कोविड संक्रमण काळात देशातील न्यायव्यवस्थेने केली 82 लाख खटल्यांची डिजीटल सुनावणी -सरन्यायाधीश शरद बोबडे
न्यायव्यवस्थेने वंश, धर्म, जाती, समुदाय, भाषा, प्रांत यामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांवर अतिशय सक्षम तोडगा काढला- केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद
पणजी, 27 मार्च 2021
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या नवीन इमारतीचे आज देशाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. केंद्रीय विधी आणि न्याय खात्याचे मंत्री रवी शंकर प्रसाद, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांची याप्रसंगी उपस्थिती होती.
याप्रसंगी बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले, नवीन इमारत राज्याला प्रशासकीय न्याय प्रदान करण्याची उत्तम संधी देईल. तसेच नवीन इमारतीत अनेक उत्तम वाद-प्रतिवाद होतील तसेच अनेक उत्तम निवाडे देण्यात येतील.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने न्यायदानाची उच्च परंपरा जपली आहे आणि विधीच्या क्षेत्रात महत्त्वाचे योगदान दिले आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
या कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासाठी पायाभूत सुविधा प्रदान करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले.
ते म्हणाले, न्यायव्यवस्थेच्या पायाभूत विकासासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील न्यायसंस्थेने एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत. न्यायसंस्थांच्या डिजीटल सुनावणीचे महत्त्व विशद करताना रवी शंकर प्रसाद म्हणाले आभासी न्यायालयाचे कामकाज ही अतिशय अनोखी नवकल्पना आहे. कोरोना संक्रमण काळात न्यायसंस्थेने देशभर 82 लाख खटल्यांची सुनावणी घेतली. कठीण काळातही न्यायदानाचे महान चक्र डिजीटल माध्यमातून सुरु ठेवण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
समाज माध्यमांच्या वापराविषयी बोलताना मंत्री म्हणाले की, समाज माध्यमे नागरिकांना सक्षम करतात, ही अतिशय चांगली बाब आहे. मात्र, काही व्यक्ती जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर समाजमाध्यमांतून त्याविषयी चळवळ सुरु करतात, हे योग्य नसल्याचे रवी शंकर प्रसाद यांनी सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनाप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा, न्यायाधीश बी.आर.गवई यांच्यासह मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश श्री दीपंकर दत्ता यांची उपस्थिती होती.
