Breaking News

लॉकअपमध्ये डांबून ठेवले ,पोलिसांना पडले महागात

  • Post By आज दिनांक वेब टीम | Mon 11-11-2019 | 12:06:57 am
  • 5 comments

लॉकअपमध्ये डांबून ठेवले ,पोलिसांना पडले महागात

आरोपींना २५ हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश

औरंगाबाद-

जामीनपात्र गुन्हयात आरोपींना अटक करुन लॉकअपमध्ये डांबून ठेवणे हे पोलिसांना चांगले महागात पडले याचिकाकर्त्यांना २५ हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.टी.व्हि.नलावडे व न्या.एस.एम.गव्हाणे यांनी दिली आहेत. ही रक्कम संबंधित पोलिसांकडून वसूल करण्याची मुभा खंडपीठाने दिली आहे .

९ मे रोजी याचिकाकर्ते किसन रुपा पवार यांच्या तक्रारीवरुन पिशोर पोलीस स्टेशन, ता.कन्नड येथे काही आरोपी विरुद्ध भा.दं.वि. कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याच दिवशी दुपारी त्या आरोपींच्या तक्रारीवरुन याचिकाकर्ते किसन रुपा पवार व त्यांचा मुलगा यांच्यावरही पिशोर पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला.

याचिकाकर्ते यांच्यावर कलम ३२३, ३२४, ५०४, ५०६ भा.दं.वि.प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला होता. हे गुन्हे हे जामीनपात्र स्वरुपाचे आहेत, असे असूनही पिशोर पोलिस स्टेशनच्या पोलिसांनी याचिकाकर्त्यांना ३१ मे रोजी सकाळी दहा वाजता अटक करुन दुपारी २.०० वाजेपर्यंत पोलिस ठाण्यातील लॉकअप मध्ये डांबून ठेवले व त्यानंतर दुपारी कन्नड येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात त्यांना हजर केले. कन्नड येथील न्यायालयाने गुन्हे जामीनपात्र असल्यामुळे दोन्हीही याचिका कर्त्यांना ताबडतोब जामिनावर सोडले.

याचिका कर्ते किसन रुपा पवार हे व्यवसायाने कंत्राटदार असून, ते साखर कारखान्यांना मजूर पुरवतात, त्यामुळे त्यांची समाजात ओळख आहे, प्रतिष्ठा आहे. याचिका कर्त्यांचा मुलगा अमोल पवार याने बी.एस्सी.चे शिक्षण घेतलेले आहे व त्यावर इतर कुठलेही गुन्हे दाखल नाहीत. सदर दोघेही स्वच्छ चारित्र्याचे आहेत. या प्रकरणात

झालेल्या अटकेमुळे व पोलिसांनी लॉकअप मध्ये डांबून ठेवल्यामुळे दोघांचीही समाजात अप्रतिष्ठा झाली.त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात त्यांना झालेली अटक बेकायदेशीर ठरवण्याबाबत व नुकसान भरपाई मागण्यासाठी याचिका दाखल केली.याचिकाविरुद्ध विरुध्द दाखल झालेले गुन्हयातील कलमे ही जामीनपात्र स्वरुपाचे आहेत, सबब पोलिसांनी याचिका कर्त्यांना अटक करणे आवश्यक नव्हते. जामिनपात्र गुन्हयांमध्ये पोलिसांना ठाण्यामध्येच आरोपींना जामिनावर सोडण्याचा अधिकार आहे, परंतु या प्रकरणात पोलिसांनी तसे न करता आरोपींना सकाळी १०.०० वाजता अटक करुन दुपारी २.०० वाजेपर्यंत लॉकअपमध्ये डांबून ठेवले व नंतर दुपारी न्यायालयात हजर केले. सदरचे पोलिसांची कृती ही बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने निकालपत्रात नमुद केले आहे. महाराष्ट्र शासनाला याचिका कर्त्यांना एकुण रु.२५,०००/- इतकी नुकसान भरपाई ४५ दिवसात देण्याचे आदेश दिले. सदरील रक्कम पोलीस अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याची मुभा खंडपीठाने शासनाला दिली. या  प्रकरणात याचिका कार्यातर्फे अक्षय रोडीकर यांनी बाजू मांडली.

Best Reader's Review