ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांसाठी उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन; शासन निर्णय जारी
मुंबई, दि. २१ – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची ऑक्सिजनची गरज पूर्ण करण्यासाठी शासनाने ‘मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन’ योजना हाती घेतली आहे. या योजनेंतर्गत ऑक्सिजन निर्माण करणाऱ्या उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन दिले जाणार असून त्याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनेनंतर उद्योग विभागाने तात्काळ कार्यवाही केली.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात मोठ्या प्रमाणात प्राणवायूची (Liquid Medical Oxygen) (LMO) मागणी वाढली आहे. सद्यस्थितीत राज्याची प्राणवायू निर्मितीची क्षमता 1300 मे.टन/प्रतिदिन असून 1800 मे.टन एवढ्या प्राणवायूची मागणी आहे. यापुढील काळात राज्यात 3000 मे.टन ऑक्सिजन (प्रति दिन) उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवून उद्योग घटकांना प्रोत्साहन देण्याबाबत १२ मे रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. त्याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय आज जाहीर करण्यात आला. त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.
- प्राणवायू निर्मिती तसेच सिलेंडर उत्पादन करण्याऱ्या उद्योग घटकांना प्रोत्साहन
- नवीन गुंतवणूक तसेच विस्तारीकरण प्रकल्पांना प्रोत्साहन
- राज्यातील सर्व तालुक्यांना एकच प्रवर्ग ग्राह्य धरुन प्रोत्साहन
- 01.04.2021 पासून गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांना देखील प्रोत्साहन
- गुंतवणुकदाराने प्रोत्साहनासाठीचा अर्ज दि. 30.06.2021 पूर्वी सादर करणे अनिवार्य
- प्रकल्प त्वरित कार्यान्वित होण्यासाठी गुंतवणूक कालावधी फक्त दोन वर्ष
- विदर्भ, मराठवाडा, धुळे, नंदुरबार आणि रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग क्षेत्रात पात्र गुंतवणुकीच्या कमाल 150 टक्के व उर्वरित महाराष्ट्रातील इतर क्षेत्राकरिता 100 टक्के इतके प्रोत्साहन
- सर्वसाधारण प्रोत्साहन :-
- 100 टक्के ढोबळ राज्य वस्तू व सेवा करावर परतावा
- मुद्रांक शुल्क माफी
- विद्युत शुल्क माफी
- विद्युत दर अनुदान रु. 2 प्रति युनिट / 5 वर्षासाठी
- 5 टक्के व्याज अनुदान (MSME प्रवर्गातील रु. 50 कोटी पर्यत भांडवली गुंतवणुक पर्यतच्या प्रकल्पांना.)
- विशेष प्रोत्साहन :-
- 25 MT – 50 MT उत्पादन निर्मिती क्षमता असलेल्या घटकांना दि. 31.12.2021 पूर्वी उत्पादनात गेल्यास विशेष भांडवली अनुदान. (50 MT पेक्षा जास्त दि. 30.06.2022 )
- भांडवली अनुदान प्रकल्प किंमतीच्या 10 टक्के ते 20 टक्के प्रमाणात रु. 5 कोटी ते रु. 15 कोटीपर्यंत अनुज्ञेय. भांडवली अनुदान 5 समान हप्त्यात
- विदर्भ, मराठवाडा, धुळे, नंदुरबार, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग क्षेत्रात स्थिर भांडवली गूंतवणुकीच्या 20 टक्के कमाल मर्यादा 10 ते 15 कोटी भांडवली अनुदान
- उर्वरित इतर क्षेत्रामध्ये स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या 10 टक्के कमाल मर्यादा रु. 5 ते 10 कोटी भांडवली अनुदान
- म.औ.वि.म. क्षेत्रामध्ये स्थापित होणाऱ्या घटकांना अतिरिक्त प्रोत्साहन :-
- भूखंडाचे वाटप प्राधान्याने व सरळ पध्दतीने
- महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्रामध्ये स्थापित होणाऱ्या घटकांना भुखंड दरामध्ये सवलत
- विदर्भ, मराठवाडा, नाशिक विभाग (अपवाद सोडुन), रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग क्षेत्रास 50 टक्के व उर्वरित इतर क्षेत्रामध्ये 25 टक्के.
- म.औ.वि.म. क्षेत्रात स्थापित होणाऱ्या घटकांना भुखंडाची किंमत सुलभ हप्त्यामध्ये 2 वर्षात देण्याचा पर्याय उपलब्ध.
- हे धोरण दि. 31.12.2021 पर्यत लागु.
- उद्योग सुलभता धोरणाच्या अनुंषगाने प्रकल्प त्वरीत कार्यान्वित होण्यासाठी 15 दिवसांत सर्व परवाने उपलब्ध करणे
- या धोरणाची जलद गतीने अंमलबजावणी होण्यासाठी विकास आयुक्त (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समितीची स्थापना.
कोरोना-19 प्रादूर्भावाच्या तिसऱ्या लाटेच्या शक्यतेमुळे ऑक्सिजनची मागणी 2300 मे.टन इतकी वाढण्याची शक्यता आहे. ऑक्सिजन निर्मिती व साठा वाढविणे तसेच ऑक्सिजन निर्मिती क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी उद्योग घटकांना विशेष प्रोत्साहन दिल्यामुळे राज्याची सध्याची व भविष्यातील ऑक्सिजनची गरज निश्चितपणाने पूर्ण होईल. हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर आमच्याकडे बऱ्याचशा उद्योजकांनी संपर्क साधला असून महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास त्यांनी विशेष रुची दाखविली आहे, असेही सुभाष देसाई यांनी सांगितले आहे.
