Breaking News

शेतकऱ्यांना मदत तुटपुंजी, राज्यपालांच्या निर्णयावर शिवसेना-काँग्रेस नाराज

  • Post By आज दिनांक वेब टीम | Sat 16-11-2019 | 11:50:32 pm
  • 5 comments

शेतकऱ्यांना मदत तुटपुंजी, राज्यपालांच्या

निर्णयावर शिवसेना-काँग्रेस नाराज

 

मुंबई, 16 नोव्हेंबर : अवकाळी पावसाने हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतलेल्या पीडित शेतकऱ्यांसाठी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी 8 हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. परंतु, राज्यपालांच्या या मदतनिधीवर शिवसेना आणि काँग्रेसनं नाराजी व्यक्त केली आहे.

महामहीम राज्यपाल यांचेकडून ओला दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना जाहीर झालेली खरीप पिकांना प्रति हेक्टरी 8 हजार रुपये आणि फळबागांना हेक्टरी 18 हजार रुपये मदत तुटपुंजी आहे, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेचे विधिमंडळ गटनेते एकनाथ शिंदे यांनी दिली. तसंच, 'जाहीर झालेल्या मदतीतून शेतकरी बांधवांना दिलासा मिळणार नाही. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मागणीनुसार, नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट प्रति हेक्टरी 25 हजार रुपये तातडीची मदत देण्यात यावी', अशी मागणी शिंदे यांनी केली.

त्याचबरोबर, 'नुकसान झालेल्या शेतातील जुनी पिकं बाहेर काढणे, शेतातील गवत आणि इतर कचरा साफ करून रब्बी हंगामसाठी शेती पेरणीयोग्य करण्यासाठी मनरेगा / रोजगार हमीतून मदत करण्यात यावी', अशी मागणीही त्यांनी केली.

राज्यपालांनी आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा -थोरात

दरम्यान, 'गेल्या अनेक दिवसांपून सरकार मदत करेल या आशेवर असलेल्या शेतकऱ्यांना राज्यपालांनी जाहीर केलेली मदत ही अतिशय तुटपुंजी असून त्यात मशागतीचा खर्च ही निघणार नाही. म्हणूनच राज्यपालांनी आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा आणि या मदतीत भरीव वाढ करावी', अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.

'राज्याच्या काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा गोषवारा काही दिवसांपूर्वी जाहीर केला होता. त्या आकडेवारीचा आधार घेतला तर राज्याच्या सर्व विभागातील जवळपास ३२५ तालुक्यातील पिकांचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले आहे. त्यातही सर्वाधिक नुकसान उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात झाले आहे', अशी माहितीही थोरात यांनी दिली.

तसंच, 'राज्यापालांच्या निर्णयामध्ये मदतीकरिता घातलेल्या दोन हेक्टरच्या मर्यादेमुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ मिळणार नाही. मच्छीमार बांधवांना राज्यपालांनी कोणतीही मदत जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी या निर्णयाचा फेरविचार करून शेतकऱ्यांना जाहीर केलेल्या मदतीत भरीव वाढ करावी', अशी मागणी थोरात यांनी केली.

Best Reader's Review