विधिमंडळाचे आधिवेशन सोमवारपासून

केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात अधिवेशनात ठराव?

मुंबई, ४ जुलै /प्रतिनिधी:-
राज्य विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे अधिवेशन उद्या सोमवारपासून मुंबईत सुरू होत असून, यात प्रश्नोत्तरे तसेच लक्षवेधी सूचना यासारख्या अनेक बाबींना निरस्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता केवळ शासकीय कामकाज उरकल्या जाणार आहे. विरोधी पक्षांनी दोन दिवसांच्या अधिवेशनाला विरोध करताना सत्ताधारी पक्षांनी कोरोनाच्या कारणाखाली अधिवेशन फक्त औपचारिकता असल्याचे दाखवून दिले. सत्ताधारी पक्षाच्या या भूमिकेमुळे कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीतून विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. त्यानंतर सत्ताधारी सदस्यांनी कामकाज ठरवताना तारांकित तसेच अतारांकित प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी सूचना, अर्धा तास चर्चा आदी विषयच कामकाजातून काढून टाक ण्यात आले आहे.

केंद्राच्या कृषी कायद्याला विरोध, मराठा-ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्राने हस्तक्षेप करावा आणि ओबीसींचा इंपेरिकल डेटा केंद्रानं द्यावा असे हे ठराव येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीये. केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात ठराव आणून महाविकास आघाडी भक्कम आहे, हे दाखवण्याचा प्रयत्न यातून केला जाणार आहे. 

दोन दिवसांच्या या अधिवेशनात फक्त पुरवणी मागण्या, पुरवणी विनियोजन विधेयक व अन्य शासकीय विधेयके घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. पहिल्या दिवशी शोकप्रस्तावही मांडले जातील. दुसर्‍या म्हणजेच अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होईल. या काळात कोणत्याही सदस्याला संसदीय आयुधांचा वापर करण्यास मनाई देखील करण्यात आली आहे. आज रविवारी सायंकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यामध्ये अधिवेशनातल्या कामकाजाचे स्वरूप निश्चित करण्यात आले. राज्य सरकारमधील तीनही पक्षांच्या प्रतोदांनी आपल्या सर्व सदस्यांना अधिवेशनाच्या काळात सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप जारी केला आहे. त्यामुळे या दोन दिवसांत विधानसभेचा अध्यक्ष निवडला जाणार काय, अशी शंकाही व्यक्त होत आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडून परंपरेला छेद

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला होणारी मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद यावेळी मात्र झाली नाही. मार्च महिन्यात कोरोना असतानाही अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद झाली होती. पण यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडून या परंपरेला छेद देण्यात आला. मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री पत्रकार परिषद घेतील अशी शक्यता होती. पण पत्रकार परिषद होणार की नाही, याची कोणतीच अधिकृत माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आली नाही. 

कोरोनाच्या नावाखाली लोकशाहीला कुलूप-देवेंद्र फडणवीस यांचा घणाघात

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या आतापर्यंतच्या काळात विधिमंडळाचे कामकाज पाच दिवसही चालले नाही. उद्या सोमवारपासून फक्त दोन दिवसांचे अधिवेशन उरकले जाणार असून, यात सदस्यांना संसदीय आयुधे वापरण्यास बंदी आहे. कोरोनाच्या नावाखाली लोकशाहीला कुलूप लावण्याचा हा प्रकार आहे, अशी घणाघाती टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंधेला एका पत्रपरिषदेत केली.

विधिमंडळातील सदस्य विविध प्रश्नांची माहिती घेऊन 35-35 दिवस आधी अधिवेशनाकरिता प्रश्न पाठवतात. या प्रश्नांवर सरकारकडून उत्तरे अपेक्षित असतात. परंतु, या सरकारने अधिवेशनात प्रश्न, लक्षवेधी सूचना आदी कोणतेही विषय ठेवले नाहीत. इतकेच नाही तर विधिमंडळाकडे गेलेले सर्व प्रश्न व्यपगत (बाद) झाल्याचे जाहीर केले आहे. सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचीही हिंमत या सरकारमध्ये नाही. प्रश्नांना उत्तरे यायची नाहीत, मग हे अधिकारी कशाला, माशा मारायला बसवले आहेत का, असा सवाल त्यांनी विचारला.
 
 
दोन दिवसांच्या या अधिवेशनात पहिल्या दिवशी पुरवणी मागण्या मांडल्या जातील आणि शोकप्रस्तावावर चर्चा होईल. दुसर्‍या दिवशी फक्त पुरवणी मागण्यांवरच बोलता येईल. म्हणजेच त्यात नमूद केलेल्या विषयावरच बोलायला परवानगी असेल. आज मराठा, ओबीसी आरक्षण, शेतकर्‍यांचे प्रश्न, कोरोना मृत्यूंची लपवाछपवी, दुधाला मिळणारा भाव, कोरोनावरील उपाययोजना, लसीमागचे राजकारण, धानाचा घोटाळा, प्रत्येक खात्यात चाललेला भ्रष्टाचार, कायदा व सुव्यवस्था, अशा शंभरावर विषयांवर आम्हाला बोलायचे आहे. यातील 90 टक्के विषय पुरवण्या मागण्यांमध्ये नसतील. सर्व आयुधे वापरण्यास बंदी असल्यामुळे त्यावर आम्ही चर्चाच करू शकणार नाही. तरीही आम्ही या अधिवेशनात जास्तीतजास्त विषय मांडण्याचा प्रयत्न करू. जे विषय मांडता येणार नाहीत ते माध्यमांसमोर, जनतेसमोर मांडले जातील, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे उद्या कोणी आंदोलन कशाला करता, असे म्हणू नये, असेही त्यांनी बजावले.
 
चहापान ही छोटी गोष्ट
जे सरकार विधिमंडळात आम्हाला संसदीय आयुधांचा वापर करू देत नाही. 35-35 दिवस आधी पाठवलेले प्रश्न व्यपगत करते, त्यांच्याकडून अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापानाबोलावले जाईल, अशी अपेक्षाच करणे चूक आहे. चहापानाच्या निमित्ताने चर्चा करण्याचे निमंत्रणच त्यांच्याकडून येणार नाही, हे गृहितच धरले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशन – २०२१ : प्रस्तावित विधेयकांची व अध्यादेशांची यादी

१. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीमुळे संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडलेल्या नसल्यामुळे बरेच सभासद अक्रियाशील होण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठीमहाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2021 आणण्यात आले आहे. (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग)

२. इनाम आणि वतन जमिनींवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, इनाम व वतने रद्द करण्याबाबतच्या अधिनियमांन्वये अनर्जित उत्पन्नाची व रोख वसूल केल्या जाणाऱ्या दंडाची रक्कम कमी करण्याची मागणी आहे. म्हणून, शासनास, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, अनर्जित उत्पन्नाची एकूण रक्कम आणि द्रव्यदंडाची रक्कम वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीच्या मूल्याच्या पंचवीस टक्के इतकी कमी करण्यासाठी तरतूद करण्याकरिता  महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत, महाराष्ट्र (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत, महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) यासाठी (सुधारणा) विधेयक, 2021 आणण्यात आले आहे. (महसूल व वने विभाग)

३. महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाची मुदत दिनांक 19.12.2020 रोजी संपुष्टात आल्याने आणि परिषदेचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी व परिषदेची निवडणूक घेण्यासाठी प्रशासकाला पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम, 1966 याच्या कलम 40 च्या पोट-कलम (3) मध्ये परंतुक जादा दाखल करणे. तसेच प्रशासकाने दि. 19.12.2020 पासून परिषदेच्या कामकाजाबाबत घेतलेले निर्णय, घटना व कृती यांना कायदेशीर संरक्षण देणेकरीता तरतूद करण्यासाठीमहाराष्ट्र परिचारिका (सुधारणा) विधेयक, 2021 (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)

४. राज्यातील हेरिटेज ट्री (प्राचीन वृक्ष) यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक कृतीकार्यक्रम राबविण्याकरिता आणि महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करण्यासाठीमहाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक, 2021  (पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग)

५. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2021 (वित्त विभाग).

संयुक्त समितीकडे पाठविलेली विधेयके– महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 व मुलांचे लैगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, 2012 यामधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करणे, नविन कलामांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे शक्ति फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2020 हिवाळी अधिवेशन 2020 मध्ये आणण्यात आला.  (गृह विभाग)

विधानसभेत प्रलंबित विधेयक– शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूद्धच्या गुन्ह्यांसाठी महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये विधेयक, 2020 आणण्यात आले. याअंतर्गत महिलांच्या व बालकांच्या विरूद्धच्या गुन्ह्यांना आळा घालणे, गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधारण न्यायालये निर्माण करून 30 कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे. (गृह विभाग).