चर्मोद्योग,साठे,फुले,शेळीमेंढी ,अण्णासाहेब पाटील या महामंडळांना प्रत्येकी 100 कोटी-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. 10 : आपल्यासमोर कोरोनाचे मोठे संकट आले मात्र, सर्वांच्या सहकार्याने त्यावर मात करत आहोत. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला असला तरी शेती, शेतकऱ्यांनी राज्याला सावरले असून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी शेती, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण, पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेळीमेंढी विकास महामंडळ तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ या महामंडळांना प्रत्येकी 100 कोटी रूपये देणार असल्याची घोषणाही श्री. पवार यांनी यावेळी केली.

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, कोरोना संकटाची पार्श्वभूमी असतानाही सर्वसमावेशक असा अर्थ संकल्प सादर केला आहे. आरोग्य, महिला सक्षमीकरण, पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे.   लॉकडाऊनमुळे अनेक क्षेत्रात उत्पादन झाले नाही त्यामुळे महसूलात घट झाली. कोरोनाच्या काळातही शेती क्षेत्र शेतकऱ्यांनी सावरले. कर्ज परतफेडीवर शेतकऱ्यांना विशेष सवलत देण्यात आली आहे. शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत पीककर्जाची नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना 50 हजारांची मदत करण्यास बांधिल आहोतच. परंतु, सध्याच्या कोरोना परिस्थितीमध्ये त्यासाठी काही वेळ लागेल. मात्र, शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाची फेड नियमितपणे 31 मार्चपूर्वी करणे आवश्यक आहे.

3 लाख रुपये मर्यादेपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना वीजबिलात सवलत दिली आहे. राज्यात 44 लाख 37 हजार शेतकऱ्यांना त्यांनी सुधारित थकबाकी मार्च, 2022 पर्यंत भरल्यास मूळ  थकबाकी रकमेच्या जवळपास 66 टक्के म्हणजे 30 हजार 411 कोटी रूपये इतकी  रक्कम  माफ  केली जाणार आहे. ही योजना पुढील तीन वर्षे राबवली जाणार आहे. साखर कारखान्यांच्या प्रश्नांसंबधी केद्र शासनाकडे सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शेतकऱ्यांना आवश्यक मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील चार वर्षात दोन हजार कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याचे श्री.पवार यांनी सांगितले.

अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती व कल्याणकारी योजनांबरोबरच पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार प्रोत्साहन योजना येत्या महाराष्ट्र दिनी सुरू करण्यात येणार आहे. 2 लाख उमेदवारांना या योजनेत सहभागी करुन घेण्यात येणार असून युवक युवतींना रोजगाराच्या निश्चित संधी उपलब्ध केल्या जातील.

विविध कामांसाठी असलेल्या ई-निविदेच्या मर्यादेत वाढ करुन तीन लाखांवरुन 10 लाख रुपये करण्यात येत आहे.

इंदू मिल येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भव्य स्मारकाचे काम गतीने सुरू असून निधीची कोणतीही कमतरता नाही तसेच भासू दिली जाणार नाही. हे स्मारक दि. 14 एप्रिल 2024 पर्यंत पूर्ण केले जाईल, असेही श्री. पवार यांनी नमूद केले.

हिंदूहृदयसम्राट स्व.बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी चारशे कोटी रुपये देण्यात आले असून शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेसह अर्थ संकल्पात जाहीर केलेल्या योजनांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. राज्य शासनाच्या सर्वच विभागांना व घटकांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही श्री.पवार यांना सांगितले.

सन 2020-21 मध्ये राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात 8 टक्के घट झाली आहे. तरीही अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती व कल्याणकारी योजनांबरोबरच पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे.  गरीब व मध्यमवर्गीयांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी दि. 1 एप्रिल 2021 पासून गृहखरेदीची नोंदणी त्या कुटुंबातील महिलेच्या नावावर झाल्यास मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरामध्ये सवलत देण्यात येईल. याविषयीचा सविस्तर शासन निर्णय लवकरच काढण्यात येईल.

अर्थसंकल्पात संपूर्ण राज्याचा साकल्याने विचार करण्यात आला आहे. सर्व विभागांना यथोचित न्याय देण्यात झाला आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. त्यामुळे मुंबईची लोकसंख्या विचारात घेऊन तेथील पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी दिला आहे.

आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीमध्ये वाढ करुन 4 कोटी रुपये करण्याची घोषणाही यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आमदारांच्या वेतनात 30 टक्के कपात करण्यात आली होती. एप्रिल पासून आमदारांचे वेतन पूर्ववत होणार आहे.

मुंबईत मरीन ड्राईव्ह येथे मराठी भाषा भवन उभारणार असल्याची घोषणाही श्री.पवार यांनी केली.

कितीही संकटे आली तरी सरकार त्याला सामोरे जाईल व महाराष्ट्राच्या विकासासाठी सदैव कटिबद्ध राहील, असेही श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले.