…तर ओबीसी-एस सी- एस टी सोशल फ्रंटचा पालिकेच्या निवडणुकीवर बहिष्कार
औरंगाबाद ,१३ जून /प्रतिनिधी :-ओबीसींच्या संपलेल्या राजकीय आरक्षणासंबंधी चर्चा व पुढील दिशा ठरविण्यासाठी आयोजीत बैठकीत ठराव घेऊन “ओबीसी-एस सी- एस टी सोशल फ्रंट” या अराजकीय संघटनेची स्थापना करण्यात आली. जी की ओबीसींच्या प्रश्नांवर राजकीय जोडे बाहेर ठेऊन काम करेल. आगामी औरंगाबाद महानगर पालिकेच्या निवडणुक ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत घेण्यात येऊ नये, तमाम ओबीसींतर्फे निवडणुकींवर बहिष्कार टाकण्यात येईल. असा ठराव सर्वानुमते पारित होऊन या संबंधीचे निवेदन मंगळवारी विभागीय आयुक्त यांना देण्यात येणार आहे.
अनुसूचित जमाती ( एस टी ) बहुल असलेल्या जिल्ह्यात उदभवलेल्या प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्वाच्या मुद्यावरूण आरक्षण पन्नास टक्क्याच्या पुढे गेले. हे राजकीय आरक्षण राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन न करणे, ओबीसींच्या सद्यस्थितींचा( इम्पिरीकल) डाटा न तयार करणे व ओबीसींमधील जातींची छानणी न करणे यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ४ मार्च २०२१ रोजी रद्द केले.
हे संपलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुर्ववत होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींचा टप्प्या, टप्प्यांचा आढावा घेऊन तो शासनांकडून गतीने पूर्ण करण्यासाठी वेळेवेळी निवेदने व प्रसंगी आंदोलने, निदर्शने, धरणे करण्याचे ठरले आहे. ओबीसींची जनगणना अचूक पद्धतीने करण्यात यावी विषयी आग्रही मागणी या वेळी करण्यात आली.
या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी प्राचार्य ग.ह. राठोड होते. माजी महापौर भगवान बापू घडामोडे, महादेव आंधळे, श्रीमती सरस्वती हरकळ , कचरू वेळंजकर, अशोक पगार, विष्णू वखरे, मिर्झा अब्दुल कय्युम नदवी, बारा बलुतेदार अठरा आलुतेदारचे साबळे व प्रविण घुगे यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. या कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन जेष्ठ्य पत्रकार स. सो. खंडाळकर यांनी केले व इंजिनिअर महेश निनाळे यांनी प्रास्ताविक केले .आभार प्रदर्शन गणेश आवचार यांनी मानले.
