व्याज दरामध्ये कोणताही बदल नाही : पतधोरण जाहीर

मुंबई, 7 एप्रिल 2021

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज पत्रकार परिषदेत पतधोरणाचा आढावा  जाहीर केला. आरबीआयने रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. रेपो दर 4 टक्के तर रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्के कायम राहील. एमपीसीची तीन दिवसीय बैठक 5 एप्रिल ते 7 एप्रिल दरम्यान झाली.

RBI Monetary Policy Highlights: Growth currently not undermined due to rising COVID-19 cases, says RBI Governor

एमएसएफ आणि बँक दरात कोणताही बदल झाला नाही , ते  4.2% कायम राहतील.  ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) चा आलेख चढत्या आणि उतरत्या दबावावर अवलंबुन असेल. 2020-21 मधील विक्रमी अन्नधान्य उत्पादनामुळे डाळींच्या किमती कमी होतील असे गवर्नर  म्हणाले.

लसीकरण कार्यक्रमामुळे आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये वाढीला चालना मिळेल. मात्र अलिकडेच संक्रमणात वाढ झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर अनिश्चितता निर्माण झाली असून  बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.

चलनवाढीच्या विकसनशील दृष्टिकोनाचे बारकाईने निरीक्षण करत असताना, शाश्वत सुधारणा दिसेपर्यंत पतधोरण भूमिकेची जैसे थे स्थिती कायम राहील, असे त्यांनी सांगितले.

भारतात संक्रमणात वाढ झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आता आपण अधिक चांगल्या प्रकारे सज्ज आहोत.

वित्तीय आणि आर्थिक प्रशासन याचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम मर्यादित राखण्यासाठी  समन्वित पद्धतीने कार्य करण्यास तयार आहेत.

वित्तीय वर्ष 2021-2022 मध्ये   जीडीपी वाढीचा अंदाज 10.5 टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे, हा पहिल्या तिमाहीत 26.2%, दुसऱ्या तिमाहीत 8.3% तिसऱ्या तिमाहीत 5.4% आणि चौथ्या तिमाहीत 6.2 % राहिला असा अंदाज आहे. सीपीआय चलनवाढीचा अंदाज सुधारित करण्यात आला आहे.

वित्तीय वर्ष 2021च्या चौथ्या तिमाहीत सीपीआय 5 टक्के, तर  वित्तीय वर्ष 2022च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीत 5.20 टक्के शक्य आहे.  तिसऱ्या तिमाहीत 4.40 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत 5.1 टक्के राहील असा अंदाज आहे असे  गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितले.

पुढच्या 5 वर्षांत लवचिक चलनवाढीच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या विश्वासार्हतेचे फायदे मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट आहे

निश्चित दर रिव्हर्स रेपोद्वारे शोषलेली तरलता निरंतर वाढली असून ती अतिरिक्त तरलता दर्शवते. 16-29 जानेवारी 2021 रोजी 4.3 लाख कोटी वरून 30 जाने -31 मार्च 2021 पर्यंत 4.9 लाख कोटी रुपये झाली आहे.