व्हेंटिलेटर वाद औरंगाबाद खंडपीठात ,व्हेंटिलेटरच्या तपशिलांचे विवरण द्या
खंडपीठातील सरकारी वकिलास माहिती घेण्यास सांगितले ,२१ मे रोजी सुनावणी
औरंगाबाद ,१९ मे /प्रतिनिधी
औरंगाबादच्या घाटीतील व्हेंटिलेटर वादाचे पडसाद मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात उमटले आहेत . एकूणच व्हेंटिलेटर बाबतची सर्व माहिती औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या . रवींद्र घुगे व न्या . बी. यू.देबडवार यांनी २१ मे रोजीच्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारकडून मागविली आहे . खंडपीठातील सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे यांना माहिती घेण्यास सांगितले आहे.
पीएम केअर फंडातून कोविड रुग्णालयांना देण्यात आलेले व्हेंटिलेटर्स पूर्ण क्षमतेने कार्यरत हाेऊ शकले नसल्याने केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार, भाजप विरुद्ध अन्य पक्ष अशा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. हे व्हेंटिलेटर्स खराब असल्याचे आरोप महाविकास आघाडी सरकारने केले आहेत तर ते पडून राहिल्याने खराब झाल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. पार्ट‌्स नसल्यामुळे व्हेंटिलेटर्स सुरू झाले नसल्याचे दिसले, तर काही ठिकाणी संबंधित कंपन्यांनी दुरुस्ती न केल्याने व्हेंटिलेटर्स पडून आहेत . कोविड-१९ विषाणूच्या संसर्गाने फुप्फुसे निकामी झाल्यावर अतिगंभीर रुग्णांना व्हेंटिलेटर्समार्फत कृत्रिम ऑक्सिजन दिला जातो.
१२ एप्रिल रोजी औरंगाबादला पीएम केअर फंडातून प्राप्त झालेले १०० व्हेंटिलेटर्स नादुरुस्त असल्याची चाैकशी राज्य सचिवांच्या आदेशानुसार औरंगाबादच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने केली.या व्हेंटिलेटर्समधून कोविड रुग्णांना योग्य प्रमाणात ऑक्सिजन पुरवठा होत नसल्याने हे व्हेंटिलेटर्स डेडिकेटेट कोविड हॉस्पिटलमधील अतिगंभीर रुग्णांना वापरता येण्याजाेगे नाहीत.कंपनीच्या इंजिनिअर्सना याची कल्पना देण्यात आली असता ते मदत न करता निघून गेले. २३ एप्रिल रोजी ते पुन्हा आले, परंतु फक्त दाेन व्हेटिलेटर्स दुरुस्त करून निघून गेले. ते व्हेंटिलेटर्स अतिदक्षता विभागात पाठवले असता पुन्हा नादुरुस्त झाले.या अडचणीमुळे उरलेले ३७ व्हेंटिलेटर्स इन्स्टाॅल न करता पडून आहेत असा अहवाल घाटीने दिला आहे.
पीएम केअर फंडातून औरंगाबादला देण्यात आलेले १८५ व्हेंटिलेटर्स नादुरुस्त आहेत. संबंधित कंपनीच्या इंजिनिअर्सनी ते दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र न जमल्याने तेही निघून गेले आहेत. शक्य असेल तर दुरुस्ती करावी, अन्यथा हे व्हेंटिलेटर्स बदलून द्यावेत. यामध्ये रुग्णांच्या जिवाशी खेळ नकाे, अन्यथा हे व्हेंटिलेटर्स साभार परत करावे लागतील, असा इशारा औरंगाबादचे पालकमंत्री तथा राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी साेमवारी दिला होता.
केंद्र सरकारने राज्याला पाच हजारांहून अधिक व्हेंटिलेटर दिले आहेत. यापैकी बहुतांश यंत्रे राज्यभर सुरू आहेत तर काही खराब निघाले. ज्योती कंपनीच्या पाच ते दहा टक्के व्हेंटिलेटरमध्ये तांत्रिक समस्या आहे. इंजिनिअर ते दुरुस्त करत आहेत. या प्रकरणातील दोषींवर नक्कीच कारवाई व्हायला हवी. मात्र केंद्राने राज्याला दिलेले सगळेच व्हेंटिलेटरर्स नादुरुस्त आहेत असे म्हणून राजकारण करू नये, अशी अपेक्षा विधानसभेचे विराेधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी साेमवारी व्यक्त केली होती .
लोकांचे जीव गेल्यावर व्हेंटिलेटर निकृष्ट असल्याने मान्य करणार का? असा प्रश्न उपस्थित करून केंद्र सरकारने उंटावरून शेळ्या हाकू नये अशी टीका मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून केली आहे.
आरोग्य मंत्रालयाने शुक्रवारी ‘प्रेस नोट’ प्रसिध्द करून औरंगाबाद येथील घाटी रूग्णालयातील व्हेंटिलेटर संदर्भात प्रसिध्द झालेल्या बातम्या निराधार, चुकीच्या असल्याचे म्हटले आहे. घाटीतील तज्ञ डॉक्टरांच्या समितीने प्रत्यक्ष व्हेंटिलेटरची पाहणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार केला. मग घाटीतील तज्ञ डॉक्टरांचा अहवाल खोटा की केंद्राच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिलेली ‘प्रेस नोट’ खोटी? असा प्रश्न आ.सतीश चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.अनेक ठिकाणी लोकांना व्हेंटिलेटर अभावी जीव गमवावा लागतोय. इतक्या महत्वाच्या वैद्यकीय उपकरणाविषयी आपले आत्ममग्न केंद्र सरकार इतके उदासीन, संवेदनाहीन वागत असेल तर देशातील नागरिकांनी ‘दाद’ तरी कुणाकडे मागायची? असा प्रश्न आ.सतीश चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.
देशातील कोविडच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. पीएम केअर फंडातून अनेक राज्यांना दिलेले व्हेंटिलेटर बिनकामाचे असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घटनेची दखल घेतली असून औरंगाबादसह इतर राज्यांना पीएम केअर फंडातून दिलेल्या व्हेंटिलेटरचे ऑडिट करण्याच्या सुचना त्यांनी आरोग्य यंत्रणेला दिल्या आहेत .
बुधवारी खंडपीठातव्हेंटिलेटरवरसुनावणीझाली.व्हेंटिलेटरच्या पुरवठा/ देणगीबद्दल काही अहवाल आले आहेत.
1 जानेवारी 2021पासून आजपर्यंत व्हेंटिलेटर, एकतर राज्य ,विविध संघटना किंवा उद्योगपतींनी किंवा दात्यांनी दिले आहेत. याचा
तपशील द्या. व्हेंटिलेटरबाबत वादविवाद होत आहेत . काही आरोपांबद्दल विविध वृत्तपत्रांनी प्रसिद्धी दिली आहे व्हेंटिलेटर निकृष्ट दर्जाचे असतात किंवा काही अकार्यक्षम असतात. सरकारी वकिलांनी पुढच्या तारखेला व्हेंटिलेटर बाबत माहिती द्यावी असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत .
स्थानिक प्रशासन / सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि कोणत्याही दात्याकडून किंवा पुरवठादाराकडून किंवा राज्यातून रुग्णालय
आणि यापैकी कोणते निकृष्ट दर्जाचे किंवा खराब असल्याचे सांगितले जाते. व्हेंटिलेटरच्या विविध क्षमतांबद्दल तपशीलांचे विवरण द्या ,
जेणेकरुन ही टीका योग्य आहे की अयोग्य ? याची माहिती देण्याचे न्यायालयाने सांगितले.
