असंसदीय वर्तणूक करणार्‍या १२ भाजपा आमदारांचे सदस्यत्व एक वर्ष निलंबित

विधिमंडळात राडा, तालिका अध्यक्षांना शिवीगाळ व धक्काबुक्की

मुंबई ,५ जुलै /प्रतिनिधी :-आज राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी तालिका अध्यक्षांच्या दालनात जाऊन धक्काबुक्की केली. तालिका अध्यक्षांना धक्काबुक्की करून असंसदीय वर्तणूक करणार्‍या १२ भाजपा आमदारांचे सदस्यत्व एक वर्ष निलंबित करण्यात आल्याची माहिती संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी दिली. आशिष शेलार, पराग आळवणी, योगेश सागर, राम सातपुते, नारायण कुचे, कीर्तीकुमार भांगडीया, हरीश पिंपळे, जयकुमार रावल, अभिमन्यू पवार, पराग आळवणी, अतुल भातखळकर, संजय कुटे या भाजपा आमदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे.

अध्यक्षांच्या दालनात धक्काबुक्की केल्याचा आरोप -अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनास आजपासून सुरूवात झाली. आज पहिल्या दिवशी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी अध्यक्षांच्या दालनात धक्काबुक्की केल्याचा आरोप अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे. भास्कर जाधव हे तालिका अध्यक्ष म्हणून काम पाहत असताना हा प्रकार घडल्याचे ना. नवाब मलिक म्हणाले. तालिका अध्यक्षांना धक्काबुक्की करण्यात येण्यासारखी घटना घडणे अत्यंत दुःखद आहे. भाजपा नेते आता धमकी, गुंडगिरीचं काम करत आहेत. महाराष्ट्र आघाडी सरकारमधील तीनही पक्ष हे लोकशाहीविरोधी वर्तन कदापिही सहन करणार नाहीत, असे मलिक यांनी स्पष्ट केले. तसेच ज्यांनी धक्काबुक्की केली त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

Image

मराठा आरक्षण,ओबीसींचे राजकीय आरक्षण,MPSC विद्यार्थ्याची आत्महत्या, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आदी विषयांमध्ये अपयशी ठरलेल्या मविआ सरकारचा विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर घोषणा देत निषेध केला.

लोकशाहीला काळिमा फासणारी-सुधीर मुनगुंटीवार 

भारतीय जनता पार्टीच्या १२ आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन करणाऱ्या मोगलाई ठाकरे सरकारचा जाहीर निषेध. आजची झालेली कारवाई लोकशाहीला काळिमा फासणारी आहे. ओबीसी आणि मराठा समाजाच्या न्याय हक्कासाठी १०६ आमदार जरी निलंबित झाले तरी बेहत्तर.

देवेंद्र फडणवीस यांची टोलेबाजी 

१२ आमदारांचे निलंबन हा एका नियोजित कटाचा भाग आहे. तालिका सभापतींना कोणतीही शिवीगाळ भाजपाच्या सदस्यांनी केली नाही. विरोधकांची संख्या कमी केली तर आपल्यावर कमी टीका होईल, असे राज्य सरकारला वाटते.ओबीसी आणि मराठा आरक्षणावर हे सरकार पूर्णतः अपयशी ठरले आहे.

कृष्णमूर्ती निकालात काय सांगितले?राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्याचा डेटा तयार करायचा आहे.महाराष्ट्राच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जेव्हा निकाल दिला, तेव्हा १५ महिने राज्याने काहीच कारवाई केली नाही. फक्त तारखा मागण्याचे काम केले.राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही केली नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. या ठरावाला आम्ही पाठिंबा देऊ, पण याने काहीही फायदा होणार नाही. असे करून केवळ ओबीसी समाजाची दिशाभूल होणार आहे.ओबीसी आरक्षण देण्याचे राज्य सरकारच्या खरच मनात असेल, तर माझी कळकळीची विनंती आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे कार्यवाही करा. एम्पिरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसी समाजाला न्याय मिळणार नाही.