शेतकऱ्यांचा माल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहचवणार; कृषी योजनांमध्ये असेल ३० टक्के महिला लाभार्थ्यांना प्राधान्य-कृषी मंत्री भुसे

नाशिक,३ मे /प्रतिनिधी  : कोरोना विषाणू संसर्गाच्या अनुषंगाने लावण्यात आलेल्या कडक निर्बंधांच्या काळात शेतकऱ्यांनी पिकवलेला शेतमाल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी कृषी विभागामार्फत नियोजन करण्यात येत आहे. तसेच कृषी विभागाच्या योजनांमध्ये 30 टक्के प्राधान्य माहिला लाभार्थ्यांना देण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे यांनी दिली आहे.

आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखली झालेल्या खरीप हंगाम आढावा बैठकीत कृषीमंत्री श्री. भुसे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मालेगाव येथून बोलत होते. या बैठकीस विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, खासदार डॉ. भारती पवार, आमदार सर्वश्री किशोर दराडे, नरेंद्र दराडे, दिलीप बनकर, दिलीप बोरसे, सौ. सरोज अहिरे हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, विभागीय कृषी सहसंचालक संजीव पडवळ, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, कृषी उपसंचालक के. एस. शिरसाठ आदी उपस्थित होते.

कृषीमंत्री दादाजी भुसे यावेळी म्हणाले की, येणाऱ्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या पिकांची उत्पादकता वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी एक गाव एक वाण ही संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष बांधावर खते व बियाणांचे वाटप करण्याच्या मोहिमेला गेल्या वर्षी चांगला प्रतिसाद मिळाला असल्याने शेतकऱ्यांना बांधावर खतांचे वाटप करण्यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे. कृषी योजनांमध्ये महिलांनी सहभाग घेतल्यास त्याचा अधिक फायदा होतो, त्याअनुषंगाने महिलांना कृषीविषयक आधुनिक प्रशिक्षण देण्यात येवून कृषी योजनांमध्ये 30 टक्के महिलांना प्राधान्य देण्यात सोबतच अनुसुचित जाती व जमातीच्या शेतकऱ्यांना देखील कृषी योजनांचा योग्य लाभ मिळण्यासाठी त्यांच्या आवश्यक माहितीचे संकलन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

खरीप हंगामाच्या दृष्टीने करण्यात येणाऱ्या नियोजनांविषयी बोलताना कृषीमंत्री श्री. भुसे म्हणाले, शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी वेळेत पीक कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी नियमित पिककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के दराने कर्ज वाटप करण्यासाठी नियोजन करण्यात येत असून त्यासाठी बँकेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेण्यात येणार आहे. तसेच 10 टक्के नाविन्यपूर्ण पिकांच्या उत्पादन घेण्यासाठी कृषी विभागा नियोजनपूर्वक प्रयत्न करीत आहे. मुख्यमंत्री महोदयांच्या संकल्पनेतून विकेल ते पिकेल योजना यशस्वीपणे राबविण्यात आली असून या योजनेस देखील शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. यासोबतच कापूस बियांणांची दरवाढ कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. रासायनिक खतांची 10 टक्के बचत करून जमिनीची सुपिकता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

कडक निर्बंधांच्या काळात कृषीपूरक व्यवसायांच्या दुकानांना मुभा देण्यात यावी अशी मागणी कृषीमंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी बैठकीत केली. तसेच माननीय बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन स्मार्ट योजनेंतर्गत अल्प आणि अत्यल्प भुधारक शेतकरी व कृषी उद्योजकांना केंद्र स्थानी ठेवून स्पर्धात्मक व सर्वसमावेशक कृषी मुल्य साखळ्या विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून या योजनेचा शेतकऱ्यांनी अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषीमंत्री श्री. भुसे यांनी केले आहे.

शेतकऱ्यांना आवश्यक सहकार्य करणार : छगन भुजबळ
यावेळी बैठकीत मार्गदर्शन करताना राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, जनतेला अन्न उपलब्ध व्हावे यासाठी अहोरात्र कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना वेळेत पिककर्ज उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ म्हणाले, जिल्ह्याच्या आदिवासी भागातील शेतकरी आंबा, मशरूम, स्ट्रॉबेरी अशा विविध फळांची शेती करीत आहेत. याअनुषंगाने कृषी विभागाने या शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिके व त्यांच्या उत्पादनाच्या वाढीच्या दृष्टिने योग्य मार्गदर्शन करण्यात यावे, असे विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. झिरवळ यांनी यावेळी सांगितले.

याबैठकीत जिल्हा परिषेदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, खासदार डॉ. भारती पवार, आमदार दिलीप बनकर, दिलीप बोरसे, किशोर दराडे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. तसेच बैठकीच्या सुरूवातील जिल्हाधिकारी श्री. मांढरे यांनी लॉकडाऊन काळात कृषी विभागाने केलेल्या कामाची माहिती दिली. तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. शिरसाट यांनी सादरीकरीणाद्वारे कृषी विभागाने जिल्ह्यात केलेल्या कामांची व खरीप हंगामासाठी केलेल्या नियोजनाची माहिती सादर केली.