18 ते 44 वर्षे वयोगटासाठी आता प्रत्यक्ष लसीकरण केंद्रावरील नोंदणीची सुविधा 

सध्या केवळ सरकारी कोविड लसीकरण केंद्रांसाठी ही सुविधा कार्यान्वित
18 ते 44 वर्षे वयोगटातील 1 कोटीहून जास्त व्यक्तींचे लसीकरण करून भारताने पार केला महत्त्वाचा टप्पा

नवी दिल्ली ,२४ मे /प्रतिनिधी:-

कोविड-19 संसर्गापासून देशातील सर्वात जास्त असुरक्षित लोकसंख्येचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वाचे साधन म्हणून वापरण्यात येत असलेल्या लसीकरण मोहिमेचा सर्वोच्च पातळीवरून नियमितपणे आढावा घेऊन परीक्षण केले जात आहे. यासाठी सर्व भागधारकांशी केलेल्या  तपशीलवार चर्चेनंतर श्रेणीयुक्त, अग्रणी आणि समर्थक दृष्टीकोनात सध्याच्या परिस्थितीला अनुकूल असलेल्या सुधारणा मंजूर केल्या आहेत.

Will Vaccines Work On Coronavirus Variant From India? : Goats and Soda : NPR

1 मार्च 2021 रोजी राष्ट्रीय लसीकरण मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्याची सुरुवात झाल्यानंतर, 45 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वय असलेल्या नागरिकांना फक्त कोविन डिजिटल मंचाद्वारे ऑनलाईन नोंदणी तसेच लसीकरणाचा दिवस-वेळ निश्चितीची सुविधा देण्यात आली होती. या प्राधान्य गटांसाठी प्रत्यक्ष लसीकरण केंद्रांवरील नोंदणी आणि वेळनिश्चितीची सुविधा नंतर यात समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर, लसीकरणासाठी पात्र गटाचा विस्तार करून 1 मे 2021 पासून 18 ते 44 वर्षे वयोगटासाठी व्यापक आणि गतिशील राष्ट्रीय कोविड-19 लसीकरण मोहिमेची अंमलबजावणी सुरु केली. 18 ते 44 वर्षे वयोगटातील व्यक्तींना फक्त ऑनलाईन पद्धतीने वेळनिश्चितीची सुविधा मंजूर केल्यामुळे लसीकरण केंद्रांवर होणारी गर्दी टाळण्यास मदत झाली.

यासंदर्भात, 18 ते 44 वर्षे वयोगटातील व्यक्तींच्या लसीकरणाबाबत राज्यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला विविध सादरीकरणे दिल्यानंतर आणि प्रतिसादात्मक माहिती पुरविल्यानंतर, केंद्र सरकारने आता कोविन डिजिटल मंचावर 18 ते 44 वर्षे वयोगटातील व्यक्तींसाठी प्रत्यक्ष लसीकरणाच्या वेळी तसेच सहयोगी सुविधांच्या माध्यमातून नोंदणी करण्याची सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी खालील मुद्दे विचारात घेण्यात आले आहेत:

(i) ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या व्यक्तींसाठी लसीकरण कालावधी समर्पित केलेल्या सत्रांमध्ये, दिवसाच्या शेवटी जर ऑनलाईन नोंदणी करून वेळ निश्चित केलेले लाभार्थी काही कारणाने त्यांच्या वेळेवर येऊ शकले नाही तर लसीच्या काही मात्रा शिल्लक राहतात. अशा प्रसंगी, लस वाया जाण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी, प्रत्यक्ष लसीकरण केंद्रावर नोंदणी करून काही लाभार्थ्यांना लस देणे गरजेचे असते.

(ii) जरी कोविन मंचामध्ये एका मोबाईल क्रमांकाद्वारे चार लाभार्थ्यांची नोंदणी, आरोग्यसेतू आणि उमंग सारख्या अॅपद्वारे सुलभ नोंदणी तसेच वेळ निश्चिती आणि सामायिक सेवा केंद्रे इत्यादींच्या माध्यमातून नोंदणीसाठीची सुविधा दिलेली असली तरीही, ज्या लोकांना सुलभीकृत सहयोगी केंद्रांची सुविधा गरजेची आहे तसेच ज्यांच्याकडे इंटरनेट किंवा स्मार्टफोन किंवा मोबाईल फोन नाहीत अशा लोकांची अजूनही लसीकरणासाठी मर्यादित प्रमाणात पोहोच असू शकते.

म्हणूनच, 18 ते 44 वर्षे वयोगटासाठी प्रत्यक्ष लसीकरणासाठी गेल्यानंतर त्या केंद्रावर नोंदणी तसेच वेळनिश्चिती करणारे वैशिष्ट्य कोविन अॅपमध्ये आता अंतर्भूत करण्यात आले आहे.

मात्र, सध्याच्या क्षणाला, हे वैशिष्ट्य फक्त सरकारी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण केंद्रांवरील लसीकरणासाठी वापरणे शक्य होणार आहे.

ही सुविधा सध्या, खासगी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण केंद्रांसाठी उपलब्ध नाही आणि खासगी केंद्रांना केवळ ऑनलाईन वेळनिश्चिती कालावधीसह त्यांच्या लसीकरणाचे वेळापत्रक जाहीर करावे लागेल.

हे वैशिष्ट्य, संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी त्याच्या वापरास मंजुरी दिल्यानंतरच वापरता येईल. लस वाया जाऊ नये म्हणून हाती घेण्याचा अतिरिक्त उपक्रम म्हणून आणि 18 ते 44 वर्षे वयोगटातील पात्र लाभार्थ्यांचे सुलभतेने लसीकरण केले जावे म्हणून, स्थानिक परिस्थितीचा संदर्भ लक्षात घेऊन या वयोगटासाठी प्रत्यक्ष लसीकरण केंद्रावरील किंवा सहयोगी संस्थांच्या माध्यमातून नोंदणी तसेच वेळनिश्चितीची सुविधा कधी सुरु करायची याचा निर्णय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी घ्यायचा आहे.

या संदर्भात, प्रत्यक्ष लसीकरण केंद्रावरील किंवा सहयोगी संस्थांच्या माध्यमातून नोंदणी तसेच वेळनिश्चितीची सुविधा वापरण्याची पद्धत आणि मर्यादा याबाबत संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी घेतलेल्या निर्णयांची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठीच्या स्पष्ट सूचना सर्व जिल्हा लसीकरण अधिकाऱ्यांना देण्यात याव्यात असे निर्देश केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना दिले आहेत.

सुलभीकृत केंद्रांशी संलग्न लाभार्थ्यांना लसीकरण सेवा पुरविण्यासाठी संपूर्णपणे आरक्षित सत्रे देखील आयोजित करता येऊ शकतील. जेव्हा अशी संपूर्णपणे आरक्षित सत्रे आयोजित केली जातील,तेव्हा पुरेशा संख्येत उपस्थित राहण्यासाठी लाभार्थ्यांना प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीने सर्व प्रयत्न केलेच पाहिजेत.

लसीकरण केंद्रांवरील गर्दी टाळण्यासाठी, 18 ते 44 वर्षे वयोगटासाठी प्रत्यक्ष लसीकरण केंद्रावरील किंवा सहयोगी संस्थांच्या माध्यमातून नोंदणी तसेच वेळनिश्चितीची सुविधा सुरु करताना, सर्व प्रकारची सावधगिरी बाळगावी आणि आवश्यक ती सर्व काळजी घ्यावी असे निर्देश केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना दिले आहेत.

भारताने पार केला महत्त्वाचा टप्पा

COVID-19 India FAQs: How Much Will Vaccines Cost, How to Register for  Vaccination, and More | The Weather Channel - Articles from The Weather  Channel | weather.com

कोविड-19 महामारीविरुद्ध सुरु असलेल्या लढ्यात भारताने आज महत्त्वाचा टप्पा पार केला आहे. कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या तिसऱ्या टप्प्यात देशाने 18 ते 44 वर्षे वयोगटातील 1 कोटीहून जास्त (1,06,21,235) व्यक्तींना लसीच्या मात्रा दिल्या आहेत. चाचणी, संपर्कशोध, उपचार आणि कोविड-योग्य वर्तणूक यांच्यासह लसीकरण हा महामारीचा प्रतिबंध आणि व्यवस्थापन यासाठी भारत सरकारने आखलेल्या समावेशक धोरणाचा अविभाज्य भाग आहे. देशात कोविड-19 प्रतिबंधक व्यापक आणि वेगवान लसीकरण मोहिमेची अंमलबजावणी 1 मे 2021 पासून सुरु झाली.

देशव्यापी लसीकरण मोहिमेच्या तिसऱ्या टप्प्यात आतापर्यंत देशातील एकूण 19 कोटी 60 लाखांहून जास्त नागरिकांनी कोविड -19 प्रतिबंधक लस घेतली आहे.  
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत मिळालेल्या आकडेवारीच्या अंतरिम अहवालानुसार, देशात एकूण 28,16,725 सत्रांच्या आयोजनाच्या माध्यमातून कोविड लसीच्या 19,60,51,962 मात्रा दिल्या गेल्या आहेत. यामध्ये लसीची पहिली मात्रा घेतलेले 97,60,444 आरोग्य सेवा कर्मचारी तर लसीची दुसरी मात्रा घेतलेले 67,06,890 आरोग्य सेवा कर्मचारी, 1,49,91,357 पहिल्या फळीतील कर्मचारी (पहिली मात्रा), 83,33,774 पहिल्या फळीतील कर्मचारी (दुसरी मात्रा), 18 ते 44 वर्षे वयोगटातील 1,06,21,235 लाभार्थी (पहिली मात्रा), 45 ते 60 वर्षे या वयोगटातील 6,09,11,756 लाभार्थी (पहिली मात्रा) आणि 98,18,384 लाभार्थी (दुसरी मात्रा) तसेच 60 वर्षांहून जास्त वयाचे 5,66,45,457 लाभार्थी (पहिली मात्रा) आणि 1,82,62,665 लाभार्थी (दुसरी मात्रा) यांचा समावेश आहे.

आतापर्यंत दिल्या गेलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या एकूण मात्रांपैकी 66.30% मात्रा देशातील दहा राज्यांमध्ये दिल्या गेल्या आहेत.