देशभर ऑक्सिजन व रेमडेसिविरचा तुटवडा,न्यायालयाचे खडे बोल 

देशभरात वेगाने प्राणवायूचा पुरवठा करा-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निर्देश

ऑक्सिजनच्या औद्योगिक वापरावर पूर्णबंदी बंदीच्याही सूचना

नवी दिल्ली ,मुंबई /नागपूर ,२२एप्रिल /प्रतिनिधी 

देशात कोरोनाचं संकट अधिक गडद होत चाललं आहे. भारतात झपाट्यानं वाढणारी कोरोनाबाधितांची संख्या चिंतेचा विषय ठरत आहे. अशात देशभरात ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीरसारख्या औषधांचा तुटवडा आहे. कोरोनाची चिंताजनक परिस्थिती लक्षात घेऊन आता या प्रकरणी देशातील  न्यायालयाने पुढाकार घेतला आहे.या  न्यायालयांनी  केंद्र व राज्य सरकारांना फटकारले आहे. 

मोदी सरकारला दिल्ली उच्च न्यायालयानं सुनावले

संकटाच्या वेळी नागरिकांना ऑक्सिजन आणि इतर वैद्यकीय सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी ही सर्वस्वी सरकारची आहे, असं अधोरेखित करताना दिल्ली उच्च न्यायालयानं मोदी सरकारवर ताशेरे ओढलेय. काहीही करा पण नागरिकांना वेळेत ऑक्सिजन उपलब्ध करून द्या, असं फर्मानंच न्यायालयानं बुधवारी सोडलंय.

‘भीक मागा, उधार आणा नाहीतर चोरी करा… हा राष्ट्रीय आणीबाणीचा प्रसंग आहे’ असे खर्डे बोल न्यायालयानं केंद्रातील मोदी सरकारला सुनावलेत.

‘मानवी आयुष्य सरकारसाठी महत्त्वाचं नाही का?’ असा प्रश्न विचारत न्यायालयानं सरकारला धारेवर धरलंय. ‘सरकारकडे सध्या उपलब्ध असलेल्या स्त्रोतांमधून जनतेची ऑक्सिजनची गरज भागत नसेल ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी इतर मार्ग शोधणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. गरज पडली तर स्टील, पेट्रोलियम अशा उद्योगांकडून ऑक्सिजन उपचारांसाठी वळवा. या उद्योगांच्या प्लान्टमधून ऑक्सिजन योग्य ठिकाणी पोहचवण्यासाठी सर्व मार्गांचा विचार करा. त्यासाठी खास कॉरिडॉर तयार करावा लागला तरी सरकारनं ते करावं’ अशी सूचनाही न्यायालयानं केंद्राला केलीय.

सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकारला नोटीस

करोनाशी लढताना देशभरात निर्माण झालेल्या आरोग्य सुविधांचा तुटवडा आणि त्यासंबंधी अनेक राज्यांमधील उच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणींची सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतली आहे. ऑक्सिजन, औषधं तसंच इतर महत्वाच्या साधन सामुग्रीच्या पुरवठ्यावरुन सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने करोनाशी लढण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर काय तयारी केली आहे याची माहिती देण्यास सांगितलं आहे. यामध्ये लसीकरणाचाही समावेश आहे.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने करोनाच्या तयारीसंबंधी सध्या सहा राज्यांमधील उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असल्याची दखल घेतली. दिल्ली, मुंबई, सिक्कीम, मध्य प्रदेश, कोलकाता आणि अलाहाबाद या राज्यांचा यामध्ये समावेश आहे. 

सुप्रीम कोर्टाने चार मुद्द्यांवर केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. ऑक्सिजनचा पुरवठा, महत्वाच्या औषधांचा पुरवठा, लसीकरणाची पद्धत आणि लॉकडाउन जाहीर करण्याचा अधिकार यासंबंधी सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला विचारणा केली आहे. 

केंद्र सरकारने निर्देश दिले आहेत की, ऑक्सिजन वाहतुकीवर कोणत्याही प्रकारचे प्रतिबंध नसणार. कोणत्याही एका राज्यासाठी पुरवठा मर्यादित ठेवला जाऊ शकत नाही. केंद्र सरकारने याचबरोबर ऑक्सिजनच्या औद्योगिक वापरावर पूर्णबंदी बंदी केली आहे.

दिल्लीत ऑक्सिजनच्या तुटवड्यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयात गुरूवारी सुनावणी झाली. यावेळी सांगण्यात आले की,आता एक आदेश जारी करण्यात आला आहे की, कुठेही ऑक्सिजन वाहतुकीस रोखता येणार नाही. केंद्राचा आहे आदेश सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आला आहे.

याचबरोबर, उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे की दिल्लीला ऑक्सिजन देण्याच्या आदेशांचे काटेकोर पालन केले जावे. आदेशाचे पालन न केल्यास कारवाई केली जाणार असल्याचाही न्यायालयाकडून इशारा देण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ऑक्सिजन वाहतुकीसाठी स्पेशल कॉरिडोअर बनवणे आणि ऑक्सिजन वाहनांना पुरेसी सुरक्षा देण्याचे म्हटले आहे.

महाराष्ट्र सरकारला फटकारले

राज्यात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा प्रसार होत आहे. नागपुरातही दिवसेंदिवस नवीन कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असून परिस्थितीही गंभीर बनत आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपूरच्या रुग्णालयांमध्ये रेमडेसिवीर इंजेक्शन पोहोचवण्याच्या आदेशाचे पालन न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकारला फटकारले आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात यासंबंधी न्यायाधीश एस.बी. शुकरे आणि एस.एम. मोदक यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी जर तुम्हाला स्वतःला या गोष्टीची लाज वाटत नसेल तर आम्हालाच या वाईट समाजाचा एक भाग असल्याची लाज वाटत आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने ठाकरे सरकारला सुनावले आहे. आपण आपल्या कर्तव्यांपासून पळ काढत आहोत. तुम्ही रुग्णांच्या बाबतीत हलगर्जीपणा करत आहात. आम्ही तुम्हाला एक उपाय देत असतो मात्र त्याचे पालनदेखील तुम्ही करत नाही. तुम्ही आम्हाला काहीच उपाय देत नाही. इथे नेमके काय सुरू आहे, असा सवालही न्यायालयाने केला आहे.
एन्यायालय म्हणाले कि, लोकांना हे जीवनरक्षक औषध न मिळणे हे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. हे प्रशासन आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडत नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाने आरोग्य सुविधांची कमतरता, लोकांना होत असलेला त्रास तसेच करोनासंदर्भातील सर्व याचिकांवर एकदाच सुनावणी केली.

पंतप्रधानांनी घेतली वैद्यकीय ऑक्सिजनचा पुरवठा आणि उपलब्धता याबाबत उच्चस्तरीय बैठक

नवी दिल्ली, 22 एप्रिल 2021

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली देशभरातील सध्या होत असलेल्या ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याचा आढावा घेण्यासाठी तसेच ऑक्सीजनची उपलब्धता वाढविण्याचे मार्ग आणि उपाय यांच्याबद्दल चर्चा करण्यासाठी आज एक उच्च स्तरीय बैठक घेण्यात आली. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये ऑक्सीजनचा पुरवठा सुधारण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांबद्दल अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना माहिती दिली.

ऑक्सिजनचे उत्पादन वाढविणे, ऑक्सिजनच्या वितरणाचा वेग वाढविणे आणि आरोग्य सुविधा केंद्रांना ऑक्सीजनचा पुरवठा करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण पद्धतींचा वापर करणे अशा विविध पैलूंबाबत वेगाने काम करण्याची गरज पंतप्रधानानी या बैठकीत व्यक्त केली.

विविध राज्यांची ऑक्सीजनची मागणी ओळखून त्यानुसार त्यांना ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकारांशी समन्वय साधून विशेष प्रयत्न केले जात आहेत अशी माहिती पंतप्रधानांना देण्यात आली. देशातील 20 राज्यांच्या प्रतिदिन 6,785 मेट्रिक टन द्रवरूप ऑक्सिजनच्या सध्याच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून प्रत्यक्षात भारत सरकार त्या राज्यांना प्रतिदिन 6,822  मेट्रिक टन द्रवरूप ऑक्सिजनचा पुरवठा करीत आहे.

सरकारी तसेच खासगी पोलाद कारखाने, उद्योग, ऑक्सिजन उत्पादक यांच्याकडून ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात मिळालेल्या योगदानामुळे तसेच जिथे ऑक्सिजनची अत्यावश्यक गरज नाही अशा उद्योगांना होत असलेला ऑक्सिजनचा पुरवठा थांबविण्यात आल्यामुळे, गेल्या काही दिवसांमध्ये, द्रवरूप ऑक्सिजनच्या उपलब्धतेत प्रतिदिन 3,300 मेट्रिक टन इतकी वाढ झाली आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.

मंजूर झालेले PSA ऑक्सिजन प्रकल्प लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यासाठी राज्यांसोबत एकत्रितपणे काम करीत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना दिली.

विविध राज्यांना ऑक्सिजनचा पुरवठा सुलभतेने आणि सुरळीतपणे होत आहे याची खात्री करून घेण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. यामध्ये उद्भवलेल्या समस्या सोडविण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनावर सोपविण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखविली. विविध मंत्रालयांनी ऑक्सिजनचे उत्पादन आणि पुरवठा वाढविण्यासाठी विविध नाविन्यपूर्ण मार्ग शोधून काढावे अशा सूचना पंतप्रधानांनी दिल्या.नायट्रोजन आणि ओर्गोन टँकर्सचे ऑक्सिजन टँकर्समध्ये   रुपांतर करणे, टँकर्सची आयात तसेच हवाई वाहतूक करणे तसेच त्यांचे उत्पादन करणे यांसह क्रायोजेनिक टँकर्सची उपलब्धता वेगाने वाढविण्याचे विविध उपाय करण्यात येत आहेत. 

राज्यांच्या दिशेने ऑक्सिजनची वाहतूक अधिक वेगाने होण्याची गरज आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. लाबं पल्ल्याच्या अंतरावर ऑक्सिजनच्या टँकर्सच्या जलद आणि विनाथांबा वाहतुकीसाठी रेल्वेचा वापर केला जात आहे यावर बैठकीत चर्चा झाली. 105 मेट्रिक टन द्रवरूप ऑक्सिजनची आणण्यासाठी मुंबईहून निघालेली पहिली रेल्वेगाडी विशाखापट्टणम येथे पोहोचली आहे. त्याच प्रमाणे ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासाठी एका दिशेच्या  मार्गावरील प्रवासाचा वेळ वाचविण्यासाठी रिकामे ऑक्सिजन टंकर्स हवाई वाहतुकीद्वारे ऑक्सिजन पुरवठादारांकडे पोहोचविले जात आहेत.

उपलब्ध ऑक्सिजनचा न्याय्य पद्धतीने वापर करण्याची गरज वैद्यकीय समुदायाच्या प्रतिनिधींनी या बैठकीत व्यक्त केली. तसेच काही राज्यांमध्ये ऑक्सिजन वापराबाबत बारकाईने झालेल्या परीक्षणामुळे रुग्णांच्या परिस्थितीवर काही वाईट परिणाम न होता ऑक्सिजनच्या मागणीत घट झाली आहे हे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यांनी मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजनचा साठा करू नये यावर देखील पंतप्रधानांनी भर दिला.या बैठकीला मंत्रिमंडळसचिव, पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव, गृह सचिव,आरोग्य सचिव तसेच वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय,रस्ते वाहतूक मंत्रालय, औषध निर्मिती विभाग आणि नीती आयोगाचे अधिकारी उपस्थित होते.