औरंगाबाद जिल्ह्यातील रिक्त वैद्यकीय पदे भरण्याची प्रक्रिया आठ दिवसात सुरु करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
खासदार इम्तियाज जलील यांनी व्यक्तिश: बाजु मांडून केला युक्तिवाद
औरंगाबाद,७ मे /प्रतिनिधी :
औरंगाबाद जिल्ह्यातील विविध शासकीय रुग्णालयात असलेली रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया आठ दिवसांत सुरु करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी राज्य शासनास दिले आहेत. वर्षभरापूर्वी याच खंडपीठाने पदे भरण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही अशी नाराजी व्यक्त खंडपीठाने व्यक्त केली. रिक्त जागा भरण्यात राज्य शासनाने औदासिनता दाखविली आहे या शब्दांत खंडपीठाने दिरंगाईबद्दल मत व्यक्त केले.तुम्ही तिसऱ्या लाटेची वाटत पहात आहात का? अशी टिप्पणी न्यायालयाने तोंडी व्यक्त केली.
राज्यातील कोरोना महामारीच्या संदर्भात औरंगाबाद जिल्ह्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठामध्ये जनहित याचिका केली होती. खासदार इम्तियाज जलील यांचा युक्तीवाद ऐकून उच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र शासनाला पुढील तारखेला म्हणजेच ७ मे २०२१ रोजी याचिकेत नमुद सर्व मुद्दयांवर सविस्तर तपशिलावर माहिती संबंधित विभागाकडून घेवुन न्यायालयासमोर सकारात्मक दृष्टीने स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशित केले.
शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयासमोर खासदार जलील यांनी युक्तिवाद करुन औरंगाबाद जिल्ह्यातील औरंगाबाद शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय (घाटी), औरंगाबाद महानगरपालिका आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग, सुपर स्पेशालिटी बिल्डींग, औरंगाबाद सिव्हिल हॉस्पीटल चिकलठाणा आणि शासकीय कर्करोग रुग्णालयातील वैद्यकीय रिक्त पदांबाबत उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
त्यावर सहाय्यक सरकारी वकील सुजित कार्लेकर यांनी औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैद्यकीय रिक्त पदा संदर्भातील संपुर्ण माहिती न्यायालयात सादर केली आणि उच्च न्यायालयाला आश्वासित केले की राज्य शासन ५० टक्के वैद्यकीय रिक्त पदे पुढील तीन महिन्यात भरण्याची कार्यवाही करणार आहे. यावर खासदार जलील यांनी हरकत घेत सदर भरती प्रक्रिया लवकरात लवकर संपवुन त्याचा फायदा सध्याच्या कोरोना परिस्थतीमध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील रुग्णांना व्हावा असा युक्तिवाद केला.
गेल्या वर्षी म्हणजे जुन २०२० ला महाराष्ट्र शासनाने एका शासननिर्णयाव्दारे वर्ग ३ व वर्ग ४ श्रेणीतील रिक्त पदे भरण्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु आजतागायत रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात शासनातर्फे कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे सांगितले. औरंगाबाद जिल्ह्यातील विविध रुग्णालयातील रिक्त पदे भरतीची संपुर्ण प्रक्रिया न्यायालयाच्या निगराणीतच व्हावी असा युक्तिवाद खासदारांनी केला. कोरोना महामारीची परिस्थिती अत्यंत गंभीर असुन वैद्यकीय रिक्त पदे भरती संदर्भातील कार्यवाही त्वरीत करणे क्रमप्राप्त आहे.रिक्त पदांसंदर्भातील कार्यवाही आठ दिवसाच्या आत सुरु करावी आणि संपुर्ण प्रक्रिया ही पुढील ६ ते ८ आठवड्यामध्ये संपवुन औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैद्यकीय रिक्त पदे भरावी.असे आदेश न्यायालयाने दिले.
उच्च न्यायालयाने शासनास याचिकेतील सर्व बाबींवर सखोल शपथपत्र सादर करण्याचेही आदेशीत केले. या याचिकेची सुनावणी १४ जुन रोजी ठेवण्यात आलेली आहे.खासदार इम्तियाज जलील यांनी व्यक्तिश: युक्तीवाद करुन आपले म्हणणे मांडले त्यांना प्रसाद जरारे यांनी सहकार्य केले तर राज्य शासनातर्फे सुजित कार्लेकर यांनी काम पाहिले.
