कोविड-19 सद्यस्थिती:आत्तापर्यंत एकूण 1,47,194 रुग्ण बरे

नवी दिल्ली, 12 जून 2020

कोविड बाधित रुग्णांचे बरे होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून सध्या हे प्रमाण 49.47% आहे. आत्तापर्यंत एकूण 1,47,194 रुग्ण बरे झाले असून सक्रिय वैद्यकीय परीक्षणाखालील 1,41,842 रुग्ण आहेत. गेल्या 24 तासात कोविड-19 चे 6,166 रुग्ण बरे झाले आहेत.

रुग्ण दुप्पट होण्याचे प्रमाण सुधारत असून टाळेबंदीच्या सुरवातीला असलेला 3.4 दिवसाचा कालावधी सुधारून आता 17.4 दिवसावर आला आहे.

कॅबिनेट सचिवांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिव, आरोग्य सचिव आणि नागरी विकास सचिवांसमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. कोविड-19 च्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी प्रतिबंध, चाचणी आणि सर्वेक्षण, आरोग्य पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारणे, रुग्ण निदान व्यवस्थापन आणि समुदाय सहभाग यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला राज्यांना देण्यात आला.

राज्यांना देखील कोरोनाच्या नवीन केंद्रस्थानांवर विशेष लक्ष देण्यास आणि विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यास सांगितले गेले. प्रतिबंधात्मक क्षेत्रातील रुग्ण सुरवातीच्या टप्प्यात ओळखण्यासाठी विशेष पथकाद्वारे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना राज्यांना देण्यात आल्या. त्यांना रुग्णालयाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास जलदगतीने करण्याची विनंती करण्यात आली जेणेकरून पुरेशी उपकरणे (उदा. पल्स ऑक्सिमीटर) आणि प्रशिक्षित मानव संसाधने (डॉक्टर, कर्मचारी परिचारिका, बिगर वैद्यकीय कर्मचारी) याची खात्री करुन घेण्याबरोबरच अपेक्षित रुग्णसंख्येनुसार व्यवस्थापन करता येईल.

विशेषत: असुरक्षित लोकांसाठी म्हणजेच वृद्ध आणि इतर गंभीर आजार असलेल्या रुग्णांसाठी प्रतिबंधात्मक उपाय पुढे नेणे अत्यंत महत्त्वाचे असण्यावर जोर देण्यात आला. लक्षणांवर आधारित योग्य वेळी निदान आणि दिल्लीतील एम्सच्या सहकार्याने उत्कृष्टता केंद्रांद्वारे उपचार पद्धती सुधारण्यावर भर देण्यात आला. सुरक्षित शारीरिक अंतर नियमांचे पालन करण्याविषयी आणि कोविडला अनुकूल जीवनशैली आचरणात आणण्याबाबत समाजात वेळोवेळी जागृती करण्याबद्दल राज्यांना विनंती करण्यात आली.

आयसीएमआरने संक्रमित व्यक्तींमध्ये नोवेल कोरोना विषाणू शोधण्यासाठी चाचणी क्षमता वाढविली आहे. देशात एकूण 877 प्रयोगशाळा सध्या कार्यरत आहेत (637- सरकारी प्रयोगशाळा आणि 240 खाजगी प्रयोगशाळा). गेल्या 24 तासांत 1,50,305 नमुन्यांची चाचणी घेण्यात आली. आतापर्यंत एकूण 53,63,445 नमुन्यांची चाचणी घेण्यात आली आहे.

इतर अपडेट्स:

• संरक्षण मंत्रालयाने, कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत पुरवठा साखळी खंडित केल्यामुळे भारतीय विक्रेत्यांसोबत सध्या अस्तित्वात असलेल्या भांडवल अधिग्रहण कराराच्या वितरण कालावधीला 4 महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.राजनाथ सिंह यांनी मंजुरी दिलेल्या यासंदर्भातील एका  आदेशात  म्हटले आहे की, “फोर्स मॅजेअर (सक्तीचा कलावधी) चार महिन्यांसाठी अर्थात 25 मार्च 2020 ते 24 जुलै 2020 पर्यंत लागू असेल.”
• शहरी वाहतूक सेवा प्रदान करण्यासाठी कोविड-19 च्या दृष्टीने राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, शहरे, मेट्रो रेल्वे कंपन्यांनी करावयाच्या उपाययोजना : गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्रालयाने राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, शहरे आणि मेट्रो रेल कंपन्यांना जारी केलेल्या सूचनांमध्ये तीन सूत्री धोरण सुचविले आहे जे टप्प्याटप्प्याने [ अल्प (6 महिन्यांच्या आत), मध्यम (1 वर्षाच्या आत ) आणि दीर्घकालीन (1-3 वर्षे)]. स्वीकारता येईल.
• संस्थलांतरीत मजूरांना त्यांच्या घरी जाण्यासाठी, सुरक्षित व आरामदायी प्रवासाची व्यवस्था करण्यास भारतीय रेल्वे कटिबद्ध असून, राज्यांच्या मागणीनुसार, श्रमिक गाड्या सोडल्या जातील, असे रेल्वे विभागाने स्पष्ट केले आहे. रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांनी सर्व राज्यांना पाठवलेल्या पत्रानंतर, आतापर्यंत, आणखी 63 श्रमिक गाड्यांची नोंदणी विविध राज्यांनी केली आहे. यात, केरळ, आंध्र-प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, गुजरात आणि जम्मू काश्मीर या राज्यांनी मागणी केली आहे. एकूण 63 गाड्यांची मागणी आली असून त्यात, आंध्रप्रदेशकडून 3, गुजरातकडून 1, जम्मू काश्मीरकडून 9, कर्नाटककडून 6, तमिलनाडूकडून 10, पश्चिम बंगालकडून 2 आणि केरळकडून सर्वाधिक 32 गाड्यांची मागणी आली आहे.
• आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत 8 कोटी स्थलांतरित श्रमिकांना तसेच जे टाळेबंदीमुळे अडकलेले आहेत, त्यांना आणि गरजू परिवारांना 8 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याचे वितरण करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला. यानुसार एनएफएसए म्हणजेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत किंवा राज्यांच्या सार्वजनिक वितरण सेवा योजनेमध्ये येत नसलेल्या गरजू श्रमिकांनाही समाविष्ट करून घेण्यात आले. यानुसार सरकारने शिधापत्रिका असो अथवा नसो, ज्यांना गरज आहे, सर्व स्थलांतरितांना मे आणि जून महिन्यात 5 किलो अन्नधान्य मोफत वितरित करण्यात आले. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी 5.48 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याचा साठा केंद्राकडून उचलला आहे. एकूण 45.62 लाख लाभार्थींना (यापैकी मे महिन्यात 35.32 लाख आणि जूनमध्ये 10.30 लाख) 22,812 मेट्रिक टन अन्नधान्याचे वितरण करण्यात आले. भारत सरकारने 1.96 कोटी स्थलांतरित परिवारांसाठी 39,000 मेट्रिक टन डाळीचे वितरण करण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार 8 कोटी स्थलांतरित कामगार, अडकलेले श्रमिक आणि गरजू कुटुंबिय, ज्यांचा समावेश ‘एनएफएसए’मध्ये झालेला नाही तसेच ज्यांच्याकडे राज्याची शिधापत्रिकाही नाही, अशा सर्वांना डाळीचे वितरण करण्यात आले.
• केंद्रीय रसायन आणि खत राज्यमंत्री मनसुख मंडविया यांनी आज खत विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत एक आढावा बैठक घेतली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतलेल्या या बैठकीत त्यांनी 5 खत संयंत्रांच्या पुनरुज्जीवन प्रक्रियेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला.यात हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड (HURL), गोरखपुर, बरौनी आणि सिंद्री; रामगुंडम फर्टिलायझर्स अँड केमिकल लिमिटेड (RFCL) आणि तालचेर फर्टिलायझर्स लिमिटेड (TFL) यांचा समावेश होता. या खत संयंत्रांच्या पुनरुज्जीवनाचे काम करणाऱ्या HURL, RFCL आणि TFL मधील ज्येष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.खत संयंत्रांच्या प्रत्यक्ष आणि वित्तीय प्रगतीचा आढावा घेताना मांडवीय यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना हे प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्थानिक उत्पादनाच्या (लोकल फॉर व्होकल) महत्वावर भर देत केलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ च्या आवाहनाच्या अनुषंगाने केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी काल सहकार मित्र: प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम योजनेची सुरूवात केली. या योजनेची सुरूवात करताना तोमर म्हणाले की, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ, एनसीडीसी या विशिष्ट सहकारी क्षेत्र विकास वित्त संस्थेने क्षमता विकासाद्वारे सहकारी क्षेत्रातील उद्योजकता विकास परिसंस्थेत अनेक उपक्रम राबविले आहेत, तरुणांना इंटर्नशिप दिली आहे आणि स्टार्ट-अप सुरु करु इच्छिणाऱ्या तरुणांना उदारीकृत अटींवर प्रकल्प कर्जाची हमी दिली आहे.