मनपा आणि औरंगाबाद स्मार्ट सिटी यांच्या संयुक्त सहकार्याने जीआयएस सर्वेक्षण आणि ई-गव्हर्नन्सवर काम सुरू
औरंगाबाद,९ जून /प्रतिनिधी :- जीआयएस आणि ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांसाठी एजन्सींची नेमणूक झाल्यानंतर पहिल्यांदाच औरंगाबाद स्मार्ट सिटीने प्रकल्पांच्या योजनाबद्ध अंमलबजावणीसाठी औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या (मनपा) अधिकाऱ्यांसोबत बुधवारी एजन्सीची बैठक आयोजित केली.
निविदा प्रक्रियेनंतर औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एएससीडीसीएल) ने एमनेक्सला जीआयएस प्रकल्प आणि ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प मार्स टेलिकॉमला गेल्या महिन्यात प्रदान केला.मनपा प्रशासक आणि आयुक्त आणि एएससीडीसीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आस्तिक कुमार पांडेय यांच्या निर्देशानुसार बुधवारी मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त बीबी नेमाने सहायक संचालक नगररचना जयंत खरवडकर, कार्यकारी अभियंता ए बी देशमुख, बी बी फड आणि हेमंत कोल्हे, अ‍ॅम्नेक्स टीमचे दिलीप पांचाळ, मार्स टेलिकॉमचे के जगन्नाथ यांच्यासमवेत बैठक झाली. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार एमआयपीएलचे प्रसाद पाटील, एएससीडीसीएलची सहाय्यक प्रकल्प व्यवस्थापक स्नेहा नायर आणि प्रकल्प अभियंता फैज अली उपस्थित होते.
बैठकीत संबंधित अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींच्या प्रतिनिधींनी जीआयएस प्रकल्पातील घटक व कार्यक्षेत्र, प्रकल्पाचे वेळापत्रक, प्रकल्प व्यवस्थापन आराखडे, भागधारकांची जनजागृती, नियमित अहवाल सादरीकरण, मुख्य आव्हाने, आवश्यक समर्थन, जोखीम प्रतिसाद योजना या, जीआयएस सर्वेक्षण, डेटा अधिग्रहण प्रक्रिया. आणि मनपा आणि एएससीडीसीएलकडून लागणारी माहिती विषयी माहिती दिली.
जीआयएस प्रकल्पात हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर वितरण, सिटी बेस नकाशा तयार करणे, सर्वेक्षणातून डेटा संकलन आणि जीआयएस प्लॅटफॉर्म तयार करणे यांचा समावेश आहे. समर्पित जीआयएस सेल, ग्लोबल पोसिशनिंग सिस्टिम सर्वेक्षण व ड्रोन सर्व्हे, उपग्रह प्रतिमा संपादन व बेस नकाशा निर्मिती व मालमत्ता सर्वेक्षण यांची स्थापना करणे हार्डवेअर व सॉफ्टवेअरची प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट पुरवठा व स्थापना सामील आहे.
या प्रकल्पांतर्गत औरंगाबाद शहरात 170 चौरस किलोमीटर क्षेत्राचे सर्वेक्षण केले जाणार असल्याचे आढळून आले आहे. शहराच्या मालमत्तांच्या जीआयएस डेटाचे डिजिटलायझेशन तीन स्तरांद्वारे केले जाईल अर्थात ड्रोन सर्वेक्षण, दारोदारी सर्वेक्षण आणि एनआरएससी, हैदराबाद मधील उच्च रिझोल्यूशन उपग्रह प्रतिमा आणि मनपा आणि भूमी अभिलेख विभागाकडे उपलब्ध डेटाद्वारे एजन्सी मे २०२२ पर्यंत मालमत्ता व पाणीपुरवठा धारकांची व इतर सर्व थरांची ओळख व मॅपिंग 100% पूर्ण करेल.
ह्यावेळेस जीआयएस एजन्सी च्या प्रतिनिधींनी दारोदारी प्रॉपर्टी सर्वेक्षण दरम्यान नागरिकांच्या सहकार्यासाठी माध्यम जागरूकतासाठी सहकार्य मागितले.
ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पात आधुनिक पोर्टल, सिटीझन अ‍ॅप आणि पेमेंट गेटवेद्वारे 30 हून अधिक विभाग / सेवांसाठी एकात्मिक नगरपालिका अर्ज तयार करणे समाविष्ट आहे. यामध्ये मनपा कार्यालयांमध्ये इंटरनेट सिस्टिम चे आधुनिकीकरणदेखील केले जाईल ज्यामध्ये विविध विभागीय कार्यालयांमध्ये नागरिक सुविधा केंद्रे स्थापन करणे समाविष्ट आहे.
जीआयएस आणि ई-गव्हर्नन्स दोन्ही प्रकल्प क्लाउड डेटा सेंटरवर निर्भर असणार आहेत.पीएमसीचे प्रसाद पाटील म्हणाले की, दोन्ही प्रकल्पांचा देखभाल कालावधी 10 वर्षांचा असून संपूर्ण यंत्रणा अद्ययावत करुन आवश्यकतेनुसार नियमित करण्यात येईल.
