खासदार सुजय विखे यांनी विनापरवाना रेमडेसिवीर आणल्याप्रकरणीशिर्डी विमानतळ येथील सर्व खासगी विमानचे CCTV फुटेज ताब्यात घ्या-औरंगाबाद खंडपीठ
खासदारांच्या समर्थनार्थ असलेले पाच नातेवाईकांचे दिवाणी अर्ज फेटाळले
१७०० रेम्डेसिवीर इंजेक्शन चा साठा पुण्यातून खरेदी
जिल्हाधिकारी, खासदार विखे यांना पाठीशी घालत आहे: प्रथम दर्शनी निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले
औरंगाबाद ,२९एप्रिल /प्रतिनिधी
अहमदनगर मतदारसंघाचे खासदार डॉ सुजय विखे यांनी विनापरवाना रेमडेसिवीरआणल्याप्रकरणी शिर्डी विमानतळ येथील सर्व खासगी विमानचे CCTV फुटेज ताब्यात घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. बी यु देबडवार यांनी दिले आहेत. या प्रकरणात गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांना हे फुटेज ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले.
अहमदनगर मतदारसंघाचे खासदार डॉ सुजय विखे यांनी आपल्या मैत्रीचा वापर करत आपण थेट विशेष विमानाने रेमडेसिवीर
इंजेक्शनचा साठा नगर जिल्ह्यात आणला. या साठ्याचे वाटप बद्दल माहिती व्हिडिओ चित्रफितीद्वारे त्यांनी सामाजिक माध्यमांमार्फत प्रसारित केली. शिर्डी विमानतळावर त्यांनी हा साठा विशेष विमानांमधून उतरविला. तो रेमडेसिवीर साठा कोठून आणला हे त्यांनी जाहीर केलेले नाही. सदर साठ्यातील इंजेक्शन त्यांनी साईबाबा संस्थान च्या रुग्णालयाला व राहता येथील सरकारी दवाखान्याला देखील देखील वाटप केले.
१०,००० रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा साठा कोणतेही कायदेशीर परवाना व अधिकार नसताना डॉ सुजय विखे यांनी गोपनीय व्यक्तीकडून किंवा काळ्या बाजारातुन खरेदी केली असावी, सदर रेम्डेसिवीर इंजेक्शनचा साठा भेसळ मुक्त/ शुद्ध आहे असे प्रमाणपत्र वापराआधी घेतलेले नाही, एवढा मोठा रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा साठा कुठे व कसा वापरला याचा हिशोब देखील कुठे नाही अश्या मुद्यांवर सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कडू, चंद्रभान घोगरे, बाळासाहेब विखे व दादासाहेब पवार यांनी औरंगाबाद खंडपीठात सतीश तळेकर यांच्या मार्फत फौजदारी याचिका करून सदर प्रकरणात खासदार डॉ सुजय विखे यांचावर रेम्डेसिवीर इंजेक्शनचा साठा कोणतेही कायदेशीर परवाना व अधिकार नसताना वाटप केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा अशी विनंती केली आहे.राजकीय स्टंट म्हणून मोठ्या प्रमाणात जबरदस्तीने रेमडेसिवीर इंजेक्शन्स आणण्यात आल्याचा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी नोंदविला आहे, जे दोन व्हिडिओंमध्ये रेकॉर्ड केले आहेत.
सदर रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा साठा शासनाने जप्त करावा व अहमदनगर जिह्यातील गरजू रुग्णांना जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांच्या मार्फत समन्याय पद्धतीने वाटप करावी अशी विनंती याचिकाकर्त्याच्या वतीने करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. बी यु देबडवार यांच्यासमोर २९ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली.
याचिकाकर्ते यांनी शपथपत्रद्वारे बातम्यांचे कात्रणे दाखल केले व त्यामधून असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले कि, जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनी डॉ सुजय विखे यांच्या बरोबर पत्रकार परिषद घेऊन १७०० रेम्डेसिवीर इंजेक्शनचा साठा डॉ विखे यांनी जिल्हा रुग्णालयाला दिले. आज जिल्हाधिकारी यांनी सरकारी वकील यांच्या मार्फत २८.०४. २०२१ रोजीचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. सदर अहवालात असे नमूद केले आहे की , जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीने जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी विखे मेडिकल स्टोर कडून मिळालेल्या पैशातून पुणे येथील फार्मा डी कंपनीकडून रेमडेसिवीर खरेदी केली व त्यातील काही साठा जिल्हा शैल्यचिकित्सक अहमदनगर यांनी विखे मेडिकल स्टोअरला दिला.
उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले कि जिल्हाधिकारी यांनी अहवालात नमूद केलेला साठा दिल्ली येथून शिर्डी येथे आला नव्हता. बातम्यांच्या कात्रणांवरून व जिल्हाधिकारी यांच्या अहवालतुन असे निदर्शनास येते की जिल्हाधिकारी, खासदार विखे यांना पाठीशी घालत आहे असे देखील निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
उच्च न्यायालयाने आजच्या आदेशामध्ये असे प्रश्न उपस्थित केला की, दिल्ली येथून शिर्डी येथे आणलेले साठा पुणे येथून खरेदी केलेल्या साठ्या व्यतिरिक्त आहे का ? डॉ विखे यांनी विमानातून रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा साठा आणताना, वाटताना स्वतः काढलेले व्हिडिओ, फोटो खरे आहे का ? या सर्व गोष्टी तपासणे गरजेचे आहे असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
सर्व बाबी लक्षात घेता, न्यायालयाने असे मत नोंदवले कि, डॉ राजेंद्र भोसले, जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांच्या मार्फत जोपर्यंत योग्य पुरावा मिळत नाही, तोपर्यंत त्यांनी सदर प्रकरणात तपास करणे
संयुक्तिक वाटत नाही. त्यावर सरकारी वकील यांनी जिल्हाधिकारी यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी ३ दिवसाची मुदत द्यावी अशी विनंती केली. त्यानुसार पुढील सुनावणी ३ मे रोजी दुपारी अडीच वाजता ठेवण्यात आली आहे.
दरम्यान उच्च न्यायालयाचे न्या. आर. व्ही घुगे व मा. न्या. बी यु देबडवार यांनी प्रधान सचिव, गृह विभाग, मुंबई यांना शिर्डी विमानतळ येथील १०. ०४. २०२१ ते २५. ०४. २०२१ पर्यंतच्या सर्व खासजी विमाने यांचे वेळ, त्यांतून वाहतूक करण्यात आलेले खोके/माल याचे CCTV फुटेज घेऊन जतन करण्याचे आदेश दिले. CCTV फोटेज, खासजी विमानाचे माहिती गहाळ झाली, सापडत नाही असे कारणे खपवून घेतले जाणार नाही असे देखील मत न्यायालयाने नोंदवले.
काही रुग्णांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या हस्तक्षेप अर्ज न्यायालयाने फेटाळले. सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने प्रज्ञा तळेकर, अजिंक्य काळे व राजेश मेवारा यांनी काम पाहात आहे तर शासनाच्या वतीने डी आर काळे काम पाहत आहे. दिवाणी अर्ज दाखल करणाऱ्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील विनायक होन यांनी तर हस्तक्षेपक तर्फे सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी काम पाहिले.