सिटीस्कॅन करण्यासाठी आरटीपीसीआर चाचणीचा पॉझिटिव्ह अहवाल रूग्णांकडे असणे बंधनकारक
डॉक्टरांनी संदर्भित केलेल्याकोरोनाबाधित रुग्णांचेच सिटीस्कॅन करावे -जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण
औरंगाबाद, दिनांक 12- जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने कोरोनाच्या चाचण्या करण्यात येत असून त्याव्दारा कोरोनाचे अचूक निदान होत आहे. तरी कोरोनाचे निदान करण्यासाठी सिटीस्कॅन (एचआरसीटी ) करु नये, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी आज येथे सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित कोरोनाच्या निदानासाठी करण्यात येत असलेल्या सिटीस्कॅनच्या तसेच रेमीडिसीवीर इंजेक्शनच्या वापरासंदर्भातील नियमावलीबाबतच्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण बोलत होते. यावेळी मनपा आरोग्य अधिकारी डॉ. नीता पाडळकर, आयएमएचे डॉ. व्हि रंजलकर, डॉ. यशवंत गाडे, निमाचे डॉ. गिरीश डागा, डॉ. प्रवीण बेरड, डॉ. विजय चौधरी, रेडीओलॉजिस्ट संघटनेचे डॉ. शरद कोंडेकर यांच्यासह सर्व संबधिंत उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी यांनी कोरोनाबाधितांच्या उपचारासाठीच्या नियमावलीनुसार रुग्ण तपासणीसाठी आरटीपीसीआर,ॲण्टीजन चाचण्या, तसेच गरजेनुसार एक्सरे, रक्ताच्या नमुन्याच्या चाचण्या आधारे ठरवून दिलेलया पध्दतीने उपचार होणे गरजेचे असून सिटिस्कॅनचा वापर आवश्यक असेल अशा ऑक्सीजन पातळी कमी झालेल्या, इतर गंभीर स्थितीतील कोरोना बाधितांसाठीच केला जावा, असे निर्देशित करून श्री. चव्हाण यांनी मोठ्या प्रमाणात गरज नसतांना कोरोना निदानासाठी लोकांकडून सिटीस्कॅन केल्या जात असल्याने जिल्ह्यातील सिटीस्कॅन केंद्र समूह संसर्गाचे प्रमुख ठिकाण बनले असून तातडीने अनावश्यक सिटीस्कॅन थांबवण्याच्या सूचना केंद्रीय पथकाने जिल्ह्यातील पाहणी दौऱ्यानंतर दिलेल्या आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्व संबधितांनी कटाक्षाने खबरदारी घेत आरटीपीसीआर चाचणीचा पॉझिटिव्ह अहवाल प्राप्त असलेल्या तसेच उपचार करत असलेल्या संबधिंत डॉक्टरांनी संदर्भित केलेल्या तसेच आवश्यकता असलेल्या कोरोना बाधितांचेच सिटीस्कॅन करावे. सिटीस्कॅन केलेल्या रूग्णांची माहिती विहित नमुन्यात सिटीस्कॅन केंद्रानी महानगरपालिकेस नियमितपणे सादर करावी, असे श्री चव्हाण यांनी निर्देशित केले. तसेच राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार रेमडिसीवीर इंजेक्शनचा वापर गरजेनुसार कोरोना उपचार नियमावली प्रमाणेच करणे बंधनकारक असून रुग्णांच्या उपचारामध्ये करण्यात आलेल्या इंजेक्शनच्या वापराबाबतची माहिती विहित नमुन्यात सादर करावी. आवश्यकतेनुसार योग्य प्रमाणात योग्य वेळी ते रुग्णाला उपलब्ध करुन द्यावे. त्याचप्रमाणे शासन दरानुसार खाजगी रुग्णालयांनी कोरोना उपचार करणे बंधनकारक असून अवाजवी दर आकारणाऱ्या रुग्णालयांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. त्याचप्रमाणे गंभीर स्थितीतील रुग्णाला दाखल करुन घेतांना रूग्णाच्या तब्येतीला स्थिर करण्यास प्राधान्य देवून त्यानंतर रुग्णालयात दाखल करुन घेण्याच्या आर्थिक बाबींची पूर्तता, किंवा परिस्थितीनुसार दूसरीकडे संदर्भित करण्याबाबतची प्रक्रीया करावी. खासगी रुग्णाल (डीसीएचसी) मधील कोरोना रुग्णांच्या मृत्यू बाबतची माहिती रुग्णालयांनी महानगरपालिकेस सादर करावी. अशा रुग्णालयातील मृत्यूंचे विश्लेषण यंत्रणेमार्फत केल्या जाणार असल्याचेही जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी सूचित केले.
