ऑडिट वर्ग क आणि ड सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींना निवडणूक लढविता येणार नाही,सहकारमंत्र्यांनी फेटाळल्याच्या अंतिम निर्णयाला कोणतीही स्थगिती नाही
औरंगाबाद, दि. १२ – बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक संचालक मंडळ निवडणुकीत ऑडिट वर्ग क आणि ड प्राप्त असलेल्या सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींना निवडणूक लढविता येणार नाही, या सुधारणेवरील स्थगिती सहकारमंत्र्यांनी फेटाळल्याच्या अंतिम निर्णयाला कोणतीही स्थगिती न देता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांनी बीडच्या बँकेच्या निवडणुकीचा निकाल याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. असे स्पष्ट केले. याचिकेवर ९ एप्रिलला पुढील सुनावणी अपेक्षित आहे.
बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने उपविधी तयार केली होती की, ज्या संस्थांना ऑडिट वर्ग क किंवा ड मिळाला आहे, त्यांच्या प्रतिनिधींना बँक संचालक मंडळाची निवडणूक लढविता येणार नाही. बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक जाहीर झाली. त्यात उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत २२ पेâब्रुवारी २०२१ होती. बँकेच्या उपविधीनुसार, ऑडिट वर्ग क आणि ड मिळालेल्या सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींना निवडणूक लढविता येणार नसल्याने सहकारी संस्था प्रवर्गातून दाखल अशा सर्व उमेदवारांचे अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी बाद ठरविले.
या विरोधात अशा सर्व संस्थांच्या प्रतिनिधी उमेदवारांनी विभागीय सहनिबंधक, लातूर यांच्यासमोर अपील दाखल केले. दरम्यान बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सभासद असलेले धनराज मुंडे यांनी, या उपविधीला तत्कालीन सहकार मंत्र्यांसमोर आव्हान दिलेले होते. सहकारमंत्र्यांनी या उपविधीला स्थगितीही दिलेली होती. यामुळे क व ड प्रवर्ग मिळालेल्या संस्थांच्या प्रतिनिधींना निवडणूक लढवता येईल अशी परिस्थती निर्माण झाली होती. दरम्यान, सहकारमंत्र्यांनी २०१५ पासून प्रलंबित धनराज मुंडे यांच्या अर्जावर २ मार्च २०२१ ला सुनावणी ठेवली व त्याची त्यांना नोटीस दिली. या नोटिशीला त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात आव्हान दिले. मात्र खंडपीठाने ते फेटाळले. यानंतर सहकारमंत्र्यांनी सुनावणी घेऊन धनराज मुंडे यांचे अपील फेटाळले. यामुळे बीड जिल्हा बँकेच्या (क व ड प्रवर्ग मिळालेल्या संस्थांना निवडणुकीत भाग घेता न येण्याचा) उपविधी कायम राहिल्या. सहकारमंत्र्यांनी अर्ज फेटाळल्याने विभागीय सहनिबंधकांनीही त्यांच्यासमोरील दाखल सर्व अपील फेटाळले.
मंत्र्यांच्या निर्णयाला खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. या प्रकरणात हस्तक्षेपकातर्फे अ‍ॅड्. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी काम पाहिले. अशा जवळपास ५० याचिका खंडपीठात दाखल झाल्या. या सर्व याचिकांवर झालेल्या सुनावणीअंती खंडपीठाने, सहकारमंत्र्यांच्या आदेशाला स्थगिती देण्याच्या विनंतीला नकार दिला व बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका या याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील, असे स्पष्ट केले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ९ एप्रिलला अपेक्षित आहे. उमेदवारी अर्ज स्वीकृतीसंदर्भात करण्यात आलेल्या विनंतीवरही खंडपीठाने काहीही आदेश पारित केले नाहीत.
बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसंदर्भातील याचिकेत याचिकाकत्र्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. व्ही. डी. साळुंके, हस्तक्षेपक तसेच परभणी जिल्हा मध्यवर्ती बँक निवडणुकीसंदर्भात याचिकेत अ‍ॅड्. सिद्धेश्वर ठोंबरे, अन्य हस्तक्षेपकातर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ आर. आर. धोर्डे यांनी काम पाहिले. प्रतिवादी क्रमांक पाचच्या वतीने अ‍ॅड्. चंद्रकांत ठोंबरे यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी होन तर निवडणूक निर्णय अधिकाNयांच्या वतीने अ‍ॅड्. एस. के. कदम आणि संभाजीनगर येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वतीने अ‍ॅड्. वीरेंद्र काळे यांनी काम पाहिले. राज्य शासनातर्पेâ मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.
याच मुद्यावर एक याचिका परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसंदर्भातही दाखल झाली होती. बँकेचे एक सभासद भगवान सानप यांनी, सहकारमंत्र्यांनी बँकेच्या उपविधीला दिलेली स्थगिती रद्द करण्याची विनंती केली होती. या स्थगितीमुळे क आणि ड वर्ग प्राप्त संस्थांच्या प्रतिनिधींना निवडणूक लढवता येणार होती. खंडपीठाने, मंत्र्यांच्या परभणी प्रकरणातील २ मार्च २०२१ च्या स्थगितीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. तसेच औरंगाबाद येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निवडणुकीत याच मुद्यावर नंदकुमार गांधिले यांनी अ‍ॅड्. के. एफ. शिनगारे यांच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयकुमार सपकाळ यांनी बाजू मांडली. औरंगाबाद जिल्हा बँकेच्या प्रकरणातही सहकारमंत्र्यांनी उपविधींना १६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी स्थगिती दिलेली होती. खंडपीठाने या स्थगितीच्या आदेशालाही स्थगिती दिली. तसेच परभणी आणि औरंगाबाद जिल्हा बँकांच्या क आणि ड वर्ग प्राप्त सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी दाखल केलेल्या उमेदवारी अर्जाची १३ मार्च रोजी पुन्हा नव्याने छानणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या अर्जांची छाननी केली जाऊन निवडणूक अधिकारी त्यांच्या अधिकारात निर्णय घेऊ शकतील.
