ग्राम पंचायतीना जोडण्यासाठी भारतनेट कार्यक्रमासाठी 6,000 कोटी रुपये प्रस्तावित   डाटा शक्तीचा लाभ खासगी कंपन्यांना मिळण्यासाठी लवकरच डाटा सेंटर पार्क धोरण 1,00,000 ग्राम पंचायतीना जोडण्यासाठी भारतनेट कार्यक्रमासाठी 6,000 कोटी रुपये प्रस्तावित स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी ज्ञान भाषांतर आणि तंत्रज्ञान समूहांच्या स्थापनेसह अनेक उपाययोजना नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2020 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) सारख्या ‘न्यू इकॉनॉमी’ च्या अभिनव नवकल्पनांवर भर देत केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या नवीन तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी आणखी उपाययोजना प्रस्तावित केल्या. आज संसदेत सादर झालेल्या आपल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प भाषण 2020-21 मध्ये त्यांनी हे नमूद केले. अर्थमंत्री म्हणाल्या की एआय, इंटरनेट-ऑफ-थिंग्ज (आयओटी), थ्रीडी प्रिंटिंग, ड्रोन, डीएनए डेटा स्टोरेज, क्वांटम कंप्यूटिंग यांसारखे तंत्रज्ञान जागतिक ... ...

जीएसटी क्षेत्रातील प्रशासनात प्रस्तावित मुख्य सुधारणा 1 एप्रिल, 2020 पासून सोपा जीएसटी परतावा लागू केला जाईल डमी करदात्याना किंवा अस्तित्वात नसणाऱ्या युनिट्सला वगळण्यासाठी आधार संचालित पडताळणी व ग्राहकांच्या देयकात गतिशील क्युआर- कोडचा अंतर्भाव नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2020   1 एप्रिल 2020 पासून एक सोपा जीएसटी परतावा लागू केला जाईल. आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 सादर करताना केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, हा उपक्रम प्रायोगिक तत्वावर चालविण्यात येईल. एसएमएस आधारित नील रिटर्न, रिटर्न प्री-फिलिंग, सुधारित इनपुट टॅक्स क्रेडिट फ्लो आणि एकंदर सरलीकरण यासारख्या वैशिष्ट्यांसह परतावा भरणे सोपे केले जाईल. अर्थमंत्री म्हणाल्या की परतावा प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे आणि मानवी हस्तक्षेपाशिवाय ती पूर्णपणे स्वयंचलित केली गेली आहे. कर अनुपालन सुधारण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या असून करदात्यांची आधार आधारित ... ...

प्रस्तावित आंकडे विश्वासार्ह, पारदर्शक, एफआरबीएम नियमांशी सुसंगत- अर्थमंत्री वर्ष 2019-20 मध्ये वित्तीय तूट 3.8 टक्के आणि वर्ष 2020-21 3.5 टक्के राहण्याचा अंदाज; गुंतवणुकीशी तडजोड न करता वित्तीय दृढीकरणाच्या मार्गावर परत जाण्याची कटिबद्धता पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीना मंजुरी नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2020   केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत आर्थिक वर्ष 2020-21 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतांना गुंतवणुकीशी तडजोड न करता वित्तीय दृढीकरणाच्या मार्गावर परत जाण्याची कटिबद्धता व्यक्त केली. आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये वित्तीय तूट 3.8 टक्के आणि वर्ष 2020-21 3.5 टक्के राहण्याचा अंदाज या अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे. हे आकडे विश्वासार्ह असून हे अनुमान काढतांना  एफआरबीएमच्या नियमांचे पालन करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. सामाजिक आणि आर्थिक गरजांनुसार आणि सार्वजनिक स्रोतांचा अधिकाधिक वापर व्हावा या हेतूने, केंद्र ... ...

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 गोषवारा 21 व्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकाचा पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज अल्पकालीन, मध्यम-मुदतीच्या आणि दीर्घकालीन उपायांच्या एकत्रीकरणातून भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या उद्दिष्टाने दूरगामी सुधारणांच्या मालिकेचे अनावरण केले. “सुसह्य जीवनपद्धती” या विषयावर केंद्रीय अर्थसंकल्पाची रचना करण्यात आली आहे. वर्ष 2020-21 साठी 15 लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट, नाशिवंत उत्पादनांसाठी अखंड राष्ट्रीय शीत पुरवठा शृंखलेसाठी “किसान रेल” आणि “कृषी उडान” योजना; 20 लाख शेतकऱ्यांना सौर पंप उभारण्यासाठी पीएम-कुसुम योजनेचा विस्तार यासारख्या शेतकरी पूरक उपक्रमांद्वारे हे साध्य केले जाईल. आरोग्य क्षेत्रामध्ये, पंतप्रधान आरोग्य योजनेंतर्गत गरीब लोकांसाठी 20,000 हून अधिक रुग्णालये प्रस्तावित; आणि सर्व जिल्ह्यांमध्ये वर्ष 2024 पर्यंत 300 शस्त्रक्रिया आणि 2000 औषधे उपलब्ध करणाऱ्या जन ... ...

स्टार्ट अप कंपन्यांना मोठा कर दिलासा एमएसएमई उद्योगांच्या लेखा परिक्षणासाठीच्या उलाढाल मर्यादेत पाच पटीने वाढ करुन ती पाच कोटींपर्यंत वाढवण्याची घोषणा शिथिल मर्यादा केवळ पाच टक्क्यांपेक्षाही कमी रोख व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनाच लागू होणार नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2020 एमएसएमई क्षेत्रातले छोटे व्यापारी, किरकोळ दुकानदार यांच्यावरच्या लेखा परिक्षणाचा बोजा कमी करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात अशा व्यापाऱ्यांवरच्या लेखा परिक्षणासाठीची उलाढाल मर्यादा पाच पटीने वाढवण्यात आली आहे. सध्या एक कोटी रुपये असलेली ही मर्यादा आता पाच कोटी करण्यात आली आहे. मात्र रोकड विरहित अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी वाढवण्यात आलेल्या करमर्यादेचा लाभ केवळ पाच टक्क्यांपेक्षाही कमी रोख व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनाच मिळणार आहे असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. सध्या एक कोटी रुपयांपर्यंतची वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना त्यांचे लेखा परिक्षण करुन घेणे अनिवार्य आहे. स्टार्ट अप ... ...

राज्याची आर्थिक श्वेतपत्रिका काढणार उद्धव ठाकरेंचा मोठा निर्णय मुंबई: राज्याची नेमकी आर्थिक परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी श्वेतपत्रिका काढण्याचा मोठा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. विधिमंडळातील पत्रकार कक्षातील अनौपचारिक गप्पांदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी ही माहिती दिली. उद्धव ठाकरे यांनी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा लेखाजोखा घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागवण्यात आली आहे. ही एकप्रकारची आर्थिक श्वेतपत्रिका असेल, असे छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.    यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही श्वेतपत्रिका काढण्यासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली. मी सध्या राज्यात सुरु असलेल्या विकासकामांबाबत माहिती मागवली आहे. हे प्रकल्प कधी सुरु झाले आणि कधी पूर्ण होणार तसेच सध्या त्यांची परिस्थिती काय आहे, हे मला जाणून घ्यायचे आहे. जेणेकरून विकासकामांचा प्राधान्यक्रम ठरवता येईल. यामध्ये बुलेट ट्रेनसारख्या ... ...

विकासाचा वेग आणखी मंदावला, जीडीपी ४.५ टक्क्यांवर नवी दिल्ली : देशाचा विकासदर दिवसेंदिवस घसरत चाललेला दिसतोय. सप्टेंबर महिन्यात देशाचा आर्थिक विकास दर गेल्या सहा वर्षांतील सर्वात खालच्या स्तरावर घसरलाय. गेल्या सहा वर्षांतील हा सर्वात खालचा स्तर आहे. जुलै-सप्टेंबर तिमाहीमध्ये आर्थिक विकास दर ४.५ टक्के राहिल्याचं उघड झालंय. पहिल्या तिमाहीत विकास दर ५ टक्क्यांवर होता तर एका वर्षापूर्वी हाच आर्थिक विकास दर ७ टक्क्यांवर होता. सरकारी आकड्यानुसार, कोअर सेक्टरचं उत्पादन ऑक्टोबर महिन्यात ५.८ टक्क्यांनी घसरलंय.  उत्पादन क्षेत्रातली घट, ऑटोमोबाइल आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राची संकटातली स्थिती, वाढती बेरोजागारी या सगळ्या चिंतांमध्ये आता GDP चे दर घसरल्याने भरच पडली आहे. महसुली तोट्याच्या आघाडीवरही वाईट बातमी आहे. २०१८-१९ च्या पहिल्या ७ महिन्यात म्हणजेच एप्रिल ते ऑक्टोबरदरम्यानही महसुली तोटा विद्यमान आर्थिक वर्षाच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त झाला आहे. पहिल्या ७ महिन्यात महसुली तोटा ७.२ ट्रिलियन ... ...