केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अनुपस्थित मतदारांसाठी दिलेली टपाल मतपत्रिकेची सुविधा कायम

मद्रास उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली 

नवी दिल्‍ली, 18 मार्च 2021

उच्च न्यायालय , मद्रासने  80 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे  ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग  व्यक्ती, कोविड –19   प्रभावित / संशयित आणि अत्यावश्यक सेवांमध्ये कार्यरत असलेल्या अनुपस्थित मतदारांसाठी टपाल मतपत्रिकेच्या माध्यमातून मतदानाचा हक्क बजाविण्यासाठी , लोक प्रतिनिधित्व कायदा 1951  च्या कलम 60 (क )अंतर्गत देण्यात आलेल्या टपाल मतपत्रिका   सुविधेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली.

सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने दिलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे:

“हे मान्य केले पाहिजे की निवडणूक आयोगाने , जे काही केले आहे ते सर्वसमावेशक असावे आणि काही विशिष्ट वर्गातील लोक जे मतदानाचा  हक्क बजावण्यापासून वंचित राहात असतील तर त्यांना टपाल मतपत्रिकेचा वापर करून मतदानाचा हक्क बजावण्याची आणि लोकशाहीच्या उत्सवात सहभागी होण्याची परवानगी दिली पाहिजे. मतदानाची गुप्तता पाळणे आणि निःपक्ष निवडणुका घेणे  हे पूरक असल्याचे  जाणत्या लोकांनी पाहिले आहे असे एस. रघुबीरसिंग गिल यांनी दिलेल्या  निर्णयात म्हटले आहे. आणखी एक नम्रतेने सांगता येईल की, मतदानाच्या गोपनीयतेबाबत किंवा निवडणुका घेताना निष्पक्षतेबाबत कोणतीही तडजोड न करता ही प्रक्रिया जर सर्वसमावेशक केली गेली तर , निवडणूक आयोजित करणाऱ्या निवडणूक आयोगाचे या उत्सवासाठी आणि कौतुकासाठी मोठे कारण ठरेल.”

टपाल मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्यासाठी 1961 नियमांनुसार, केलेल्या व्यक्तींच्या वर्गीकरणात कोणतीही मनमानी झाल्याचे न्यायालयाला आढळले  नाही

“टपाल मतपत्रिकेद्वारे मतदानासाठी 1961 च्या नियमांनुसार परवानगी दिलेल्या व्यक्तींच्या वर्गीकरणात कोणतीही मनमानी केल्याचे  दिसून येत नाही. जे मतदानाला प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकणार नाही यांचा विचार केला जात आहे. जर हा विचार असेल तर 2019 आणि 2020 च्या घटना दुरुस्तीनुसार  मोजणी  केलेल्या व्यक्तींच्या वर्गवारीत  कोणतीही मनमानी होणार नाही, विशेषत:, लोकांना लोकशाही प्रक्रियेत भाग घेण्याचा त्यांचा मूलभूत हक्क देणे हा व्यक्तींची  वर्गवारी करण्याचा उद्देश आहे. ”

उच्च न्य्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदविले आहे की, निवडणुका सुलभ होण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करणे हे आयोगाच्या पूर्ण अधिकारात योग्य आहे.

“अंतिमतः ,  राज्य निवडणूक आयोगाला मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा अधिकार नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे मात्र  घटनेच्या अनुच्छेद 324 नुसार आयोगाला असा अधिकार देण्यात आला आहे. पुढे, ए . सी . जोस प्रकरणानुसार , या कायद्यान्वये कोणतेही संसदीय कायदे किंवा नियम नसताना निवडणुका घेण्याच्या संदर्भात कोणतेही आदेश पारित करण्याच्या  निवडणूक आयोगाच्या  अधिकाराला  सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. अनुच्छेद 324 नुसार, व्यवस्थापन , दिशानिर्देश आणि नियंत्रण यासंदर्भातील कायद्याची पूर्तता करण्यासाठी , कोणतेही तरतूद नसतानाहीहा  अधिकार देण्यात आला, याव्यतिरिक्त , या निर्णयाने निवडणुका घेण्यासाठी कोणतेही दिशानिर्देश देण्याचे अधिकार आयोगाला दिले.”

2019 च्या झारखंडमधील निवडणुकांदरम्यान आयोगाने, यापैकी काही श्रेणींसाठी टपालाद्वारे मतपत्रिका पाठवून मतदान करण्याची पर्यायी पद्धत सुरु केली.

2020 मध्ये बिहार सार्वत्रिक निवडणुकांदरम्यान, टपाल मतपत्रिकेच्या पर्यायाचा विस्तार  या सर्व श्रेणींमध्ये करण्यात आला, ज्याचा वापर 52,000 हुन अधिक मतदारांनी केला होता. “कोणताही मतदार मागे राहू नये” हा उद्देश घेऊन  निवडणुका अधिक सर्वसमावेशक करण्यासाठी,  चालू असलेल्या निवडणुका आणि पोटनिवडणुकीत या श्रेणीतील मतदारांना टपालाद्वारे मतपत्रिका पाठविण्याची सुविधा देणाऱ्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना आयोगाने यापूर्वीच जारी केल्या आहेत.

ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यामागची भावना अशी आहे की, 80 वर्षांवरील किंवा दिव्यांग मतदार आणि ज्यांना ये जा करण्याची समस्यां आहे , जे दुर्बलतेमुळे मतदान  केंद्रांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत अशा मतदारांना टपाल मतपत्रिकेद्वारे घरातून मतदान करण्याचा पर्याय ही सुविधा देते. या श्रेणीतील मतदारांना या सुविधेचा मोठ्या प्रमाणात फायदा  झाला आहे. हेदेखील नमूद करावे लागेल की, आयोगाने  मतदान केंद्रांवर दिव्यांग आणि जेष्ठ नागरिकांसाठी सुविधा दिल्या आहेत. जेष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग नतदारांसाठी मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी विनामूल्य परिवहन सुविधाही  आता उपलब्ध करून दिली जात आहे.