केंद्र सरकारने इंपेरिकल डाटा द्यावा अशी मागणी करत राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसोबत ओबीसींच्या प्रश्नांबाबत बैठक
मुंबई ,१६ जून /प्रतिनिधी :- ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला घटनात्मक अटींच्या पुर्तते अभावी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर आता राज्य सरकारला हे आरक्षण टिकवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने सखोल माहिती म्हणजेच इंपेरिकल डाटाची मागणी केली आहे. मात्र वारंवार मागणी करून सुद्धा केंद्राने जर इंपेरिकल डाटा राज्याला उपलब्ध करून दिली नाही त्यामुळे राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात हा डाटा केंद्राने उपलब्ध करून द्यावा यासाठी याचिका दाखल करणार आहोत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शासकीय निवासस्थानी आज बैठक संपन्न झाली.
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण घटनात्मक अटींच्या पुर्तते अभावी स्थगित करण्याबद्दलचा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. याचा कोणताही परिणाम हा नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नाही मात्र राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. ह्या निर्णयाचा परिणाम फक्त राज्यावरच नाही तर सर्व देशात होणार आहे त्यामुळे आता राज्याची पुढची दिशा काय असावी यासाठी आम्ही सातत्याने बैठका घेत आहोत. यामध्ये तिन्ही पक्षातील नेते आणि जेष्ठ विधीज्ञ यांच्याशी देखील चर्चा करून पुढील निर्णयाविषयी उहापोह करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शासकीय निवासस्थान असलेल्या वर्षा या ठिकाणी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, इतर मागास कल्याण व बहुजन विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार,ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, ग्रामविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, इतर मागास प्रवर्ग विभागाचे प्रधान सचिव जे पी गुप्ता, माजी खासदार समीर भुजबळ, प्रा. हरी नरके, ॲड जयंत जायभावे, हे उपस्थित होते.
कोरोना काळात इंपेरीकल डाटा जमा करण्याचे काम आता होऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे त्यामुळे राज्य सरकराला केंद्राने हा डाटा उपलब्ध करून द्यावे अशी आमची मागणी आहे.येणाऱ्या काळात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत त्यामुळे यांसदर्भात भुमिका ठरवणे देखील गरजेचे आहे त्याबाबत देखील आज चर्चा झाली.राज्यात विविध ओबीसी संघटना आता आंदोलन करत आहेत. समता परिषद देखील उद्यापासून आंदोलन करणार आहे हा ओबीसी समाजाची आक्रोश आहे त्यामुळे ही आंदोलने होत आहेत. जर केंद्रांने हा डाटा उपलब्ध करून दिला तर त्याबाबत येणाऱ्या एक ते दोन महिन्यात हा प्रश्न मार्गी लावू असे आश्वासन देण्यात आले.
