राज्याच्या हिश्श्याची गतवर्षाची जीएसटीची २४ हजार कोटींची भरपाई तातडीने मिळावी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

कोरोनावरील प्रतिबंधक लसी, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, सेवांवरील जीएसटी करात राज्यांना सवलत मिळावी

केंद्र सरकारकडून आकारण्यात येणाऱ्या इंधनावरील विविध उपकर व अधिभारांचे राज्यांना सुयोग्य वाटप व्हावे

कोरोना संकटाचा मुकाबला करण्याबरोबरच राज्यांचे अर्थचक्र सावरण्यासाठी केंद्राकडून मदत व सकारात्मक सहकार्याची अपेक्षा

मुंबई, दि. २८ : देशातील सर्व राज्ये कोविडविरुद्ध निकराने लढत आहेत. ही लढाई आर्थिकदृष्ट्या सुसह्य होण्यासाठी कोविडसंदर्भात उपयोगात येणारी औषधे, लस, वैद्यकीय उपकरणे, आरोग्यविषयक सेवा आदींवर आकारल्या जाणाऱ्या जीएसटीवर अधिकाधिक सवलत देण्यात यावी. मेडीकल ग्रेड  ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, कोविड टेस्टींग किट्स आदी वस्तूंची ग्राहकांकडून परस्पर खरेदी होते. या वस्तुंनाही जीएसटी करात सवलत मिळावी. छोट्या करदात्यांसाठी विचारपूर्वक सुलभ करप्रणाली आणावी. गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून राज्याला येणे असलेली २४ हजार कोटींची जीएसटी भरपाई त्वरीत मिळावी. कोविडकाळात लागू लॉकडाऊन परिस्थितीमुळे राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन राज्यांना पुरेसी भरपाई मिळण्यासाठी संबंधित निकषांचा फेरविचार करावा. लॉकडाऊनमुळे झालेल्या महसुल हानी व आर्थिक दुष्प्रभावांचे निराकरण येत्या एक-दोन वर्षात होणे शक्य नसल्याने, महसूल संरक्षण आणि भरपाई यांचा कालावधी वर्ष २०२२-२३ ते वर्ष २०२६-२७ असा पुढील पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात यावा, पेट्रोल, डिझेल सारख्या वस्तुंवरील विविध उपकर आणि अधिभारापोटी केंद्र सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. वर्ष २०२०-२१ मध्ये सुमारे ३.३० लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे जमा झाले आहेत. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत राज्यांचे हात बळकट करण्यासाठी या निधीचे राज्यांना सुयोग्यपणे वाटप करावे, आदी मागण्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्या वतीने जीएसटी परिषदेत केल्या.

सविस्तर पूरक मुद्दे

कोविड संबंधित औषधांसह आवश्यक उपकरणे, साहित्यांवर कर सवलत :-

कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्याबरोबरच जिवीतहानी टाळण्यासाठी सरकारने लसीकरण मोहीम सुरू केली आहे. लसीकरण कार्यक्रम टप्प्या-टप्प्याने राबविला जात आहे. राज्यातील सर्व नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून त्याचे योग्य नियोजन करण्यात आले  आहे. कोरोनाचा यशस्वी सामना करण्यासाठी कोविड संबंधित वस्तूंवर केंद्र सरकारच्यावतीने आकारण्यात येणाऱ्या करांच्या बाबतीत दिलासा दिला जाणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कोविडशी संबंधीत वैद्यकीय आपुर्तींवरील करावर जास्तीत जास्त सवलत देण्यात यावी. त्यामुळे राज्य सरकारसह सामान्य नागरीकांवर  कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी सामान्य नागरीकांना आवश्यक असणाऱ्या मेडीकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, कोविड टेस्टींग किट्सवरील करांमध्ये सवलत देण्यात यावी.