राज्यात २०२५ पर्यंत २५ हजार मेगा वॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणार- ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत

मराठवाडा-विदर्भातील उद्योगाची वीज बिलाची सबसिडी सुरूच राहील-ऊर्जामंत्री डॉ.नितिन राऊत यांचे आश्वासन 

औरंगाबाद,११ जून /प्रतिनिधी:-  : राज्यात २०२५ पर्यंत २५ हजार मेगा वॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यापैकी १७ हजार मेगा वॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवण्यास सुरुवात केली आहे. या माध्यमातून बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळेल व उद्योग, व्यवसायाला गती मिळणार आहे. अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी शुक्रवारी महावितरण प्रादेशिक कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

डॉ. राऊत म्हणाले की, कोरोना काळात आम्ही अत्यंत प्रभावीपणे वीज वितरण, पारेषण व निर्मिती यामध्ये समन्वय साधून राज्यातील ग्राहकांना अखंडित वीज पुरवठा दिला. 3 जून 2020 रोजी निसर्ग चक्री वादळग्रस्त कोकण, पुणे,नाशिक व अहमदनगर परिसरात जमीनदोस्त झालेल्या वीज यंत्रणेचे अल्पावधीतच विक्रमी वेळेत उभारणी व पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली. याशिवाय मे 2021 मध्ये आलेल्या तौक्ते चक्रीवादळात कोकण किनारपट्टीतील गावांचे नुकसान झाले.  हजारो गावांचा खंडित वीज पुरवठा विक्रमी वेळेत आम्ही सुरू केला. 

    कोवीड काळात एकरकमी वीज बिल भरलेल्या घरगुती वीजग्राहकांना 2 टक्के सुट, वीज बील भरण्यासाठी 3 हप्त्यांचा पर्याय, स्थिर आकार उशिरा भरण्याची सवलत देण्यासह वीज बिल थकल्याबद्दल कोणाचीही वीज जोडणी कापण्यात आली नाही. वाढीव वीज बिलाच्या तक्रारी वेळेत सोडविण्यासाठी वीज वितरण कंपन्यांना निर्देश दिले. 

    वीज निर्मितीसाठी लागणाऱ्या संसाधनामध्ये झपाट्याने घट होत आहे. यामुळे वीज निर्मितीसाठी सरकारने नवीन धोरण ठरविले असून, त्यानुसार जूने प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवणे आणि राज्यात यापुढे नवीन औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प उभारण्या ऐवजी सौर ऊर्जा प्रकल्प प्रभावीपणे राबवून वीज निर्मितीवर भर देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत एकमताने घेण्यात आला आहे. विशेषत: दुर्गम, वाड्या, वस्त्या, पाड्यावर वीज पोहोचवण्याचे आव्हान पेलण्यासाठी मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर हे सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरु केले जाणार आहेत. यामुळे विभागात रोजगार मिळणार असून, उद्योग-व्यवसायातही मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. कोरोनामुळे मुदवाढ सरकारच्या नवीन धोरणानुसार प्रथम १७ हजार मेगा वॅट सौर वीज निर्मिती प्रकल्प सुरु करण्यासाठी डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला. लॉकडाऊनमुळे या प्रकल्पासाठी आवश्यक ते कामे वेळेत पूर्ण करता आलेली नाहीत. कोरोनाच्या दोन लाटेमुळे त्या प्रकल्पासाठी करावे लागणारे प्रशासकीय सोपस्कार पूर्ण होऊ शकले नाही. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. बिडकीन येथे उपविभाग सुरु करण्याबाबत मागणी आली आहे, त्याबाबत विचार सुरु असल्याचे ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले.

    कोरोनामुळे उद्योग, व्यवसाय बंद होते. आर्थिक घडी विस्कटली आहे. व्यावसायिक कर्जबाजारी झाले आहेत. व्यवसाय नसल्याने त्यांना थकीत वीजबिल भरता आलेले नाही. त्यांच्या परिस्थितीचा विचार करून वीजबिल माफीची मागणी होत आहे. यावर काही निर्णय घेणार आहात का? असा प्रश्न उपस्थित केला असता, त्यांन वीजबिल माफी देणे अशक्य आहे. वीज कंपनीचे काम नसून, केंद्र आणि राज्य सरकारने यावर निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारने वीजमाफीबाबत निर्णय घेतल्यास त्यासाठी राज्य सरकार आपली भूमिका पार पाडील, असे  ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले. 

    पदोन्नतीतील आरक्षण संदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने या संदर्भात भाष्य करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. सरकारचे धोरण शेतकऱ्यासाठीच आहे. त्यांच्यासाठी सौर ऊर्जा योजना राबवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठवाडा आणि विदर्भातील उद्योगासाठी सबसिडी बंद करण्यात आलेली नाही, असे एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट करताना ऊर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले की, सबसिडी उद्योजकांना मदत करण्यासाठी नव्हे तर उद्योगवाढीसाठी होती. एक महिन्याचा सबसिडीसाठी निधी देणे बाकी आहे. मात्र आमच्याकडे सबसिडी एकाच जिल्ह्याकडे दिली जाते, अशा आशयाचा तक्रारी आल्या होत्या. त्या नुसार तपासणीचे काम आमच्या विभागकडून सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.  

Displaying DSC_0621.JPG

ऊर्जामंत्री डॉ.नितिन राऊत यांचे आश्वासन 

 स्पर्धेच्या युगात  मराठवाडा व विदर्भातील उद्योग टिकून राहण्यासाठी मराठवाडा व विदर्भातील उद्योगांना वीज बिलात सबसिडी देण्यात येत आहे. ही वीज बिलाची सबसिडी बंद करण्यात आलेली नसून यापुढेही चालू राहिल, असे आश्वासन राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ.नितिन राऊत यांनी दिले.     डॉ. राऊत यांच्या महावितरण प्रादेशिक कार्यालयात सीआयआय, सीएमआयए व मसिआच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधून त्यांचे प्रश्न जाणून घेतले. यावेळी रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा मिनाताई शेळके, खा.इम्तियाज जलील, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.कल्याण काळे, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष हिशाम उस्मानी, सुभाष झांबड,  ऊर्जा विभागाचे सल्लागार उत्तम झाल्टे, महावितरण औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयाचे प्रभारी सहव्यवस्थापकीय संचालक भुजंग खंदारे, सीआयआयचे चेअरमन मुकुंद कुलकर्णी, सीएमआयएचे उपाध्यक्ष शिवप्रसाद जाजू, सचिव सतीश लोणीकर, नितीन काबरा, एन.के. गुप्ता, नितीन गुप्ता, श्री. राठी, एमएसएमईचे राष्ट्रीय सदस्य दुष्यंत आठवले, मसिआचे अध्यक्ष नारायण पवार, किरण जगताप हे प्रत्यक्ष तर महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, संचालक (वित्त) रवींद्र सावंत व्हीसीद्वारे  उपस्थित होते.      ऊर्जामंत्री डॉ.राऊत  म्हणाले की, मराठवाडा व विदर्भ मागासलेला विभाग आहे. या भागात उद्योग सुरू करून स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी वीज बिलात सवलतीपोटी सबसिडी देण्यात येत  आहे.ही सबसिडी बंद करण्यात आलेली नसून ती सुरूच राहील. त्याच बरोबर उद्योगांना सुरळीत व अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी महावितरण कटिबद्ध  आहे. उद्योगांना वीज पुरवठा याबरोबरच नवीन वीज जोडण्या देणे, वीजबिलात सबसिडी, लोड एक्सटेन्शन, वीजपुरवठ्यातील व्यत्यय आदी समस्या सोडविण्यासाठी अभियंत्यांना सूचना दिल्या. यावेळी उद्योग प्रतिनिधींनी उद्योगांचा वीज वापर व त्यांना मिळणारी सबसिडी, समस्या, अडचणी यावर सविस्तर माहिती विषद केली.