विकास कामाच्या निधीतून व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन, रेमडीसीवर इंजेक्शन खरेदी करा-माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर

जालना ,१४ एप्रिल /प्रतिनिधी 

संपूर्ण महाराष्ट्रात मृत्यूचे तांडव सुरु असताना महाविकास सरकार अत्यंत बेजाबदारपणे वागत असून महाराष्ट्रात बेड, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन, रेमडीसीवर इंजेक्शन, औषधी यासह अनेक बाबी महत्वाच्या असताना त्यावर काळ जाहीर केलेल्या पॅकेज (?) मध्ये चकार शब्द सरकारने काढलेला नाही उलट आपापले पक्ष जिवंत ठेवण्यासाठी २५१५ व ३०५४ या हेड अंतर्गत राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे कोरोनाची गंभीर परिस्थिती पाहता राज्य सरकार ने स्वनिधीतून ३००० हजार व्हेंटिलेटर खरेदी करावेत. हि राजकारण करण्याची वेळ नाही असे सांगणारे राज्य सरकार स्वतः मात्र विकास कामांच्या नावाखाली पक्ष बांधणी व पक्ष जिवंत ठेवण्याची धडपड करत आहे. ती पूर्णतः बंद करून २५१५ व ३०५४ अंतर्गत संपूर्ण निधी महाराष्ट्रात बेड, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन, रेमडीसीवर इंजेक्शन, औषधी यासह अनेक बाबींवर खर्च करण्यासाठी वापरण्यात यावा. राज्य सरकारने केवळ केंद्र सरकारवर अवलंबून न राहता राज्य सरकारने कोरोनावर आतापर्यंत किती खर्च केला व पुढील बजेट किती खर्च केले जाणार आहे हि माहिती एकदा महाराष्ट्रातील १२ कोटी जनतेला द्यावी अशी मागणी माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी आज पत्रकारपरिषदेत केली. 

राज्य सरकारने “महात्मा फुले जनआरोग्य योजना” अंतर्गत गोरगरीब रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात यावेत. या योजनांतर्गत उपचार करण्यात आल्यास रुग्णांची हेळसांड होणार नाही अधिकाधिक लोकांना मोफत उपचार मिळेल व त्यामुळे कोरोनावरील उपचाराअभावी होणारे मृत्यू कमी होतील. हा उपाय करण्यासाठी त्वरीत पावले उचलावीत. ज्याच्याकडे मेडीक्लेम आहेत त्यांच्या घरात केलेली व्यवस्था व त्यांनी केलेला खर्च हा सर्व खर्च मेडीक्लेम मध्ये ग्राह्य धरण्यात यावा. ज्याच्याकडे पॉलीसी नाही अश्या गरीब लोकांकरिता कोविडच्या फंडातून त्याची व्यवस्था करण्यात यावी. आणि घरपोच व्यवस्था करण्यात शासन व प्रशासन यशस्वी झाले तर आपण कोविडवर नियंत्रण मिळवू  शकणार आहोत. अशी मागणी माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे 
केंद्र सरकाने आतापर्यंत महाराष्ट्राला भरीव मदत केली असून अजूनही आवश्यक ती सर्व मदत करण्यास केंद्र सरकार तयार आहे एकीकडे महाराष्ट्रात बेड, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन, रेमडीसीवर इंजेक्शन, औषधी यासह अनेक बाबींवर खर्च करण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाही अशी ओरड केली जाते मात्र प्रत्यक्षात सरकारच्या करणी आणि कथनी मध्ये फरक दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला आतापर्यंत १ कोटी ६ लाख कोरोना लस, केवळ आरोग्य सुविधेसाठी ९१६ कोटी रु ची भरीव तरतूद केली असून ९ लाख ८८ हजार पीपीई किट, १५ लाख ५९ हजार एन-९५ मास्क, ४७ लाख २० हजार हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन  टॅबलेट, पीएम फंडातून व्हेंटिलेटर यासह अनेक बाबी पुरवल्या  व आणखी पुरवणार आहेच परंतु राज्य सरकारने केंद्राने दिलेले व्हेंटिलेटर न वापरता परत पाठवले सरकारने स्वतः काही हालचाल करून कोरोना वर मात करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असेही लोणीकर यांनी पत्रकार परिषदेत  म्हटले आहे.
जालना व परभणी जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात कोरोनाग्रस्त रुग्णांची वाढती संख्या पाहून सगळ्या गावा – गावात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्रातील सर्व रुग्णालयातील खाटा (बेड) आरक्षित झाल्या आहेत. त्यामुळे मुंबई सह जिल्हास्तरावर, तालुकास्तरावर व इतर ठिकाणी कोविड सेंटर उभा करण्यास सुरुवात झाली आहे. शासकीय रुग्णालयासह खासगी रुग्णालयातील खाटा (बेड) देखील संपल्या आहेत. अश्या वेळेस उभारण्यात आलेल्या शासकीय व खासगी रुग्णालयाच्या कोविड सेंटरमध्ये खाटा (बेड) उपलब्ध न झाल्यामुळे अनेक रुग्णांचा मृत्यु होऊन मृत्युदर वाढत आहे. अनेक तज्ञांनी त्याबाबत गंभीर इशारा दिला आहे. असेही लोणीकर यांनी पत्रकार परिषदेत  म्हटले आहे. 
केंद्र सरकार आवश्यकता व वापराप्रमाणे राज्याला लस पुरवठा करणार आहेच यात दुमत नाही परंतु लस वाया जाणार नाही याची खबरदारी राज्य सरकारने घ्यावी केंद्र सरकारे दिलेल्या मागील लसींमध्ये ५ लाख १९ हजार वाया गेल्या असल्याची कबुली खुद्द मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री यांनी दिली आहे हि बाब अत्यंत खेदजनक आहे.  आरोग्य विभागाने १२ लाख ५० हजार आरटीपीसीआर किट्स खरेदी केल्या होत्या त्यादेखील पूर्णपणे बोगस निघाल्या होत्या ह्या सर्व बाबी अत्यंत गंभीर असून राज्यसरकारने केंद्र सरकारच्या नावाने ओरडण्यापेक्षा राज्य सरकार म्हणून काय केलं याचा खुलासा जाणते समोर करावा.असेही लोणीकर यांनी पत्रकार परिषदेत  म्हटले आहे. 
आयुष्यमान भारत योजने अंतर्गत महाराष्ट्राला सर्वाधिक लाभ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अत्यंत महत्वाकांक्षी असणारी आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत आता पर्यंत १ लाखापेक्षा अधिक लोकांचा मेडिक्लेम दाखल झाला असून २ लाखापेक्षा अधिक रुग्णाचा मेडिक्लेम प्रतीक्षेत आहे देशात या योजनेचा लाभ महाराष्ट्राला सर्वाधिक मिळाला आहे परंतु राज्य सरकारच्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतील आकडेवारी सरकार जाहीरही करत नाही आणि त्याबाबत मदत मिळते किंवा नाही याबाबत खुलासा करत नाही त्यामुळे या योजनेबाबत जनमानसात शन्केचे वातावरण आहे 
सर्व लोकप्रतिनिधींचा विकास निधी कोरोनासाठी वापरा- लोणीकर

आमदार, खासदार, मंत्री या सर्व लोकप्रतिनिधींचा विकास निधी कोरोना साठी खर्च करण्यात यावा. त्यातून आवश्यक असणारे बेड, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन, रेमडीसीवर इंजेक्शन, औषधी यासह इतर अत्यावश्यक साहित्य खरेदी करावे. महाराष्ट्रावर मृत्यचे सावट असताना अगोदर लोकांचा जीव महत्वाचा असून विकास कामे वर्षभर थांबल्याने काही फरक पडणार नाही असेही लोणीकर यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं आहे. 
शेतकऱ्यांचे वीजबील माफ करा , छोटे व्यापारी, कामगार, बाराबलुतेदार यांना ५००० रु ची मदत करा

मागील अनेक दिवसांपासून शेतकरी संकटात असून कोरोनामुळे त्याचे कंबरडे मोडले आहे आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कळीत झाली असून शेतकऱ्यांना अनेकदा वीजबिल माफीचे आश्वासन दिलेले आहे त्यानुसार शेतकऱ्यांचे मागील संपूर्ण बिल माफ करून दिलासा द्यावा तर छोटे व्यापारी, कामगार आणि बाराबलुतेदार यांना किमान ५००० रु ची मदत करण्यात यावी अशी मागणी देखील लोणीकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. 
बेकायदेशीर व्यवहाराची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करा

योग्य उपाययोजना करण्यात सरकार यशस्वी झाले तरच आपण नक्कीच कोरोनावर विजय प्राप्त करू शकणार आहोत. मागील सरकारच्या काळात जिल्हा नियोजन विभाग अंतर्गत साधारणतः …….  कोटी रु पेक्षा जास्त निधी जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्य चिकित्सक देण्यात आला होता. त्याचबरोबर सीएसआर फंड अंतर्गत भरपूर निधी जालना जिल्ह्याला मिळाला होता त्याची कोणतीही निविदा प्रसिद्ध झालेली नाही असे असताना तो निधी बेकायदेशीर रित्या खर्च करण्यात आला आहे. त्याच्या खर्चाबाबत निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत का? जे मोजके व्हेंटिलेटर उपलब्ध आहेत ते कुठं आहेत? ते वापरण्यासाठी तज्ञ लोक आहेत का? हा देखील खूप मोठा गंभीर प्रश्न आहे. सीएसआर फंडातून किती कोटी रु ची रक्कम जिल्ह्याला मिळाली आणि त्याचा वापर कशासाठी व किती करण्यात आला? त्याबाबत विभागीय आयुक्त पातळीवर चौकशी करण्यात यावी. अशी मागणी लोणीकर यांनी पत्राद्वारे केली आहे.