित आहे.

अमेरिका (33.8 कोटी), ब्राझील (12.4 कोटी), जर्मनी (8.6 कोटी), लंडन  (8.3 कोटी) च्या तुलनेत भारताने सर्वाधिक प्रमाणात लसीच्या मात्रा (41.2 कोटी) दिल्या आहेत. 1 मे ते 19 जुलै या कालावधीत शहरी भागात 12.3 कोटी (42%) लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या तर ग्रामीण भागात 17.11 कोटी (58%) लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या. याच काळात  21.75 कोटी पुरुष (53%), 18.94 कोटी महिला ( 47%) आणि 72,834 अन्य लिंगी व्यक्तींनाही ही लस मिळाली.

कोविड -19 च्या  भारताच्या लढ्यात चाचणी, रुग्णाशोध, उपचार, लसीकरण आणि कोविड योग्य वागणूक या मार्गदर्शक तत्त्वांवर प्रकाश टाकण्यात आला.