नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांना दिलासा
नगरविकास मंत्र्यांनी कोणताही निर्णय न घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे अंतरिम आदेश
औरंगाबाद ,९एप्रिल /विशेष प्रतिनिधी
बीडचे नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांनी जिल्हधिकारी बीड यांच्या कार्यवाही करण्याबाबतच्या नोटीस विरुद्ध मंत्री, नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या समोर दाखल केलेले रिव्हिजन अर्ज नगरविकास राज्यमंत्री यांच्या समोर निर्णयासाठी वर्ग करण्याच्या आदेशाविरुद्ध, डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका केली असता,न्या.संजय गंगापूरवाला व न्या. श्री.श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांनी डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांच्या प्रकरणात राज्य मंत्री, नगर विकास विभाग, यांनी दि. २१.०४.२०२१ पर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचे अंतरिम आदेश दिले.
आमदार संदीप रवींद्र क्षीरसागर यांनी बीडचे नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर व माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी पदाचा दुरपयोग करून बांधकाम परवानगी दिल्या, त्यामुळे नगरपालिकेचे आर्थिक प्रमाणात नुकसान केले, त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध कार्यवाही करून गुन्हा दाखल करावा अशी तक्रार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर श्री. धनंजय मुंडे यांनी जिल्हाधिकारी, बीड यांना निर्देश देऊन संदीप क्षीरसागर यांच्या तक्रारीत चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी, बीड यांनी सदर प्रकरणात डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर व श्री.जयदत्त क्षीरसागर याना नोटीस देऊन कार्यवाही सुरु केली. सदर नोटीस विरुद्ध डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर व श्री.जयदत्त क्षीरसागर यांनी मंत्री, नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या समोर रिव्हिजन अर्ज दाखल केले व सदर नोटीस या राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन कोणत्याही कायद्याचा आधार नसताना बजावण्यात आल्या आहेत व सदर नोटीस या नियमबाह्य आहेत असे सांगितले.
त्यानंतर सदर प्रकरणात नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी जिल्हाधिकारी, बीड यांच्या कडून अहवाल मागवला. जिल्हाधिकारी, बीड यांनी अहवाल दाखल करून असे सांगितले कि, २०१२ ते २०१७ च्या काळात कार्यरत असलेले मुख्याधिकारी, नगर परिषद, बीड हे आर्थिक नुकसानास जबाबदार असून त्यांच्यावर कार्यवाही करावी.त्यानंतर आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांना नगर अध्यक्ष, नगर परिषद, बीड या पदावरून अपात्र घोषित करावे म्हणून नगरविकास मंत्री यांच्या समोर अर्ज दाखल केला.
त्यानंतर मंत्री, नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी संदीप क्षीरसागर यांनी दाखल केलेला अर्ज राज्य मंत्री, नगर विकास विभाग, यांच्याकडे वर्ग करून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले, या निर्णयाविरुद्ध डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांनी उच्च न्यायालयात सतीश बी. तळेकर यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली.
शासनाच्या प्रत्येक विभागाच्या कामकाजासंबंधी नियमावली बनविण्याचे अधिकार मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र शासन याना आहेत. प्रत्येक विभागाच्या मंत्री व राज्यमंत्री यांच्या कामकाजाची विभागणी सुद्धा राज्यपाल करतात. मंत्री, नगर विकास विभाग यांनी राज्यपाल यांची कोणतीही सहमती न घेता कोणतेही प्रकरण मंत्री, नगर विकास विभाग, राज्य मंत्री यांच्याकडे वर्ग करू शकतात असा स्थायी आदेश पारित केला होता जो कि , कामकाज नियमावलीच्या विरुद्ध आहे. राज्यपालानी ठरून दिलेल्या कामकाज नियमावली नुसार सदर प्रकरण मंत्री, नगर विकास विभाग यांच्या कडे जाते व मंत्री, नगर विकास विभाग याना सदर प्रकरण राज्य मंत्री, नगर विकास विभाग यांच्याकडे निर्णयासाठी वर्ग करण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत असा युक्तीवाद क्षीरसागर यांचे वकील सतीश तळेकर यांनी केला.
याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद व कागदपत्रे लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावली व डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांच्या प्रकरणात राज्य मंत्री, नगर विकास विभाग, यांनी २१ एप्रिलपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचे अंतरिम आदेश दिले वयाचिकेची सुनावणी २१ एप्रिल रोजी ठेवली.या प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे सतीश बी. तळेकर यांनी तर शासनातर्फे सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी काम पहिले.