सायबर स्पेस लोकशाही मूल्यांच्या उन्नतीसाठी वापरण्यात यावी, तसेच ती विकृतीकरणाचे स्थळ बनू नये-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली ,१३ जून /प्रतिनिधी :-

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी-7 शिखर परिषदेच्या आउटरीच सत्राच्या दुसर्‍या दिवशी ‘बिल्डिंग बॅक टुगेदर — ओपन सोसायटीज आणि इकॉनॉमीज’ आणि ‘बिल्डिंग बॅक ग्रीनर: क्लायमेट अँड नेचर’ या दोन्ही चर्चासत्रात सहभागी झाले होते.

ओपन सोसायटीजच्या सत्रात प्रमुख वक्ते म्हणून बोलताना पंतप्रधानांनी सर्वांना स्मरण करुन दिले, की लोकशाही आणि स्वातंत्र्य ही भारताच्या सांस्कृतिक सभ्यतेचा भाग आहेत. अनेक नेत्यांनी व्यक्त केलेली चिंता सामायिक करताना ते म्हणाले, की ओपन सोसायटीज विशेषत: चुकीची माहिती आणि सायबर-हल्ल्यांसाठी असुरक्षित असतात आणि त्यांनी असा सल्ला दिला की सायबर स्पेस लोकशाही मूल्यांच्या उन्नतीसाठी वापरण्यात यावी, तसेच ती विकृतीकरणाचे स्थळ बनू नये, याची खात्री करण्यावर त्यांनी भर दिला. जागतिक शासन संस्था लोकशाहीविरोधी  आणि असमान स्वरूपाच्या असल्याचे, अधोरेखित करत, पंतप्रधानांनी ओपन सोसायटीच्या कारणासाठी असलेल्या सर्वोत्कृष्ट प्रतिबद्धतेचे संकेत म्हणून बहुपक्षीय व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्याची मागणी केली. बैठकीच्या अखेरीस नेत्यांनी ‘ओपन सोसायटी स्टेटमेंट’ स्वीकारले.

हवामान बदलावरील अधिवेशनात पंतप्रधानांनी यावर प्रकाश टाकला, की पृथ्वीवरील वातावरण, जैवविविधता आणि सागराचे संरक्षण करण्याचे कार्य एकेकटे देश करू शकत नाहीत आणि हवामान बदलावर सामूहिक कृती करणे आवश्यक आहे. हवामान बदल प्रक्रियेवरील भारताच्या शाश्वत बांधिलकीबद्दल बोलत, त्यांनी भारतीय रेल्वेच्या 2030 पर्यंत एकूण उत्सर्जन शून्यापर्यंत आणण्याच्या वचनबद्धतेचा उल्लेख केला. पॅरिस करारातील प्रतिज्ञापत्रे पूर्ण करणारा भारत हा जी -20 सदस्य देशांपैकी एकमेव देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सीडीआरआय आणि आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीवरील भारताच्या दोन मोठ्या जागतिक उपक्रमांच्या वाढत्या परिणामकारकतेचीही त्यांनी नोंद केली. पंतप्रधानांनी भर दिला की, विकसनशील देशांनी हवामान वित्तपुरवठा अधिक चांगल्या प्रकारे मिळविण्याची गरज आहे आणि हवामान बदलांबाबत समग्र दृष्टीकोन निर्माण करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली, ज्यात या समस्येची सर्व परिमाणे, उदाहरणार्थ – शमन, अनुकूलन, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, हवामान वित्तपुरवठा, समभाग, हवामान न्याय आणि जीवनशैली बदल या गोष्टींचा समावेश आहे.

आरोग्य, हवामान बदल आणि आर्थिक पुनर्प्राप्ती अशा जागतिक आव्हानांवर मात करण्यासाठी पंतप्रधानांनी दिलेल्या मुक्त लोकशाही संस्था आणि अर्थव्यवस्था यांच्याविषयी जागतिक एकात्मकता आणि दृढ ऐक्य याविषयीच्या संदेशाला, जागतिक नेत्यांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला.