जातीआधारित जनगणना

नवी दिल्ली,२०जुलै /प्रतिनिधी :-केंद्रीय मंत्रालयांसह विविध संबंधित सहभागींचा सल्ला घेऊन जणगणनेचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात येत आहे. 2021 सालची जनगणना राबविण्याचा सरकारचा मानस 28 मार्च 2019 च्या भारतीय राजपत्रात सूचित करण्यात आला होता. कोविड-19 महामारीच्या उद्रेकामुळे जनगणना करण्याचे काम प्रलंबित ठेवण्यात आले होते. या जनगणनेत ज्या जाती आणि जमाती राज्यघटनेच्या (अनुसूचित जाती) आदेश 1950 तसेच  राज्यघटनेच्या (अनुसूचित जमाती) आदेश 1950 यांच्यात वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणेनंतर अनुसूचित जाती (SCs) आणि अनुसूचित जमाती (STs)  म्हणून निश्चित करण्यात आल्या आहेत त्यामधील नागरिकांची मोजणी होणार आहे. 

India Against Caste Based Census - Home | Facebook

राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील सदस्यांसाठी लोकसभेत तसेच राज्यसभेत त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवण्यात येतात. तसेच केंद्र सरकारमधील विविध पदांची भर्ती आणि केंद्रीय सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती (SCs) , अनुसूचित जमाती (STs)  आणि ईतर मागासवर्गीय(OBCs). उमेदवारांसाठी आरक्षणाची तरतूद देखील राज्यघटनेत केलेली आहे. आरक्षण लागू करण्यासंदर्भातील सर्व कायदेशीर समस्यांवर सरकारने विविध न्यायालयांमध्ये प्रभावीपणे  बाजू मांडली आहे.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी आज लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.