म्युकोरमायकोसिसच्या रुग्णांना इंजेक्शन व औषधांचा अपुरा पुरवठा होऊ नये याची काळजी सरकारने घ्यावी,औरंगाबाद खंडपीठाच्या अपेक्षा

महाराष्ट्रात  म्युकोरमायकोसिस 950 सक्रिय रुग्ण

औरंगाबाद ,२१ मे/प्रतिनिधी :-म्युकोरमायकोसिसच्या रुग्णांना  इंजेक्शन व औषधांचा अपुरा पुरवठा होऊ नये याची काळजी घ्यावी अशी अपेक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या . रवींद्र घुगे व न्या . बी. यू.देबडवार यांनी सरकारकडून व्यक्त केली आहे.    

रेमडेसिविर इंजेक्शनचा होणारा काळाबाजार, ऑक्सीजनच्या कमतरतेमुळे रुग्णांचे होणारे हाल, बेड उपलब्ध नसल्याच्या कारणावरुन रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांची होणारी धावपळ अशा मथळ्याच्या  प्रकाशित झालेल्या इंडियन एक्सप्रेस,दिव्य मराठी ,लोकमत ,सकाळ या   विविध वृत्तपत्रातील बातम्यांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.रविंद्र घुगे आणि न्या.बी.यू.देबडवार यांनी  जनहित याचिका दाखल करुन घेतली आहे.  

या याचिकेची सुनावणी शुक्रवारी झाली. नागपूर खंडपीठाने व दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेली काही आदेश न्यायालयासमोर ठेवली. ही कागदपत्रे रेकॉर्डवर घेण्यात आली आहेत.औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील एक वैद्यकीय अधिकारी म्युकोरमायकोसिसच्या वैद्यकीय उपचार आणि व्यवस्थापनावर प्रकाश टाकण्यासाठी  मदत करण्यासाठी या न्यायालयात उपस्थित आहे. कोविड -१९ रूग्णांमध्ये विशेषत: जे लोक बरे झाले आहेत त्यांना म्युकोरमायकोसिस होतो . 
म्यूकोर्मिकोसिसच्या रूग्णांच्या उपचारांविषयी सत्यजित बोरा  आणि इंगोले-पाटील  यांनी रुग्णांची  तपासणी, निदान, व्यवस्थापन / उपचारांच्या सामग्रीवर आधारित मत व्यक्त केले आहे.ज्यात एखाद्या रुग्णाला दररोज तीन इंजेक्शन आवश्यक असतात आणि अशा प्रकारचे उपचार किमान चार ते सहा आठवड्यांच्या कालावधीसाठी आवश्यक असू शकतात.

वैद्यकीय अधिकाऱ्याने  नमूद केले की आजाराचे गांभीर्य लक्षात घेता एखाद्या रुग्णाला सामान्यपणे ‘अँफोटेरीसिन बी’ चे एक इंजेक्शन आवश्यक असते जे एक अत्यंत प्रभावी  बुरशीजन्य उपचार मानले जाते. गंभीररुग्णाला दररोज एकापेक्षा जास्त इंजेक्शनची आवश्यकता असू शकते हे देखील सांगण्यात आले. म्युकोरमायकोसिस ग्रस्त रूग्णांना दररोज एक किंवा अधिक इंजेक्शन्सची आवश्यकता असू शकते   रुग्णालयात दाखल केल्यापासून  उपचारांचा सुरक्षित कालावधी किमान चार आठवडे असेल.

संपूर्ण महाराष्ट्रात  म्युकोरमायकोसिस 950 सक्रिय रुग्ण आणि  अँफोटेरीसिन बी  इंजेक्शन्सचे प्रमाण उपलब्ध आहे. भारत सरकारने दिलेले  16,500 कुपी राज्यात उपलब्ध  आहेत. आवश्यकतेपेक्षा जास्त इंजेक्शन द्यावयाचे असल्यास प्रत्येक रुग्णाला केवळ 17 इंजेक्शनच पुरवले जातील हे स्पष्ट आहे. सुमारे चार आठवडे रुग्णालयात दाखल होण्याचा किमान कालावधी आणि उपचारासाठी आवश्यक असणारे ‘अ‍ॅम्फोटेरिसिन बी’ इंजेक्शन्स लक्षात घेता असे दिसून आले आहे की अशा प्रकारच्या इंजेक्शन्सच्या अधिक पुरवठ्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्याने तातडीची पावले उचलली पाहिजेत.  राज्याने सुमारे 2,57,7०० इंजेक्शनची गरज आहे. पुढील ऑर्डर आवश्यकतेनुसार दिले जातील.  रूग्णांच्या संख्येवर अवलंबून हे  असल्याचे ज्ञानेश्वर काळे यांनी सांगितले. 
सद्यस्थिती अगदी अनिश्चित आहे.  वैद्यकीय क्षेत्रात  तसेच महाराष्ट्र राज्यात गंभीर परिस्थिती आहे. रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी चार ते सहा आठवड्यांच्या कालावधीसाठी रूग्णाला सुमारे 8 ते 10 लाखांचे वैद्यकीय बिल दिले जाते. आमच्या दृष्टीने, उपचाराचा खर्च जास्त आहे ज्यामुळे गरीब रूग्णाला  त्रास सहन करावा लागतो.महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत या रोगाचा समावेश केला आहे .पण या रुग्णांना या योजनेखाली केवळ प्रति रुग्ण दीड लाखापर्यंत उपचार केले जातात.हे कमी आहे.अशा प्रकारच्या रुग्णांस  उपचारांचा खर्च ८ ते १० लाख रुपये आहे.असे असेल तर उपचारांमुळे  मृत्यू जाण्याची शक्यता आहे.राज्य सरकारने च्या संपूर्ण उपचारांचा खर्च सरकारनेच  उचलावा आणि यावर सरकारने  विचार करावा अशी विनंती न्यायालयाचे मित्र सत्यजित बोरा आणि महापालिकेचे वकील इंगोले पाटील यांनी केली आहे.

राज्य सरकारला विनंती करतो की या विनंतीला प्रतिसाद द्यावा आणि  ‘अ‍ॅम्फोटेरिसिन बी’ किंवा ‘पोसॅकोनाझोल’ सारख्या इतर औषधांचा अपुरा पुरवठा होऊ नये म्हणून एखाद्या रुग्णाला त्रास होऊ नये याची काळजी घ्यावी अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली.म्युकोरमायकोसिस रूग्णांना औषधांचा पुरवठा करण्याच्या पर्याप्ततेचा विचार करण्यासाठी सोमवारी 24 मे रोजी  या याचिकेची सुनावणी होईल. 

​कोरोनाशी संबंधित आणखी काही आजारांचं आव्हान उभं ठाकलं आहे. त्यापैकीच एक म्हणजे म्युकोरमायकोसिस  म्हणजे ब्लॅक फंगस  कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत असताना ब्लॅक फंगसच्या रुग्णांची संख्या वाढते आहे. अवघ्या काही दिवसांत हजारो रुग्ण सापडले आहेत, तर शेकडोंचा बळी गेला आहे. विशेष म्हणजे ज्या महाराष्ट्रात कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण होते, त्याच महाराष्ट्रात आता म्युकोरमायकोसिसचेही सर्वाधिक रुग्ण आहेत.आकडेवारीनुसार देशात आतापर्यंत ब्लॅक फंगसचे 7 हजारपेक्षा जास्त रुग्ण सापडले आहेत. 200  पेक्षा जास्त रुग्णांचा या आजाराने जीव घेतला आहे. या आजाराचे एकूण  7250 रुग्ण सापडले आहेत. सर्वाधिक रुग्ण आणि मृत्यू हे महाराष्ट्रातच झाले आहेत. त्यानंतर गुजरात आणि मध्य प्रदेशचा क्रमांक लागतो. गुजरातमध्ये 1163 रुग्ण आणि 63 मृत्यू, तर मध्य प्रदेशमध्ये रुग्ण आणि  31 मृत्यू आहेत. इतर राज्यातही काही प्रमाणात रुग्ण आढळून येत आहेत.

आता म्युकरमायकोसिस (Mucormycosis) आजाराचे सर्वाधिक रुग्ण हे पुण्यातच (Mucormycosis highest patients in Pune) असल्याची माहिती समोर आली आहे. पुण्याच्या पाठोपाठ म्युकरमायकोसिसचे सर्वाधिक रुग्ण हे नागपूर जिल्ह्यात आहेत.पुण्यात म्युकरमायकोसिसचे 273 रुग्ण आहेत. त्यानंततर नागपुरमध्ये 148 रुग्ण आहेत. औरंगाबादमध्ये 67 रुग्ण आहेत. नांदेडमध्ये 60, चंद्रपुरात 48, लातूर 28 तर ठाण्यात 22 रुग्ण आहेत.राज्यात म्युकरमायकोसिस या आजाराची तीव्रता वाढत असून त्यासाठी बहुआयामी विशेषज्ञ सेवांची गरज भासत आहे. त्यासाठी लागणार खर्च जास्त असून सामान्य रुग्णांवर त्याचा भार पडून नये यासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व पात्र नागरिकांवर अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये म्युकोरमायकोसिस आजारावर उपचार करण्यात येणार असल्याचं काही दिवसांपूर्वीच आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.

या आजाराचा प्रकोप लक्षात घेता केंद्र सरकारने या आजाराला साथरोग प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत (Epidemic Diseases Act) समाविष्ट करण्याच्या सूचनाही राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिल्या आहेत. याआआधी राजस्थान, तामिळनाडू, ओडिशा, आसाम पंजाबमध्ये या आजाराला अधिसूचित करण्यात आलं आहे.ब्लॅक फंगसच्या उपचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या औषधांच्या किंमती कमी करण्याची गरज असून त्याकडे लक्ष देण्यास सांगितलं आहे. तसंच उपचारांसाठी आवश्यक औषधांचे उत्पादन आणि वितरण नियमित करण्यास ही न्यायालयानं राज्य सरकारला  म्हटलं आहे.
न्यायाधीश अनिश बी शुक्रे आणि अविनाश बी घरोटे यांच्या नागपूर खंडपीठानं नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अॅथॉरिटी (NPPA) आणि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DGCI) यांना ब्लॅक फंगसच्या औषधांसंदर्भात काही सूचना दिल्या आहेत. यावेळी खंडपीठानं राज्य सरकारला म्हटलं की, औषधांच्या उत्पादनाचे नियमन तसंच उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि त्यांच्या वितरणासंदर्भात आवश्यक अशा मार्गदर्शक सूचना देण्यात याव्यात.

औषधांच्या किंमतीसंदर्भात न्यायालयानं म्हटलं…

म्युकरमायकोसिसच्या उपचारासाठी ज्या औषधांचा उपयोग केला जात आहे. ते औषध खूप महाग असून डोस देखील खूप जास्त आहेत. यावर न्यायालयानं आपलं मत व्यक्त केलं आहे. न्यायालयानं म्हटलं की, या आजाराची परिस्थिती कायम अशीच राहिल्यास या आजारावर उपचार करणं बऱ्याच रुग्णांच्या आवाक्याबाहेर असू शकतं. त्यामुळे अशा परिस्थितीत सरकारनं या औषधांच्या किंमती परवडणाऱ्या दरावर आणण्यासाठी काही पावलं उचलणं आवश्यक आहे.आम्ही नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अॅथॉरिटीला या बाबीकडे लक्ष देण्याची विनंती करु. शक्य असल्यास या औषधांच्या किंमती एका विशिष्ठ स्तरावर कमी करण्यासाठी सूचना देण्याची विनंती करु, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.​