मराठा आरक्षण टिकलं तर भाजपला श्रेय मिळेल म्हणून ठाकरे सरकारने आरक्षणाचा मुडदा पाडला- देवेंद्र फडणवीस
नागपूर ,५ मे /प्रतिनिधी
मराठा आरक्षण टिकलं असतं तर, भाजपला श्रेय मिळालं असतं म्हणून महाविकास आघाडीने मराठा आरक्षणाचा मुडदा पाडला असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली. फडणवीसांनी सभागृहाची फसवणूक केली असं ते म्हटले. त्यांनी केलेल्या सर्व टीकेला लगेचच फडणवीस यांनीही उत्तरे दिली आहेत.“आरक्षणाचा मुडदा पाडण्याचं काम आत्ताच्या सरकारने केलं आहे. अर्धवट बोलायचं आणि खोटं बोलायचं हे अशोक चव्हाण आणि नवाब मलिक यांनी केलं आहे. शिवसेनेच्या मंत्र्यांना विश्वासात घेऊन हा कायदा तयार केला गेला होता. हा कायदा केला तेव्हा सर्व पक्षांनी एकत्रपणे या कायद्याला समर्थन दिलं. एकमताने मान्य केला. त्यामुळे अशोक चव्हाणांना तेव्हा तो कायदा मान्य होता आणि आज ते म्हणत आहेत की राज्याला कायदा करण्याचा अधिकार नव्हता”, असं फडणवीस म्हणाले
देवेंद्र फडणवीस यांनी अशोक चव्हाण आणि नवाब मलिक यांच्याव निशाणा साधला. “१०२व्या घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात उच्च न्यायालयात आपण सांगितलं होतं की या घटनादुरुस्तीच्या आमचा कायदा आधी झाला आहे आणि आम्ही त्या कायद्यात दुरुस्ती करत आहोत. भाजपा सरकारच्या काळात होणाऱ्या कायद्यात आपण दुरुस्ती केली. उच्च न्यायालयाला आम्ही हे सांगितलं होतं की हा कायदा १०२ व्या घटनादुरुस्तीने बाधित होत नाही. त्यामुळे या बाबत अशोक चव्हाण आणि नवाब मलिक जे बोलत आहेत, ते धादांत खोटं आहे”, असं फडणवीस म्हणाले आहेत. “देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की आमचा कायदा फुलप्रूफ आहे. कुठेही तो नियमांमध्ये अडकणार नाही. पण मग न्यायालयात तो रद्द कसा झाला?”, असा सवाल अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत केला होता.
देवेंद्र फडणवीस नेमके काय म्हणाले :
मराठा आरक्षण रद्द होण्याचा निर्णय दु:खदायी आणि निराशाजनक!उच्च न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडून हा कायदा आपल्या सरकारने टिकविला. सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा भक्कम युक्तिवादामुळे तत्कालिन सरन्यायाधीशांनी स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी आज एक पत्रपरिषद घेऊन अपुऱ्या माहितीच्या आधारावर दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. पण मराठा समाज आता या भूलथापांना बळी पडणार नाही! मला राजकीय बोलायचे नाही!पण, यांचे राजकारण पाहता मराठा आरक्षणाचे श्रेय भाजपा सरकारला मिळू नये, म्हणूनच महाविकास आघाडी सरकारने हे आरक्षण घालविले आहे!
कायदेशीर बाबतीत आता राज्य सरकारने अधिक सजग असले पाहिजे. अशाच चालढकल करण्याच्या भूमिकेमुळे ओबीसी आरक्षणाला सुद्धा धक्का लागला. आपला कायदा हा मुळात 102 व्या घटनादुरूस्तीच्या आधीचा, नंतरच्या काळात केवळ दुरूस्ती झाली. केंद्र सरकारने सुद्धा या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात भक्कम पाठिंबा दिला, ही बाब अंतरिम आदेशात नमूद!
सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ विधिज्ञांची समिती गठीत करा.अहवाल सर्वपक्षीय बैठकीत ठेवा आणि त्यावर पुढील कारवाई करा.तोवर मराठा समाजासाठी शिक्षण, रोजगार, उद्योग यासाठीच्या योजना तत्काळ सुरू करा!
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल हा पूर्ण अभ्यासांती होता. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर प्रश्न उपस्थित केले, तेव्हा ती बाजू नीट समजावून सांगण्यात मविआ सरकार अपयशी ठरले. मुळात आपला कायदा हा घटनादुरूस्तीच्या आधीचा. पण, तेही सरकार सांगू शकले नाही.
नवीन खंडपीठ स्थापन झाले तेव्हा मविआ सरकारकडून समन्वयाचा पूर्ण अभाव.सरकारी वकिलांकडे माहिती उपलब्ध नव्हती, कधी निर्देश नव्हते, तर कधी गायकवाड समितीच्या अहवालाच्या परिशिष्ठांचे भाषांतर नव्हते.
गायकवाड समितीच्या अहवालाला 1500 पानांचे परिशिष्ट, त्याचा अनुवाद न झाल्याने नेमकी भूमिका राज्य सरकारला समजावून सांगताच आली नाही.वारंवार हात झटकून चालणार नाही. एकतर मागचे सरकार किंवा केंद्र सरकार असे म्हणून मविआला अपयश लपविता येणार नाही.
