लॉकडाऊनमध्ये नियमांचे कोटेकोर पालन करुन रुग्ण संख्या नियंत्रणात आणणार–जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण

  • मुलाखतीनंतरही सेवेत रुजू न होणाऱ्या डॉक्टरांचा परवाना रद्द करणार
  • लसीकरणाचा वेग वाढविणार
  • बेडची संख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणार

औरंगाबाद, दि.30 – औरंगाबाद जिल्ह्यात वाढती रुग्णसंख्या पाहता यावर नियंत्रण आणणे आवश्यक असल्याने प्रशासनाला टप्याटप्याने पण काही कठोर निर्णय घेणे आवश्यक होते. रुग्णसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी सुरूवातीला रात्रीची संचारबंदी, त्यानंतर अंशत: लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या काळात प्रशासन आणि लोकप्रतिनीधी समन्वयाने काम करणार असून  नियमांचे काटेकोर पालन करुन रुग्णसंख्या नियंत्रणात आणणार असल्याचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी सांगितले.

Displaying _DSC1733.JPG

          जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा व शहरी भागातील कोरोना परिस्थितीबाबत आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी बोलत होते. बैठकीस खासदार इम्तियाज जलील, जिल्हा परीषद अध्यक्षा मिनाताई शेळके, आमदार सर्वश्री सतीष चव्हाण, हरीभाऊ बागडे, अतुल सावे, प्रदीप जैस्वाल, संजय सिरसाट,   पोलिस आयुक्त डॉ. निखील गुप्ता, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले,  मनपा आयुक्त अस्तिक कुमार पाण्डेय, पोलिस अधीक्षक मोक्षदा पाटील, यांच्यासह अन्न औषध प्रशासन, आरोग्य, महसूल, नगरपालिका, पोलीस, कृषी, सहकार यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांचे अधिकारी, यंत्रणा प्रमुख उपस्थित होते..

          यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी उपस्थित लोकप्रतिनधींना प्रशासनामार्फत करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची सादरीकरणाव्दारे माहिती दिली. यावेळी ते म्हणाले की, रूग्ण दाखल करण्यासाठीच्या नियमावलीचे कटाक्षाने पालन करत लक्षणे नसलेल्या तसेच सौम्य लक्षणे असलेल्या बाधीतांना सीसीसीमध्ये उपचार उपलब्ध करून द्यावेत. जेणेकरून अधिक त्रास आणि उपचारांची गरज असलेल्या रूग्णांसाठी खाटा उपलब्ध राहणार आहेत. जिल्हयातील रुग्णसंख्या आटोक्यात आणण्यासाठी प्रशासन काळजीपुर्वक काम करत आहे. जिल्ह्यात आणि विशेषत: शहरात हॉट स्पॉट वाढत लॉकडाऊनचा निर्णण घ्यावा लागला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात आरोग्य यंत्रणेला आपली क्षमता वाढविण्यास मदत होणार आहे.  वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता बेडची संख्या वाढविण्यात प्रशासनाचा भर आहे. जिल्ह्यात ताप, सारी रुग्णांचा सर्व्हे करण्यात येत आहे. तसेच जिल्ह्यात लसीकरणाचा वेग वाढविण्यासाठी प्रबोधन मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचे सांगूण पुढे म्हणाले की, अंशत: लॉकडाऊनच्या काळात शहरात आणि ग्रामीण भागातही नियम मोडणाऱ्यांवर अनेक ठिकाणी कारवाई केली. तसेच मास्कचे वाटप देखील मोठ्या प्रमाणात केले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात गरजुंना शिवभोजनच्या माध्यमातून जेवणाची व्यवस्था करण्यासाठी केंद्राची संख्या वाढविणार असून या कार्यात एनजीओंची देखील मदत घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

          यावेळी खासदार इम्तियाज जलील यांनी घाटीतील 850 रिक्त असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. ही पदे भरण्यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत हे पदे तात्काळ भरावीत तसेच सध्याची कोविडची परिस्थिती असतानाही अनेक डॉक्टरर्स तसेच इतर वैद्यकीय अधिकारी कर्मचारी मुलाखत देतात परंतु जॉईन होत नाहीत हे अत्यंत गंभीर आहे. लॉकडाऊनच्या काळात गरीबांना जेवणाची सोय उपलबध करुन द्यावी. अनेक दवाखान्यात व्हेंटीलेटर्स आहेत परंतु ते हाताळण्यासाठी तांत्रिक मनुष्यबळ उपलबध नाही. जिल्हाधिकारी यांनी  यावेळी जे डॉक्टरर्स जॉईन होत नाहीत त्यांचा वैद्यकीय परवाना रद्द करण्याचे आदेश अधिष्ठाता यांना दिले.

          यावेळी आमदार हरीभाऊ बागडे यांनी लॉकडाऊनच्या दरम्यान बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना सुट द्यावी, रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावे जेणेकरुन त्याचे प्राण जाणार नाहीत, मास्क न वापरऱ्यांवर कडक कारवाई करावी तसेच गर्दीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावेत अशा सूचना मांडल्या.

          आमदार अतुल सावे यांनी प्रशासन आणि लोकप्रतिनीधी यांच्यात नियमित बैठका व्हाव्यात, लॉकडाऊनच्या दरम्यान कम्युनीटी किचनच्या माध्यमातून गरजूंना जेवण उपलब्ध करुन द्यावे, लसीकरणाचा वेग वाढविण्यासाठी जिल्ह्यातील लसीकरण केंद्रांची संख्या वाढविण्याचया सूचना केल्या.

          आमदार सतीष चव्हाण यांनी ज्या प्रमाणे ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट अशा कंपन्यांना आपला माल घरपोच वितरण करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे त्याच प्रमाणात स्थानिक व्यापा-यांना सुध्दा आपला माल घरपोच वितरण करण्यास परवानगी द्यावी, रुग्णालयात मनुष्यबळ वाढवावे, मंगलकार्यालयांवर बंदी आणावी जेणेकरुन गर्दीवर नियंत्रण मिळविणे शक्य होणार असल्याच्या सूचना त्यांनी मांडल्या.

          आमदार संजय सिरसाट यांनी रुग्ण ॲडमिट झाल्यावर त्यांच्यावर तात्काळ उपचार सुरू व्हावेत याची दक्षता घ्यावी तसेच रुग्णांना आवश्यक असणाऱ्या सुविधा रुगणालयांनी उपलबध करुन द्याव्यात, अशा सुचना यावेळी केल्या.