केंद्र सरकारचा शेतकरी हिताचा निर्णय, खत अनुदान वाढीचा ऐतिहासिक निर्णय
अनुदानापोटी सरकार 14,775 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करणार
आंतरराष्ट्रीय किंमतीत वाढ असली तरी शेतकऱ्यांना जुन्या दरानेच खते मिळायला हवीत: पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 19 मे 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली खत दराच्या प्रश्नावर उच्चस्तरीय बैठक झाली. खतांच्या दराच्या मुद्यावर सविस्तर सादरीकरण करून त्यांना माहिती देण्यात आली.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फॉस्फोरिक ऍसिड ,अमोनिया इत्यादींच्या वाढत्या किंमतींमुळे खतांच्या किंमतीत वाढ होत असल्यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा झाली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर किंमतीत वाढ असली तरी शेतकऱ्यांना जुन्या दरानेच खते मिळाली पाहिजेत ,यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.
डीएपी खतासाठीचे अनुदान 500 रुपये प्रति पिशवी वरून 140% वाढवून 1200 रुपये प्रति पिशवी करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. अशा प्रकारे डीएपीच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारभावांमध्ये वाढ होत असूनही,1200 रुपये रुपये प्रति पिशवी या जुन्या दराने विक्री सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, यासोबतच दरवाढीचा सर्व भार केंद्र सरकारने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रति पिशवी अनुदानाच्या रकमेत एकाच वेळी इतकी वाढ यापूर्वी कधीच झालेली नाही.
मागील वर्षी डीएपीची प्रत्यक्षात किंमत प्रति पिशवी 1,700 रुपये होती. ज्यामध्ये केंद्र सरकार 500 हजार रुपयांचे अनुदान देत होते. त्यामुळे कंपन्या शेतकऱ्यांना 1200 रुपये प्रति पिशवी दराने खताची विक्री करीत होत्या.
अलीकडेच, डीएपीमध्ये वापरण्यात येणारे फॉस्फोरिक ऍसिड अमोनिया इत्यादींच्या आंतराष्ट्रीय किंमती 60% ते 70% पर्यंत वाढल्या आहेत. या कारणामुळे डीएपीच्या एका पिशवीची प्रत्यक्ष किंमत सध्या 2400 रुपये आहे, 500 रुपयांचे अनुदान वजा करून खत कंपन्यांमार्फत 1900 रुपयांना या पिशवीची विक्री केली जाते. आजच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना 1200 रुपये किंमतीतच डीएपी खताची पिशवी मिळत राहील.
पंतप्रधान म्हणाले की, आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी वचनबद्ध आहे आणि शेतकऱ्यांना भाववाढीचा सामना करावा लागू नये हे सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील
केंद्र सरकार दरवर्षी रासायनिक खतांच्या अनुदानावर सुमारे 80,000 कोटी रुपये खर्च करते. डीएपीसाठी अनुदानाच्या वाढीसह खरीप हंगामात अनुदानासाठी भारत सरकार 14,775 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करेल.
अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी पीएम-किसान अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात 20,667 कोटी रुपयांचा निधी थेट हस्तांतरीत केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हिताचा हा दुसरा मोठा निर्णय आहे.
