मराठा आरक्षण:आंदोलन करू नका, प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने मार्ग काढण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांना सामंजस्याची भूमिका घेतल्याबद्धल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले मनोमन धन्यवाद

मुंबई ,१७ जून /प्रतिनिधी :- सरकार तुमचं ऐकतंय मग आंदोलने कशाला ?त्यापेक्षा आपण आजच्यासारखं एकत्र बसून खासदार संभाजीराजे यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर तोडगा काढू. सारथीच्या योजनांना कुठेही पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही. तसेच ज्या ज्या विभागात प्रश्न प्रलंबित आहे त्यांच्याकडे तातडीने पाठपुरावा करून ते मार्गी लावण्यात येतील हा विश्वास बाळगा. समाजातील निवडक जणांची एक समिती नेमून त्या माध्यमातून संभाजीराजे छत्रपती यांनी आज मांडलेले समाजाचे प्रमुख प्रश्न लगेच सोडविण्यासाठी समन्वयाने काम करू  असे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आंदोलकांच्या प्रतिनिधींना आश्वस्त केले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे  सुमारे ३ तास चाललेल्या बैठकीत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी असून आम्ही पूर्णपणे सकारात्मक आहोत  असे सांगितले. बैठकीनंतर आंदोलक प्रतिनिधींनी देखील मुख्यमंत्र्यांना भेटून त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत केले तसेच पुढे देखील प्रश्नांची सोडवणूक वेगाने होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, उपसमितीचे सदस्य गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, बहुजन प्रवर्ग कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, राज्यमंत्री (गृह) सतेज पाटील,  खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव आबासाहेब जऱ्हाड, बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे पी गुप्ता, उच्च व तंत्रशिक्षण सचिव ओ पी गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, विधी व न्याय सचिव श्री देशमुख, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आदी यावेळी उपस्थित होते. तसेच मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे, विनोद पाटील, ऍड अभिजित पाटील यांच्या सह अनेक समन्वयक ही यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री बैठकीचा समारोप करताना म्हणाले की, मी राजेंना धन्यवाद देतो. संवेदनशील विषय असून राजेंनी अतिशय सामंजस्याने भूमिका घेतली. आम्ही सर्व पक्ष एकमताने समाजाच्या पाठीशी आहोत. कोरोनाने आलेले आर्थिक संकट मोठे आहे मात्र आम्ही समाजाच्या हितासाठी पैसा कमी पडू देणार नाही, कुठलेही अडथळे येऊ देणार नाही असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, कायदेशीर बाबींमध्येदेखील आम्ही निश्चितपणे मार्ग काढू. रस्त्यावर येऊ नका, आंदोलन करू नका. मीदेखील आंदोलने करणाऱ्या पक्षाचा नेता आहे. पण सरकार तुमचं ऐकतंय तर मग आंदोलन कशासाठी आणि कुणाविरुद्ध असा सवाल करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, तुमच्या स्तरावर एक समिती स्थापन करून शासनाकडील प्रलंबित मुद्द्यांचा तातडीने पाठपुरावा शक्य होईल. आपणदेखील मराठा समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर विभागनिहाय आढावा घेऊन तातडीने काही अडचण असल्यास दूर करू असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दुर्दैवी असला तरी मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेले सर्व विषय सोडविणार आहे असेही ते म्हणाले.

कोपर्डी खटला जलद गतीने चालविण्यासाठीची विनंती आणि आरक्षणासाठी पुनर्विचार याचिका लवकरच दाखल करण्याच्या सूचना देऊन मुख्यमंत्री श्री ठाकरे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भात राज्य शासनाकडे प्रलंबित विषयावर लवकरच खातेनिहाय आढावा बैठक घेऊ.

मराठा समाजासाठीच्या योजनांसाठी निधीची अडचण येऊ देणार नाही – उपमुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, सारथी संस्थेच्या योजनांसाठी निधीची कुठलीही अडचण येऊ देणार नाही. सारथी संस्थेने गरीब, गरजू नागरिकांच्या पर्यंत योजना पोचवून त्या लाभार्थ्यांची संख्या वाढवावी. तसेच आरक्षणाच्या निकालामुळे विविध शासकीय नोकऱ्यांमध्ये नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या मराठा समाजातील तरुणांना नियुक्ती देताना आर्थिक भार सोसण्यास शासन तयार आहे.

मंत्री श्री. अशोक चव्हाण म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास व समाजाच्या मागण्यांवर राज्य शासन नेहमीच सकारात्मक राहिले आहे. खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मांडलेल्या मागण्यांवर राज्य शासन कार्यवाही करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका येत्या काही दिवसात दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच इतर पर्यायांचाही कायदेशीर विचार सुरू आहे.

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी यावेळी सारथी संस्थेला निधी देणे, मराठा तरुणांच्या नियुक्त्या, इतर मागासवर्गाप्रमाणे सवलती देणे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळात संचालक मंडळ नेमणे, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह व निर्वाह भत्ता योजनेची अमंलबजावणी, सारथी संस्थेने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावर काढलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशन करणे, कोपर्डीचा खटला जलद गतीने चालविणे व आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना शासकीय नोकरी आदी मागण्या मांडल्या. श्री. संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले की, समाजाच्या मागण्यांवर राज्य शासन सकारात्मक आहे. या मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच सारथी संस्थेला अधिक निधी देण्यात यावा.

बैठकीतील राज्य सरकारकडे केलेल्या प्रमुख 5 मागण्या

1) मराठा आरक्षणामुळे 2014 ते पाच मे 2021 पर्यंतच्या शासन सेवेत निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांना कायमस्वरूपी नियुक्ती द्याव्यात

2) ‘ओबीसी‘च्या धर्तीवर मराठा समाजाला सवलती लागू करा

3) ‘सारथी’ संस्थेची कार्यालये प्रत्येक महसुली विभागात सुरू करावीत. त्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सारथी’ संस्थेची उपकेंद्रे सुरू करून त्याठिकाणी शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबवावेत. संस्थेला एक हजार कोटींची तरतूद करुन तारादूत प्रकल्प तत्काळ सुरू करावा. संस्थेला स्वायत्तता पुन्हा बहाल करावी.

4) अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला दोन हजार कोटींचा निधी द्यावा. लाभार्थी पात्रतेसाठी असलेल्या अटी शिथिल करत व्याज परताव्याची 10 लाख रूपयांची मर्यादा वाढवून ती किमान 25 लाख रूपये करावी.

5) शासनाकडून पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता दिला जातो. मुंबई, नागपूर, पुणे अशा महानगरांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 3000 रूपये व इतर ठिकाणी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 2000 रूपये प्रति महिना दिले जातात. ही रक्कम वाढवावी. शासनाकडून मागासवर्गीय वसतिगृहांच्या धर्तीवर मराठा विद्यार्थ्यांसाठी देखील पहिल्या टप्प्यात किमान प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी कायमस्वरूपी वसतिगृहांची उभारणी करावी. आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सर्व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये सुपर न्यूमररी सीट्स निर्माण कराव्यात.