बंगालमधील हिंसाचारावर शासन व प्रशासनाची भूमिका केवळ मुकदर्शक ,राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आरोप 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने  हिंसाचाराचा केला  कठोर शब्दांत निषेध 

नागपूर ,७ मे /प्रतिनिधी 

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या नंतर उन्मुक्त होऊन अनियंत्रित पद्धतीने झालेली राज्यव्यापी हिंसा निंदनीय आहेच, शिवाय पूर्वनियोजितही आहे. या पाशवी हिंसाचारातील सर्वात दुःखद बाब ही आहे की, शासन व प्रशासनाची भूमिका केवळ मुकदर्शक राहिल्याचे दिसून येत आहे. दंगेखोरांना ना कसली भीती दिसून येत आहे, ना शासन-प्रशासनाच्या वतीने कोणता पुढाकार घेतलेला दिसत आहे.असा आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने  केला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे दत्तात्रय होसबळे यांनी शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात केला आहे .

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे यांचे निवेदन असे :

लोकशाहीमध्ये निवडणुकांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते.  या परंपरेनुसार पश्चिम बंगालमध्ये नुकत्याच निवडणुका पार पडल्या.  बंगालमधील संपूर्ण समाजाने त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला.  निवडणुकांमध्ये पक्ष-विपक्ष, आरोप-प्रत्यारोप कधी कधी अति भावनिक होऊन मर्यादा पार करतात. परंतु आपल्याला हे लक्षात ठेवावे लागेल की, सर्व पक्ष हे आपल्याच देशातील पक्ष आहेत आणि निवडणुकीत सहभागी होणारे उमेदवार, समर्थक व मतदार हेही आपल्याच देशाचे नागरिक आहेत.

परंतु, निवडणुकीच्या नंतर उन्मुक्त होऊन अनियंत्रित पद्धतीने झालेली राज्यव्यापी हिंसा निंदनीय आहेच, शिवाय पूर्वनियोजितही आहे. या घृणास्पद हिंसाचारात सक्रिय असणाऱ्या असामाजिक घटकांनी अतिशय क्रूर आणि द्वेषपूर्ण मार्गाने महिलांसोबत गैरवर्तन केले, निर्दोष लोकांना निर्घृणपणे ठार केले, घरे जाळली, दुकाने व मॉल्सची निःसंकोचपणे लूटमार केली;  आणि या हिंसेचा परिणाम म्हणून हजारो अनुसूचित जाती-जमातीतील बांधव, जे बेघर झाले आहेत, ते आपला जीव आणि सन्मान वाचवण्यासाठी सुरक्षित ठिकाणी आश्रयाचा शोध घेण्यास भाग पडले आहे.  कूचबिहार ते सुंदरबन पर्यंत सर्वत्र सर्वसामान्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भीषण हिंसाचाराचा कठोर शब्दांत निषेध व्यक्त करतो. आमचे सुविचारीत मत आहे की, निवडणुक निकालानंतर अनियंत्रितपणे चालू असलेली हिंसा ही सह-अस्तित्व आणि सर्वांच्या मताचा स्वीकार करण्याच्या भारतीय परंपरेच्या विरोधात आहे, तसेच लोकशाहीच्या भावनेविरूद्ध आणि आपल्या राज्यघटनेत अंतर्भूत असलेल्या एक व्यक्ती व लोकशाहीच्या मूळ भावनेच्याही विपरीत आहे.

या पाशवी हिंसाचारातील सर्वात दुःखद बाब ही आहे की, शासन व प्रशासनाची भूमिका केवळ मुकदर्शक राहिल्याचे दिसून येत आहे. दंगेखोरांना ना कसली भीती दिसून येत आहे, ना शासन-प्रशासनाच्या वतीने कोणता पुढाकार घेतलेला दिसत आहे.

 सत्ताधारी सरकारची पहिली आणि सर्वात महत्वाची जबाबदारी म्हणजे कायदा व सुव्यवस्था राखून समाजात शांतता व सुरक्षा प्रस्थापित करणे, समाजविघातक घटकांच्या मनात कायद्याची भीती जागृत करणे आणि  हिंसक कार्यात सामील झालेल्यांना शासन करणे आहे. निवडणूक विजय हा राजकीय पक्षांचा असतो, परंतु निर्वाचित सरकार संपूर्ण समाजाला जबाबदार असते. आम्ही नवनिर्वाचित सरकारला हा आग्रह करतो की, त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता राज्यात सुरू असलेल्या हिंसेला तात्काळ समाप्त करून कायद्याचे राज्य स्थापित करणे, दोषींना तात्काळ अटक करून कठोर कारवाई सुनिश्चित करणे, हिंसाचारातील पीडितांच्या मनामध्ये विश्वास आणि सुरक्षेचा भाव निर्माण करून त्यांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक निर्णय करणे असले पाहिजे. आम्ही केंद्र सरकारलाही आग्रह करतो की त्यांनी बंगालमध्ये शांतता प्रस्थापित करणे हेतू सर्व शक्य ते पाऊल उचलावे आणि हे सुनिश्चित करावे की राज्य सरकारसुद्धा याच दिशेने कारवाई करेल.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाजातील सर्व विचारवंतांना, सामाजिक-धार्मिक आणि राजकीय नेतृत्वास आवाहन करतो की, या संकटकाळात त्यांनी पीडितांच्या सोबत उभे राहून विश्वासाची भावना जागृत करावी, हिंसाचाराचा कठोर शब्दात निषेध व्यक्त करावा, तसेच शांतता, सद्भावना आणि समरसतेचे वातावरण तयार करण्यासाठी आपली महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडावी.