महागाई भत्ता आणि महागाई दिलासा निधीत वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी

पशुसंवर्धन विभाग ,पशुधनासाठी विशेष पॅकेजपोटी 54,618 कोटी रुपयांची गुंतवणूक उभी करण्यास मंत्रिमंडळ समितीची मंजुरी

इतर मागासवर्गीय आयोगाचा कार्यकाल वाढवून देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी

नवी दिल्ली ,१४जुलै /प्रतिनिधी :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या कॅबिनेट समितीच्या बैठकीत आज केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्यात तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई दिलासा निधीत, 1 जुलै 2021 पासून 28 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. सध्या असलेल्या मूळ वेतन/पेन्शनच्या 17 टक्के इतका महागाई भत्ता/दिलासा कर्मचाऱ्यांना मिळत होता, त्यात या निर्णयाने 11 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

कोविड-19 मुळे निर्माण झालेली अभूतपूर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन, महागाई भत्त्याचे तसेच महागाई दिलाशाचे तीन हप्ते, जे 01 जानेवारी 2020, 01 जुलै 2020 आणि 01 जानेवरी 21 ला देय होते, ते देण्यात आले नव्हते.

आता सरकारने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई हप्ता आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना महागाई दिलासा, 01.07.2021 पासून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वाढ 28 टक्क्यांपर्यंत केली जाणार आहे.  ही वाढ, आधीच्या तीन देय वाढीशी सुसंगत  आहे.  मात्र, 01.01.2020 ते 30.06.2021 या कालावधीतील महागाई हप्ता/दिलासा 17 टक्के एवढाच कायम राहणार आहे.

ओबीसींच्या उप-वर्गीकरणाच्या समस्येवर एक सर्वसमावेशक अहवाल सादर करणे शक्य

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, केंद्रीय यादीतील इतर मागासवर्गीयांमधील (OBCs) उप-वर्गीकरणाच्या समस्येविषयी परीक्षण करण्यासाठी, राज्यघटनेच्या 340 व्या कलमाअंतर्गत उपलब्ध तरतुदीनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाला अकरावी मुदतवाढ देत आयोगाचा कार्यकाल सहा महिन्यांनी म्हणजे 31 जुलैपासून 2021 पासून 31 जानेवारी 2022 पर्यंत वाढवून देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली.

लाभ

संदर्भित प्रस्तावित मुदतवाढ आणि मिळालेला वाढीव कार्यकाल यामुळे आयोगाला विविध भागधारकांशी सल्लामसलत करून ओबीसींच्या उप-वर्गीकरणाच्या समस्येवर एक सर्वसमावेशक अहवाल सादर करणे शक्य होणार आहे.

अंमलबजावणी वेळापत्रक:

आयोगाला 31.07.2021 पासून पुढील सहा महिन्यांची म्हणजे 31.01.2021 पर्यंतची मुदतवाढ देण्याबाबतचा आदेश राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर अधिसूचित करण्यात येईल.

• जागतिक स्तरावर भारतीय स्पर्धात्मक वस्त्र निर्यातीला प्रोत्साहन

• स्टार्ट अप्स आणि उद्योजकांकडून निर्यातीला प्रोत्साहन

• लाखो रोजगार निर्मिती बरोबरच आर्थिक विकासाला चालना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत, वस्त्र/ कपडे (खंड -61 आणि 62 ) आणि अन्य कापडाच्या (खंड 63 ) निर्यातीवर राज्य आणि केंद्रीय कर आणि लेव्हीवर सवलत  (RoSCTL) जारी ठेवायला मंजुरी देण्यात आली. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने 8 मार्च 2019 ला जारी केलेल्या  अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या दरानेच ही सवलत जारी राहणार असून या खंडासाठी  निर्यात उत्पादनावरच्या शुल्क आणि करमाफी  योजना (RoDTEP) वगळता अन्य खंडासाठी  ती लागू राहील. ही योजना 31 मार्च  2024 पर्यंत लागू राहील.

इतर वस्त्र उत्पादनांसाठी (खंड 61, 62 आणि  63वगळता) ज्यांचा समावेश  राज्य आणि केंद्रीय कर आणि लेव्हीवरची सवलत मिळण्यासाठी होत नाही  अशी उत्पादने निर्यात वस्तूंवरील शुल्क आणि करमाफी अंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी पात्र राहतील. याशिवाय वाणिज्य मंत्रालयाने निश्चित केलेली इतर उत्पादने,   यासंदर्भात अधिसूचित केलेल्या तारखेपासून यासाठी पात्र राहतील.

वस्त्र, कपडे आणि मेड अप्स अर्थात अन्य कापडाचे प्रकार या साठी आरओएससीटीएल सुरु ठेवल्याने या उत्पादनांवरच्या करातून सवलत मिळाल्याने ही उत्पादने जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक ठरतील अशी अपेक्षा आहे. सध्या कोणत्याही यंत्रणेद्वारे अशी सवलत प्राप्त होत नव्हती. यामुळे स्थिर आणि अंदाज लावता येणारे धोरण सुनिश्चित होणार असून भारतीय वस्त्र निर्यातदारांना समान संधी प्रदान होणार आहे. याशिवाय स्टार्ट अप्स आणि उद्योजकांना निर्यातीसाठी प्रोत्साहन मिळणार असून लाखो रोजगार निर्माण होणार आहेत.

निर्यात होणाऱ्या उत्पादनांसाठी कर परतावा

निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात इतरांप्रमाणेच समान संधी शक्य व्हावी यासाठी कर निर्यात होता कामा नये हे जागतिक पातळीवर सर्व मान्य धोरण आहे.  आयात कर आणि वस्तू आणि सेवा कराचा  सर्व साधारणपणे परतावा मिळतो, याशिवाय इतर अनेक कर आणि लेव्ही केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्तरावरून लावण्यात येतात आणि निर्यातदारांना त्याचा परतावा  मिळत नाही. निर्यात होणाऱ्या उत्पादनाच्या किमतीत  यांचा अखेर  अंतर्भाव होतो. किमतीत अंतर्भूत झालेल्या या करांमुळे  भारतीय वस्त्रांची आणि मेड अप्सची किंमत वाढून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय वस्त्रांना स्पर्धा करणे कठीण होते.

कर आणि लेव्ही ज्यांचा परतावा मिळत नाही आणि ज्यांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे किमतीत अंतर्भाव होतो असे काही कर याप्रमाणे-

1. वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी, वीज निर्मितीसाठी आणि कृषी क्षेत्रासाठी उपयोगात येणाऱ्या इंधनावरचा केंद्रीय आणि राज्य कर, आणि उपकर

2.  मंडी/ बाजार  कर

3.  उत्पादन साखळीच्या  सर्व स्तरावरच्या वीज शुल्कावरचा कर

4.  मुद्रांकशुल्क

5. कीटकनाशके , खते इत्यादींवरचा वस्तू आणि सेवा कर

6.  नोंदणीकृत नसलेल्या डीलर कडून केलेल्या खरेदीवर दिलेला वस्तू आणि सेवा कर

7.  कोळसा आणि इतर उत्पादनावरचा उपकर

अंतर्भूत कर,उपकर यांच्या परताव्याचे  महत्व जाणून वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने 2016 मध्ये राज्य लेव्ही सवलत ( आरओएसएल) या नावाची योजना प्रथम आणली. वस्त्रे, कपडे, आणि मेड अप्स निर्यातदारांना, अंतर्भूत कराचा वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अंदाजपत्रकातून परतावा दिला जात होता. 2019 मध्ये वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्रीय कर आणि लेव्हीवरची सवलत ही नवी योजना अधिसूचित केली. या योजने अंतर्गत निर्यातदारांना, निर्यातीसाठीच्या उत्पादनात अंतर्भूत झालेल्या कराच्या मूल्याची कर क्रेडीट स्क्रिप जारी करण्यात येते . निर्यातदार याचा उपयोग आयात साधने, यंत्र सामग्रीवरचे सीमाशुल्क भरण्यासाठी करू शकतो.

राज्य आणि केंद्रीय कर आणि लेव्हीवरची सवलत ही योजना जारी केल्यानंतर एका वर्षातच कोविड 19  महामारी आल्यानंतर निर्यातदारांसाठी स्थिर धोरणाची आवश्यकता भासू लागली. वस्त्रोद्योगात ग्राहक,दीर्घकालीन ऑर्डर नोंदवतो आणि निर्यातदाराला यासंदर्भात आधीच कामकाजाची आखणी करावी लागते हे लक्षात घेता अशा उत्पादनाच्या निर्यातीसाठी धोरण व्यवस्था स्थिर असणे महत्वाचे आहे. हे लक्षात घेऊन वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने 31 मार्च 2024 पर्यंत आरओएससीटीएल स्वतंत्र योजना म्हणून सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

• ही योजना सुरु ठेवल्याने अतिरिक्त गुंतवणूक निर्माण होण्यासाठी मदत आणि लाखो रोजगार विशेषकरून महिलांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार देण्यासाठी मदत होणार आहे.

पशुसंवर्धन विभाग आणि दुग्धव्यवसाय योजनांच्या विविध पैलूंची पुनर्रचना करण्यास मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने पशुसंवर्धन क्षेत्रातील वाढीस चालना देण्यासाठी आणि त्यायोगे पशुसंवर्धनातून अधिक मोबदला देण्याच्या दृष्टीने 2021-22 पासून पुढील 5  वर्षांसाठी भारत सरकारच्या योजनांच्या विविध घटकांची पुनर्रचना करून पशुसंवर्धन क्षेत्राच्या पॅकेज अंमलबजावणीस मान्यता दिली आहे. पशुसंवर्धन क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या 10 कोटी शेतकऱ्यांना याचा मोबदला मिळू शकेल. या पॅकेजमध्ये केंद्र सरकारच्या 9800 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहनात्मक रकमेची 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी योजना आखण्यात आली आहे, ज्यात एकूण 54,618 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा 5 वर्षांसाठी फायदा होईल. 

आर्थिक परिणाम :

2021 -22 पासून पुढील 5 वर्षांसाठी केंद्र सरकारची 9800 कोटी रुपयांची आर्थिक वचनबद्धता असेल, या योजनांद्वारे पशुसंवर्धन क्षेत्रातील एकूण 54,618 कोटी रुपयांच्या एकूण गुंतवणुकीचा फायदाच होईल, ज्यामध्ये राज्य सरकारे, राज्य सहकारी संस्था, वित्तीय संस्था, निधी देणाऱ्या बाह्य संस्था आणि इतर भागधारकांच्या गुंतवणुकीचा समावेश आहे.

सविस्तर माहिती :

यानुसार, विभागाच्या सर्व योजना तीन विस्तृत श्रेणींमध्ये विकास कार्यक्रमांतर्गत विलीन केल्या जातील, ज्यामध्ये राष्ट्रीय गोकुळ मोहीम, राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रम (NPDD), राष्ट्रीय पशुधन मोहीम (NLM), आणि उप-योजना म्हणून पशुगणना आणि एकात्मिक नमुना सर्वेक्षण (LC & ISS) आदींचा समावेश आहे. 

परिणाम :

राष्ट्रीय गोकुळ मिशन हे देशी जातींच्या विकासासाठी आणि संर्वधनामध्ये मदत करेल आणि ग्रामीण गोरगरीब जनतेची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासही हातभार लावेल. राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रम (NPDD) योजनेमुळे सुमारे 8900 इतक्या मोठ्या प्रमाणात दुधाचे कुलर बसविण्याचे लक्ष्य आहे, ज्यामुळे 8 लाखाहून अधिक दूध उत्पादकांना याचा लाभ होईल आणि या व्यतिरिक्त  20 LLPD दूध देखील मिळविले जाईल. राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रमांतर्गत जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीकडून (JICA) 4500 खेड्यांमध्ये नवीन पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी आणि नव्याने सुविधा निर्माण करण्यासाठी आर्थिक मदतीचा लाभ मिळू शकेल.