कोविड-19 शी संबंधित परदेशातून आलेल्या मदतीच्या आयातीवर आयजीएसटी मधून तात्पुरती सवलत देण्याचा केंद्राचा निर्णय

नवी दिल्ली,३ मे /प्रतिनिधी 

कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने आज एक अधिसूचना जारी करत परदेशातून येणारी कोविड संबंधित मदत आणि वस्तूंवरील मूळ सीमाशुल्क आणि/किंवा आरोग्य उपकरावर मर्यादित काळासाठी सवलत दिली जाईल, असा निर्णय जाहीर केला आहे.  यात –

अ.क्र.	अधिसूचना	उद्देश
	27/2021-सीमाशुल्क तारीख- 20.04.21 (अधिसूचना क्र. No.29/2021 द्वारे सुधारित-सीमाशुल्क तारीख 30.4.21)	रेमडेसीवीर इंजेक्शन/एपीआय सायक्लोडेक्सट्रीन (SBEBCD), इन्फेलेमेटरी डायग्नोस्टीक (मार्केट) किट्स, 31 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत
	28/2021-सीमाशुल्क तारीख 24.04.21	वैद्यकीय ऑक्सिजन, ऑक्सिजन उपचाराशी संबंधित उपकरणे – जसे की ऑक्सिजन काँसंट्रेटर , क्रायोजेनिक ट्रान्सपोर्ट टॅंक, इत्यादी आणि कोविड लस, 31 जुलै 2021पर्यंत

या संदर्भात केंद्र सरकारला परदेशातील धर्मदाय संस्था, कॉर्पोरेट संस्था आणि इतर संघटनांकडून/कंपन्यांकडून अनेक अर्ज प्राप्त झाले ज्यात, कोविड-19 शी संबंधित मदत म्हणून उपकरणे आणि इतर साधने जी मोफत दिली जात आहेत, त्यांच्या आयातीवरील आयजीएसटी-म्हणजेच एकात्मिक वस्तू आणि सेवा करावर सवलत द्यावी, ( या वस्तूंवरील सीमाशुल्क आधीच माफ करण्यात आले आहे) अशी विनंती करण्यात आली होती.

या विनंतीची दखल घेत, केंद्र सरकारने, 3 मे 2021 रोजी आदेश क्रमांक 4/2021  नुसार अशा सर्व वस्तू आणि उपकरणे जी कोविड रुग्णांसाठी मदत म्हणून मोफत पाठवली जात आहेत, त्यांना आयजीएसटीतून तात्पुरती सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

• ही सवलत 30 जून 2021 पर्यंत लागू राहणार आहे. यात आधीच पाठवण्यात आलेल्या मात्र, आजपर्यंत म्हणजेच सवलत लागू झाल्याच्या दिवसापर्यंत सीमाशुल्क विभागाकडून मुक्त न झालेल्या सर्व कोविड मदत साहित्यावरही लागू असेल.
• मात्र, ही सवलत देतांनाच खालील काही अटी आणि शर्ती लागू करण्यात आल्या आहेत:
• ही सवलत देण्यासाठी राज्य सरकार आपापल्या राज्यात एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेल आणि हे अधिकारी सवलतीचा निर्णय घेतील. केंद्रीय वस्तू आणि सेवा शुल्क कायदा, 2017 नुसार, या राज्यांमध्ये, विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांचाही समावेश असेल.
• नियुक्त केलेला नोडल अधिकारी, स्वतःच्या अधिकारात एखादी संस्था, मदत यंत्रणा अथवा वैधानिक मंडळाला कोविड मदत साहित्याचे वाटप करण्याची जबाबदारी देऊ शकेल.
• अशा वस्तू राज्य सरकारे देखील मोफत आयात करू शकतील किंवा एखादी संस्था/मदत यंत्रणा/वैधानिक मंडळ यांना अशा स्वरूपाच्या मदत साहित्याचे भारतात कुठेही वितरण आकाराण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
• आयातदाराला सीमाशुल्क विभागाकडून अशा वस्तूंच्या आयातीवरील सवलतीबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र संबंधित नोडल अधिकाऱ्याकडून घ्यावे लागेल; की ही आयात, कोविड संबंधित वस्तूंचे मोफत वितरण करण्याच्या उद्देशानेच केली जात आहे.
• आयात केल्यानंतर, आयातदार, सीमाशुल्क विभागाचे सहायक आयुक्त किंवा उपायुक्तांना एक निवेदन देईल ज्यात, आयात आणि वितरीत केलेल्या वस्तूंची यादी असेल. हे निवेदन आयातदाराला, आयातीच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत (प्रलंबित मुदत 9 महिन्यांपेक्षा अधिक नसावी) द्यावे लागेल. हे निवेदन नोडल अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित केले जाईल. 

या सवलतीमुळे कोविडशी संबंधित मोफत मदत परदेशातून भारतात  आयात करतांना आयजीएसटी शुल्क भरावे लागणार नाही( 30 जून 2021 पर्यंत)

सीमाशुल्क आधीच वगळण्यात आले असून, आता IGST देखील रद्द करण्यात आले आहे.