आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षण आदेशात सुधारणा; ‘एसईबीसी’तील पात्र लाभार्थ्यांनाही मिळणार ‘ईडब्ल्यूएस’चा लाभ

राज्य शासनाचा शासन निर्णय लागू

मुंबई ,३१ मे /प्रतिनिधी:- राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश व शासन सेवेतील सरळ सेवेच्या नियुक्त्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले असून यामध्ये सुधारित आदेश आज काढण्यात आले आहेत. आता सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातील (एसईबीसी) पात्र लाभार्थ्यांना आर्थिक दुर्बल घटकात आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आज शासन निर्णय काढला आहे. राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ज्या व्यक्तींच्या जातीचा समावेश महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमातील, (विजा), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम 2001 यामध्ये समावेश नसलेल्यांना हे 10 टक्के आरक्षण लागू राहणार आहे. हे आरक्षण शासकीय शैक्षणिक संस्था/ अनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, विना अनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये, स्वायत्त विद्यापीठे यामध्ये लागू राहणार आहे. तसेच शासकीय नियुक्त्यांमध्ये शासकीय आस्थापना, निमशासकीय आस्थापना मंडळे/महामंडळे/नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था/ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणे यांच्या आस्थापनेवरील सरळसेवेच्या पदांच्या नियुक्तीसाठी 10 टक्के आरक्षण लागू राहणार आहे. हे आदेश यापुढील सर्व शैक्षणिक प्रवेशांसाठी लागू राहणार आहेत.

तसेच सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांनाही ईडब्ल्यूएसचे लाभ कायम राहणार असून त्यांना विहिती प्रमाणपत्राच्या आधारे या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा लाभ हा एसईबीसी आरक्षणाच्या अंतरीम स्थगितीपासून म्हणजेच 9.9.2020 पासून ते 5.5.2021 या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे. तसेच 9.9.2020 पूर्वी ज्या निवड प्रक्रियांचा अंतिम निकाल लागलेला आहे, परंतू उमेदवारांच्या नियुक्त्या प्रलंबित आहेत, अशा प्रकरणी सदर आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहणार आहे. ज्या निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत व एसईबीसी आरक्षणानुसार नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत, अशा प्रकरणांमध्ये सदर आदेश अनुज्ञेय होणार नाहीत.

ज्या निवड प्रक्रिया दि. 9.9.2021 पूर्वी पूर्ण होऊन नियुक्ती आदेशानुसार उमेदवार हजर झाले होते व एस.ई.बी.सी. उमेदवारांचे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र अवैध ठरविले होते, अशा प्रकरणी हा आदेश लागू नाहीत, असे या शासन निर्णयात नमूद केले आहे.

विनोद पाटील यांची प्रतिक्रिया 

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस)आरक्षण देण्याचा न देण्याचा मुळात राज्य सरकारला अधिकारच नाही आम्हाला मराठा आरक्षण हवंय, त्यातूनच समाजाला न्याय मिळेल, ईडब्ल्यूएस आरक्षण आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत सगळ्या वर्गांसाठी आहे, त्यामुळं यातुन मराठा समाजाला न्याय मिळेल असा दिसत नाही त्यामुळं राज्य सरकारने मराठा आरक्षण देण्याबाबत काय पावलं उचलणार हे सरकारने सांगावे,