मास्क व्यवस्थित लावा अन्यथा गुन्हा दाखल दाखल करण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश
- दुचाकी ,तीनचाकी आणि चार चाकी वाहनांमध्येही बसणाऱ्यांना मास्क सक्तीचा
- दुचाकीवर मागे बसणाऱ्यांनाही हेल्मेट सक्तीचे
- डॉक्टर ,नर्स ,पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांनाही आधारकार्ड सोबत ठेवणे आवश्यक
- …तर राजकारण्यांवरही गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश
- मृत कोरोनाबाधितांच्या नातेवाईकांची हेळसांड थांबवा
- रस्त्यांवर फिरणाऱ्यांना आधारकार्ड जवळ बाळगणे आवश्यक
- मास्क घालूनही तोंड आणि नाक झाकले पाहिजे ,अन्यथा गुन्हा दाखल होईल
- रिकामटेकडे बाहेर फिरणाऱ्यांची अँटिजेन चाचणी बंधनकारक
- रमजान सुरु असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम बांधवांसाठी काही प्रमाणात सूट
- रेमडेसिव्हिर काळाबाजार : लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारी अधिकारी गुंतलेला असेल तर त्याविरुद्ध तत्काळ खात्यांतर्गत चौकशी करण्यात यावी
- ग्रामीण भागात चाचण्या वाढवा अँटिजनसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना चाचणी किट देण्याचे आदेश
मृत कोरोनाबाधितांच्या नातेवाईकांची हेळसांड थांबवा - अंत्यविधी:हलगर्जीपणा करणाऱ्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे पोलिसांना आदेश
औरंगाबाद,२७ एप्रिल /प्रतिनिधी
लॉकडाऊनच्या काळात तरुण-तरुणी विनाकारण रस्त्यांवर फिरताना दिसतात. मास्क, हेल्मेट नसलेले लोक ट्रिपल सीट, काही वेळा चार-चार लोक बाइकवर फिरतात. घराबाहेर पडताना प्रत्येकाने नाक व तोंड पूर्ण झाकले जाणारे मास्क घातलेच पाहिजेत.
मास्कचा केवळ शाेभेपुरता वापर करून फिरणाऱ्या व्यक्ती काेराेनाच्या सुपरस्प्रेडर ठरू शकतात. मास्क व्यवस्थित न लावणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.रविंद्र घुगे आणि न्या.बी.यू.देबडवार यांनी पोलिस प्रशासनाला दिले आहेत.
रेमडेसिविर इंजेक्शनचा होणारा काळाबाजार, ऑक्सीजनच्या कमतरतेमुळे रुग्णांचे होणारे हाल, बेड उपलब्ध नसल्याच्या कारणावरुन रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांची होणारी धावपळ अशा मथळ्याच्या प्रकाशित झालेल्या इंडियन एक्सप्रेस,दिव्य मराठी ,लोकमत ,सकाळ या विविध वृत्तपत्रातील बातम्यांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.रविंद्र घुगे आणि न्या.बी.यू.देबडवार यांनी जनहित याचिका दाखल करुन घेतली आहे.
गेले वर्षभरापासून जनता कोरोनाचा मुकाबला करीत आहे. गतवर्षी निर्माण झालेल्या परिस्थितीचीही दखल यापुर्वी खंडपीठाने घेतलेली होती. त्यासंदर्भात वेळोवेळी निर्देशही दिले. त्यानंतर कोरोनाची पहिली लाट ओसरली त्यानंतर अचानक दुसरी लाट आली आणि या दुसऱ्या लाटेत रेमडेसिविरचा तुटवडा, ऑक्सीजनचा तुटवडा, बेड उपलब्ध नसल्याच्या नवीन समस्या पुढे आल्या. या संदर्भात गेले काही दिवसांपासून वृत्तपत्रातून सातत्याने बातम्या प्रकाशित होत असल्याचे लक्षात घेऊन खंडपीठाच्या न्यायमूर्तींनी आज सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली आणि अ‍ॅड्. सत्यजित बोरा यांची अ‍ॅमिकस क्युरी म्हणून नेमणूक करण्यात आली.त्यांनी याचिका तयार करून खंडपीठात सादर केली. या याचिकेत सार्वजनिक आरोग्य आणि अन्न -औषधी विभागाचे सचिव ,केंद्र व राज्य सरकार , औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त ,औरंगाबाद खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रात येणारे सर्व महापालिका ,जिल्हाधिकारी ,सर्व पोलिस अधीक्षक आणि औरंगाबादचे पोलिस आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. प्रतिवादीमध्ये नाशिक विभागीय आयुक्त ,औरंगाबाद ग्रामीण पोलिस अधीक्षक यांचा समावेश करण्यात आला आहे, कोरोना संसर्ग झपाट्याने वाढत असताना त्याचे सरकारवर खापर फोडण्याआधी नागरिकांनी स्वत: संयम अाणि शिस्त पाळली पाहिजे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कोविड नियमांचे पालन न करता बेशिस्तपणे वावरणाऱ्या नागरिकांना कानपिचक्या दिल्या आहेत.
रेमडेसिविर इंजेक्शनचा तुटवडा भासत आहे . त्यातच काही जण या औषधांचा काळाबाजार करत असल्याचे समाेर आले आहे . यात लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारी अधिकारी गुंतलेला असेल तर त्याविरुद्ध तत्काळ खात्यांतर्गत चौकशी करण्यात यावीअसे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. औरंगाबाद खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील १२ जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त किंवा अधीक्षक यांनी रुग्णसंख्या, उपलब्ध खाटांची संख्या, रेमडेसिविर व ऑक्सिजनची उपलब्धता, काेविड रुग्णांच्या उपचारांचे बिल यासंबंधीचा अहवाल सादर करावा असेही आदेशात म्हटले आहे.
ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि मोठ्या गावांमध्ये अँटिजन चाचणीची सोय करावी. पुरेसा ऑक्सिजन आणि रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्याची प्रशासनाची जबाबदारी आहे, आपल्या जिल्ह्यात पुरेसा साठा असावा, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली.
संचारबंदीत कर्तव्यावर असलेल्या पोलिसांशी हुज्जत घालणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करावा. नियमांचे काटेकोरपणे पालन करीत नसलेल्या व्यक्तीवर कारवाई करणाऱ्या पोलिसांवर दबाब आणणाऱ्या लोकप्रतिनिधी, राजकारण्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत. काेराेनामुळे मृतांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे शहरातील सर्व स्मशानभूमीत विद्युतदाहिनी बसवण्याचा पर्याय प्रशासनाने तपासून पाहावा. यासाठी कृती आराखडा तयार करा.
कोविड रुग्णांच्या अंत्यविधीसाठी नियमानुसार दिलेल्या परवानगीचे काटेकारेपणे पालन व्हावे.यात हलगर्जीपणा करणाऱ्याविरुद्ध कारवाई करा. अंत्यसंस्कारांच्या वेळी गर्दी झाल्यास कोरोनाचा प्रसार झपाट्याने होताे.ते रोखण्यासाठी प्रसंगी गुन्हे दाखल करावे लागले तरी ते करावेत असेही आदेश देण्यात आले आहेत.
