नांदेडमध्ये पन्नास व्यक्तींच्या मर्यादेत लग्नसमारंभास मंगल कार्यालयांना मुभा

नांदेड दि. 7 :- कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मंगलकार्यालयांवरील घातलेले निर्बंध शासनाने आता शिथिल केले असून 50 व्यक्तींना नियम व अटींच्या अधीन राहून लग्नसमारंभासाठी मुभा देण्यात आली आहे.

एकावेळेस लग्न समारंभाच्या ठिकाणी मंगल कार्यालयात कर्मचारी व लग्नासाठी उपस्थित सर्व व्यक्तींची संख्या ही 50 पेक्षा जास्त असणार नाही. कोणताही आजारी व्यक्ती लग्न समारंभाला येणार नाही यासह आदेशातील अटी व शर्तीचे उल्लंघन झाल्यास मंगल कार्यालयाचे परवाने रद्द करुन कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी आज निर्गमीत केले आहेत.

लग्न समारंभासाठी लोकांची गैरसोय व कोविड-19 रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी निश्चित केलेले नियम व अटीचे उल्लंघन होणार नाहीत याची दक्षता घेऊन नांदेड जिल्ह्यातील मंगल कार्यालयांना मुभा देण्यात आली आहे.

समारंभात सोशल डिस्टन्सींगचे पालन करावे लागेल. लग्न समारंभाच्या प्रवेशापूर्वी हॅन्डवॉश, सॅनिटायझरचा वापर करणे तसेच थर्मल स्क्रिनिंगद्वारे प्रत्येक व्यक्तींची तपासणी करुनच प्रवेश देणे बंधनकारक राहील. याठिकाणी सर्वांच्या चेहऱ्यावर मास्क असणे व मानवी संपर्कात येणाऱ्या सर्व वस्तू / ठिकाणांचे वेळोवेळी नियमित निर्जंतूकीकरण करणे बंधनकारक आहे. लग्न समारंभ सकाळी 9 ते सायं. 5 या कालावधीत करणे तसेच लग्नसंमारंभाची पूर्ण प्रक्रिया 5 ते 6 तासाच्या आत संपविणे बंधनकारक असेल. सर्वांना पुरेल या प्रमाणात सॅनिटायझरचा साठा असावा. कोणताही आजारी व्यक्ती लग्न समारंभास येणार नाही. अशा ठिकाणी 55 वर्षावरील जेष्ठ नागरिक, ज्यांना मधुमेह, रक्तदाब आणि इतर अनेक आजार असलेल्या व्यक्ती, गरोदर माता व दहा वर्षाखालील मुलांना शक्यतोवर प्रवेश टाळावा. लग्नामध्ये येणाऱ्या लोकांची यादी इंसिडंट कमांडर (Incident Commander) यांना सादर करावी. ही यादी लग्नाच्या अगोदर सादर करावी व त्यामध्ये लग्नाला येणाऱ्या लोकांचे मोबाईल क्रमांक व पत्ते असणे आवश्यक आहे. मंगल कार्यालयाच्या आवारात थुंकण्यास प्रतिबंध करण्यात यावे. ही जबाबदारी मंगल कार्यालय मालक यांची राहील.

या अटी व शर्तीचे उल्लंघन झाल्यास अशा मंगल कार्यालयाचे परवाने रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. संबंधीत आस्थापना चालकाविरुद्ध साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 आणि भारतीय दंड संहिता 188 नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानून कारवाई करण्यात येईल. या आदेशात नमूद संपूर्ण निर्देशाचे तंतोतंत पालन होते किंवा नाही याबाबी तपासून आवश्यक कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई करण्यास पुढील यंत्रणेस प्राधिकृत करण्यात आले आहे. महानगरपालिका हद्दीत- महानगरपालिका व पोलीस विभाग यांनी संयुक्त पथके गठीत करावीत. नगरपालिका हद्दीत- नगरपालिका व पोलीस विभाग यांनी तर गावपातळीवर ग्रामपंचायत व पोलीस विभागाने संयुक्त पथक गठीत करावे. वरील सर्व संबंधीत यंत्रणेने पर्यवेक्षणासाठी गठीत केलेले पथकांचे आदेश संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी तथा इंसिडंट कमांडर (Incident Commander) यांच्याकडे सादर करावीत. संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी तथा इंसिडंट कमांडर (Incident Commander) यांची वरीलप्रमाणे आदेशाची अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने संनियंत्रणांची जबाबदारी असेल. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती, संस्था अथवा समूह हे साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 आणि भारतीय दंड संहिता 188 नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यात येईल व कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेशात जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी नमूद केले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.