कोरोना योध्दे यांच्या निवासापोटी अडीच लाख भाडे,औरंगाबाद खंडपीठाने दाखल करुन घेतली जनहित याचिका

औरंगाबाद: जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या डॉक्टर्स, अधिकारी, कर्मचारी आदि कोरोना योध्दे यांच्या आरोग्य व कुटूंब कल्याण विभागाच्या प्रशिक्षण केंद्रात करण्यात आलेल्या निवासापोटी अडीच लाख रूपये बील जमा करण्यासंदर्भातील वृत्ताची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जनहित याचिका दाखल करुन घेतली आहे. संबंधित कोरोना योद्धे हे कोरोनाबाधितांची सेवा करत असून ते शासनाच्या आदेशानेच संबंधित प्रशिक्षण केंद्रात रहात आहेत, त्यांच्याकडून निवास शुल्क कसे आकारता येईल असे निरीक्षण नोंदवित कोरोना विरोधात लढण्यासाठी कोरोना योद्ध्यांचा समूह तयार करावा लागेल असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांच्यासमोर झाली. पुढील सुनावणी १२ जून रोजी ठेवली आहे.
जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे डॉक्टर्स, परिचारिका आणि स्टाफ अशा ३६ कोरोना योद्धे यांची एन-५ परिसरातील आरोग्य कुटूंब कल्याण विभागच्या प्रशिक्षण केंद्रात रहाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या प्रशिक्षण केंद्राच्या संबंधितांतर्फे कोरोना योद्ध्यांच्या एक महिन्याच्या राहण्याच्या खर्चापोटी अडीच लाख रुपयांचे बील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाला देण्यात आले. दरम्यान जिल्हा सामान्य रुग्णालयातर्फे कोणत्याही प्रकारचे बील देण्यात येणार नाही, तसेच संबंधित स्टाफच्या वेतनातूनही कपात केली जाणार नसल्याचे प्रशिक्षण केंद्राला कळविण्यात आले. यावर प्रशिक्षण केंद्रातर्फे स्टाफला बील जमा करण्यासंदर्भात कळविण्यात आल्याचे वृत्त स्थानिक दैनिकात ७ जून रोजी प्रकाशित झाले होते. याची खंडपीठाने दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली.  
मंगळवारी (ता.९) सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने निरीक्षण नोंदविले की, संबंधित प्रशिक्षण केंद्र हे शासनाच्या अधिनस्त असून, कोरोना योद्ध्यांकडे मागणी बीलाची मागणी ही नियमाला धरुन नाही, कोरोना योद्धे हे कोरोना बाधितांची तपासणी करत असतात, दरम्यान त्यांनाही बाधा होण्याची शक्यता असते, इतरांना तसेच योध्यांच्या कुटूंबियांना संसर्ग होऊ नये त्यामुळे कोरोना योध्यांची संबंधित ठिकाणी रहाण्याची व्यवस्था करण्याचा उद्देश आहे. यासोबतच कोरोनाबाधितांची सेवा करणारे कोरोनायोद्धे हे शासनाच्या आदेशानेच संबंधित निवासी आहेत. त्यामुळे कोरोनाशी लढण्यासाठी कोरोना योद्ध्यांचा समूह तयार करायला हवा, मग त्यांच्याकडून रहाण्याचे शुल्क कसे घेता येईल असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी खंडपीठाने ॲड. ज्ञानेश्‍वर बागूल यांची अमायकस क्यूरी (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून नियुक्ती केली. शासनातर्फे कोरोना योध्यांच्या वेतनातून रहाण्याचे बील वसूल करण्यात आले नसल्याचे सरकारी वकील ॲड.  डी. आर. काळे यांनी म्हणणे मांडले.