केंद्राकडून 25 राज्यांतील पंचायतींना 8923.8 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत,महाराष्ट्राला 862 कोटी
कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अग्रीम अनुदानाचे वितरण
नवी दिल्ली ,९ मे /प्रतिनिधी
अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने काल 25 राज्यांतील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 8923.8 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत केला. हा निधी गाव, तालुका आणि जिल्हा या पंचायत राज्यांच्या तिन्ही स्तरांसाठी वितरीत करण्यात आला आहे.त्यात महाराष्ट्राला 862 कोटी मिळणार आहेत.
शनिवारी वितरीत करण्यात आलेला निधी 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठीच्या अनुदानाचा (अनटाईड ग्रँटस) पहिला हप्ता आहे. याचा विनियोग या सर्व स्थानिक संस्था, इतर उपाययोजनांसह कोविड-19 महामारीचा मुकाबला करण्यासाठीच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी करू शकतील. या तीन स्तरीय स्थानिक संस्थांना यामुळे महामारीचा मुकाबला करण्याच्या संसाधनांचा यथायोग्य वापर करण्यासाठी हा निधी सहाय्यक होईल. यानिधी वाटपाची राज्य निहाय यादी पुढे दिली आहे
15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे अनुदानाचा (अनटाईड ग्रँटस) पहिला हप्ता राज्यांना जून 2021 मधे मिळणार होता, परंतु पंचायत राज मंत्रालयाच्या शिफारशीनुसार सध्या सुरू असलेल्या, कोविड -19 च्या महामारीमुळे हा निधी निर्धारीत केलेल्या सर्वसाधारण वेळेआधीच वितरीत केला जात आहे.
याखेरीज 15 व्या वित्त आयोगाने या संयुक्त अनुदान निधीवर काही बंधने आणली होती. यात जनतेच्या हितासाठी खर्च केलेल्या योजनांतील काही टक्के भागाचा ऑनलाईन पध्दतीने जमाखर्च मांडणे ही अट होती. परंतु सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता ही अट पहिल्या हप्त्यासाठी शिथील करण्यात आली आहे.
