मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचा-यांना पदोन्नतीच्या कोटयातील रिक्त पदे भरतांना सर्व  टप्प्यांना संवर्गांना आरक्षण लागू करण्यासाठी काँग्रेसचे जितेंद्र देहाडे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र 

औरंगाबाद ,१९ मे /प्रतिनिधी :-

मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचा-यांना पदोन्नतीच्या कोटयातील रिक्त पदे भरतांना सर्व  टप्प्यांना संवर्गांना आरक्षण लागू करण्यासाठी प्रदेश काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाचे कार्याध्यक्ष डॉ. जितेंद्र देहाडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र  दिले आहे. शासन निर्णय दिनांक 7 मे, 2021 तात्काळ मागे घेवून रद्द करण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

या पत्रात डॉ.देहाडे काय म्हणतात :-​

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 8 (आरक्षण कायदा) राज्य शासनाने 2004 मध्ये पारित केला.  या कायदयातील कलम 5 मधील तरतूदी प्रमाणे  मागासवर्गीय अधिकारी/ कर्मचा-यांना पदोन्नतीच्या कोटयातील  रिक्त पदे भरतांना सर्व संवर्गामधे सर्व टप्प्यांवर आरक्षण लागू करण्यात आले. या अधिनियमातील सर्व संवर्गातील व टप्प्यांवरील (Reservation in promotion in all cadres and at all levels) आरक्षणाच्या तरतूदी  25 मे, 2004 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील मागास अधिकारी/कर्मचा-यांना लागू करण्यात आल्या.मात्र  महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 8 (आरक्षण कायदा) ला व त्यातील तरतूदींना उच्च न्यायालय, मुंबई मध्ये आव्हान देण्यात आले. या  याचिकेचा निर्णय 4  ऑगस्ट 2017 रोजी प्राप्त झाला. या निर्णयाप्रमाणे उच्च न्यायालयाने आरक्षण कायदयातील कलम 5 मधील तरतूदी प्रमाणे शासन निर्णयातील मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचा-यांना सर्व संवर्गा मधील सर्व टप्प्यांवरील पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले व तसा निर्णय दिनांक 4  ऑगस्ट  2017 रोजी दिला.उच्च न्यायालयाचा निर्णय  4  ऑगस्ट 2017 ला प्राप्त झाल्यानंतर  महाराष्ट्र शासनाने त्या विरोधात अपिलात जात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली व उच्च न्यायालयाच्या   4  ऑगस्ट 2017 च्या निर्णयास आव्हान दिले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती न देता महाराष्ट्र शासनाची विशेष अनुमती याचिका दाखल करुन घेतली. ही याचिका अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.  

उपरोल्लेखित उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही शासनाने दिनांक 29/12/2017 च्या निर्णयान्वये पदोन्नतीच्या कोटयातील 33% आरक्षित पदे रिक्त ठेवून केवळ खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर दिनांक 18/02/2021 च्या शासन निर्णयाव्दारे पदोन्नतीच्या कोटयातील 100% पदे विशेष अनुमती याचिका क्रमांक 28306/2017 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून  भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर दिनांक 20/04/2021 च्या शासन निर्णयाव्दारे वरील दोन्ही निर्णय रद्द करुन पुन्हा पदोन्नतीच्या कोटयातील आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्याचा निर्णय घेतला.आतातर विषयात नमूद केलेल्या शासन निर्णय दिनांक 7 मे, 2021 व्दारे शासन निर्णय दिनांक 20 एप्रिल, 2021 अधिक्रमित करुन मागासवर्गीय अधिकारी / कर्मचा-यांसाठी सर्व संवर्गातील सर्व टप्प्यावर पदोन्नतीच्या कोटयातील पदे न भरता केवळ दिनांक 25/05/2004 च्या सेवाजेष्ठतेप्रमाणे भरण्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत. या मुळे मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचा-यांना पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व संवर्गामध्ये व सर्व टप्प्यातील आरक्षणापासून वंचित करण्यात आले आहे. मागासवर्गीय अधिकारी/ कर्मचा-यांवर सर्व टप्प्यांवर पदोन्नती (Reservation in promotion in all cadres and at all levels ) नाकारल्यामुळे घोर अन्याय झालेला आहे.

शासन निर्णय दिनांक 7 मे, 2021 तात्काळ मागे घेवून रद्द करण्यात यावा,सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाने दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका क्रमांक 28306/2017 च्या अधिन राहून मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचा-यांसाठी पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्त पदे भरण्यात यावीत. ही सर्व रिक्त पदे भरतांना सर्व संवर्गामध्ये सर्व टप्प्यामध्ये (Reservation in promotion at all levels in all cadres) मागासवर्गीय अधिकारी / कर्मचा-यांना पदोन्नती देण्यात यावी, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित  विशेष अनुमती याचिकेचा निकाल राज्य शासनाच्या बाजूने लागावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील  निष्णांत कायदे पंडीतांना (वकिलांना) उभे करण्यात यावे,या प्रकरणी राज्यातील सर्व पक्षांचे व विविध संघटनांचे एकमत घडवून आणण्यासाठी आपण स्वत: पुढाकार घ्यावा.इ- विधीमंडळाच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात मागासवर्गीय अधिकारी / कर्मचा-यांना पदोन्नतीत सर्व टप्प्यांवर आरक्षण देण्याच्या मुद्यावर एकमताने ठराव पारित करण्यात यावा,मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षण मंत्रीगट समितीच्या अध्यक्ष पदी मागासवर्गीय मंत्र्याचीच नियुक्ती करावी अशा विविध मागण्या डॅा.जितेंद्र देहाडे यांनी पत्रात केल्या आहेत.  7 मे,  2021 च्या शासन निर्णयामुळे समाजाच्या सर्व मागास घटकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत असून भयाण नैराश्यही पसरले आहे. विनंती केल्याप्रमाणे आपण सत्वर कार्यवाही करावी व मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचा-यांना न्याय मिळवून दयावा अशी  विनंती केली आहे.