Breaking News

महाराष्ट्र राज्य भाजप सरकारमधील प्रमुख मंत्र्यांच्या #Budget2019 वर प्रतिक्रिया

  • Post By आज दिनांक वेब टीम | Fri 01-02-2019 | 11:43:03 pm
  • 5 comments

सर्वस्पर्शी लोककल्याणकारी अर्थसंकल्प - अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

महाराष्ट्र राज्य भाजप सरकारमधील प्रमुख मंत्र्यांच्या #Budget2019 वर प्रतिक्रिया

मुंबई, दि. 1: अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी सन 2019-20 च्या केंद्र सरकारच्‍या अंतरिम अर्थसंकल्‍पाच्‍या माध्‍यमातून शेतकरी, सर्वसामान्‍य जनता, महिला आदी सर्वच क्षेत्रातील घटकांना न्‍याय देत सर्वस्पर्शी लोककल्याणकारी आणि देशाच्या विकासाची गती वाढवणारा अर्थसंकल्प सादर केला आहे, अशी प्रतिक्रिया अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.
या अर्थसंकल्पातून सरकारचे सर्वांगीण-समतोल विकासाचे धोरण स्‍पष्‍ट झाले आहे असे सांगून अर्थमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की,  शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान सन्‍मान निधीच्‍या माध्‍यमातून 2 हेक्‍टर जमीनधारक शेतकऱ्यांना 6 हजार रू. देण्‍याचा संकल्‍प जाहीर करून “किसानों के सन्‍मान में केंद्र सरकार मैदान में'' ही भावना खऱ्या अर्थाने दाखवून दिली आहे. 
राष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाला आणि सर्वसमावेश सामाजिक प्रगतीला वेग देणारा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल प्रधानमंत्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री पियुष गोयल यांचे अभिनंदन करत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढे म्‍हटले आहे की, आयकर मर्यादा अडीच लाखाहून पाच लाखापर्यंत वाढवत सर्वसामान्‍य जनतेला केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. संरक्षण मंत्रालयासाठी 3 लाख कोटींचे बजेट जाहीर करत देशाच्‍या सुरक्षेप्रती सरकार सजग असल्‍याचेही स्पष्ट झाले आहे. किमान वेतनात वाढ करत कामगारांना 7 हजार रूपये बोनस देण्‍याची घोषणा श्रमजीवींच्‍या कल्‍याणाचे सरकारचे धोरण स्‍पष्‍ट करणारी आहे. मत्‍स्‍यपालनासाठी स्‍वतंत्र आयोग, पशुपालनासाठी किसान क्रेडीट कार्ड, गायींसाठी राष्‍ट्रीय कामधेनू योजना या संकल्‍पांच्‍या माध्‍यमातून केंद्र सरकारने कृषीक्षेत्राला मोठा दिलासा दिला आहे.
महामार्ग विकासात भारत जगात प्रथम क्रमांकावर असणे तसेच स्‍टार्टअप योजनेत भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा हब असणे या नोंदी केवळ अभिमानास्‍पदच नाहीत तर भारताची या क्षेत्रातली लक्षणीय प्रगती अधोरेखित करणाऱ्या आहेत. महिलांना 26 आठवड्यांची प्रसूती रजा, अंगणवाडी तसेच आशा वर्कर यांना देण्‍यात येणाऱ्या मदतीच्‍या रकमेत 50 टक्‍के वाढ हे संकल्‍प मातृशक्‍तीचा सन्‍मान करणारे असल्‍याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्‍हटले आहे. पुढील 8 वर्षात भारताला 10 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्‍यवस्‍था बनविण्‍याचा केंद्र सरकारचा संकल्‍प देशाला आर्थिक महासत्‍ता बनविण्‍याचे सरकारचे धोरण स्‍पष्‍ट करणारा आहे. एकूणच केंद्र सरकारचा हा अर्थसंकल्‍प सर्वच घटकांना न्‍याय देत भारताला जगातील सर्वात प्रगत राष्ट्र करण्‍याच्‍या दृष्‍टीने सरकारची वाटचाल स्‍पष्‍ट करणारा असल्‍याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्‍हटले आहे.
००००००
सर्वसामान्य घटकांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प- शिक्षणमंत्री विनोद तावडे
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प सादर करताना प्रत्येक नागरिकाला विकासाच्या प्रवाहाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. छोटे शेतकरी, कामगार वर्ग,मध्यमवर्गीय नोकरदार करदाते, आदी सर्व घटकांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. तसेच आयकरातील सवलत अडीच लाखावरुन 5 लाखापर्यंत वाढविण्यात आल्यामुळे मध्यमवर्गीय नोकरदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. असंघटित कामगारांसाठी 3 हजार रुपये पेन्शन, शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य, मत्स्यपालनासाठी स्वतंत्र आयोग, पशुपालनासाठी किसान क्रेडिट कार्ड, गायींसाठी राष्ट्रीय कामधेनू योजना, महिलांना 26 आठवड्याची प्रसुती रजा, अंगणवाडी सेविकांना देण्यात येणाऱ्या मदतीच्या रकमेत 50 टक्के वाढ इत्यादी अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे सर्वसामान्य घटकांना दिलासा मिळाला आहे.
००००
सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प - ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
केंद्रीय अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी आज सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प ऐतिहासिक असून सर्वसमावेशक आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकरी हा केंद्रबिंदू असून महिला, कामगार वर्गासह कष्टकरी जनतेचा पूर्ण विचार केला गेला आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प येणाऱ्या काळात देशाचे भवितव्य प्रकाशमान करणार असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रूपये वार्षिक मानधन योजना जाहीर केली असून त्याचा फायदा 2 हेक्टरपर्यंत शेती असणाऱ्या अल्प भूधारक शेकऱ्याला होणार आहे. शेकऱ्यांचं जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे.
गर्भवती महिलांकरीता  26 आठवड्यांची भरपगारी रजा देण्यात येणार आहे. त्यामुळे महिलांना आपल्या पाल्याचे चांगल्या पद्धतीने संगोपन करता येईल. 5लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा केल्याने मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शेतकऱ्यांसह प्रत्येक वर्गाला अर्थसंकल्पात न्याय देण्याचा प्रयत्न या बजेटमधून करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पाचे आपण स्वागत करीत आहोत असेही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
०००००
 
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2019 चे सहकार मंत्र्यांकडून स्वागत
शेतकरी-कष्टकरी, महिला आणि मध्यमवर्गीयांसाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद - सहकारमंत्री सुभाष देशमुख
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र शासनाने 2019 च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठी तरतूद केली आहे. दोन हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे देशातील सुमारे 12 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. तसेच शेतकरी,कामगार, महिला यांना केंद्र बिंदू ठेवून देशाच्या विकासासाठी सर्व समावेशक असा अर्थसंकल्प सादर केला आहे, अशी प्रतिक्रिया देऊन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2019 चे स्वागत केले आहे.
या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना केंद्र बिंदू ठेवून 22 पिकांचा किमान हमीभाव वाढवला आहे. तसेच आयकर मर्यादा 2.30 लाखाहून वाढवून 5 लाखांपर्यत करमुक्त करुन सर्व सामान्य आयकर खातेधारकांना दिलासा मोठा दिलासा दिला आहे. तर 21 हजारपर्यंत पगार असलेल्या असंघटीत कामगारांना 7 हजार बोनस सुद्धा या अर्थसंकल्पात नमूद केले आहे. नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागणाऱ्या शेतकऱ्यांना 2 टक्के व्याजाची सवलत तर वेळेत कर्जाची परत फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त 3 टक्यांचा लाभ देण्याचा निर्णयही या अर्थसंकल्पात देण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा देशातील 12 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार. तसेच 1 लाख गावे डिजिटल करण्याचा निर्णय हा ग्रामविकासाला चालना देणारा आहे, असे सांगून लोककल्याणकारी अर्थसंकल्पाचे श्री. देशमुख यांनी स्वागत केले.
 
कामगार आणि माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद -- संभाजी पाटील-निलंगेकर
केंद्रीय अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला असून या अर्थसंकल्पात कामगार आणि माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे याचा आनंद असल्याचा कामगार आणि माजी सैनिक कल्याणमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी सांगितले.
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना आर्थिक सुरक्षितता नसल्याने त्यांना देण्यात येणाऱ्या निवृत्ती वेतनामुळे एक आर्थिक सुरक्षा या कामगार वर्गाला मिळणार आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना फायदा होणार आहे. पंतप्रधान श्रमयोगी मानधन योजनेअंतर्गत कामगार वर्गाला बोनस देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. संघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी ग्रॅच्युइटीची मर्यादाही 10 लाखांवरून 30 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच एखाद्या कामगाराचा मृत्यू झाला तर 6 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. या सर्व योजनांमुळे कामगार वर्गाला या अर्थसंकल्पात न्याय मिळाला आहे.
संरक्षण खात्यासाठी 3 लाख कोटींची तरतूद
संरक्षण खात्याच्या निधीमध्ये  वाढ करण्यात आली असून यंदा संरक्षण खात्याचा एकूण खर्च 3 लाख कोटी रुपये असणार आहे. विविध मिसाइल्स,निवृत्ती वेतन, मासिक पगार या सर्वांसाठी देण्यात आलेल्या निधीत वाढ करण्यात आली आहे.
---------
समाजातील सर्व घटकांना अनुकूल असा हा अर्थसंकल्प – पंकजा मुंडे (ग्रामविकास, महिला व बाल विकास मंत्री)

PankajaGopinathMunde@Pankajamunde

Thanks a lot n congratulations to Hon'ble Shri @arunjaitley ji @PiyushGoyal ji n PM Shri @narendramodi ji, for path breaking budget allocation for welfare of farmers, salaried ppl, middle class n helping all sections of our society

 
००००
 
सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचा अर्थसंकल्प - बबनराव लोणीकर
 महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त सुरू केलेल्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या माध्यमातून देशात एक चळवळ उभी राहिली असून त्यातून देशात स्वच्छतेचे मोठे काम उभे राहिल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले. ग्रामीण भारतातील शेतकरी,मध्यमवर्गीय नागरिक, सामान्य जनतेच्या हिताचा अर्थसंकल्प मोदी सरकारने मांडला असल्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपये वार्षिक मानधन योजना जाहीर केली असून त्याचा फायदा 2 हेक्टरपर्यंत शेती असणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना होणार आहे. असंघटित कामगार क्षेत्रातील कामगारांना प्रतिमहा 3 हजार रुपये मानधन देण्याची घोषणा देखील सरकारने केली आहे. त्यासाठी 500 कोटींची तरतूद केल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात  केली आहे. ग्रामीण भारतातील एक हजार गावे डिजिटल करण्याचे धोरण सरकारने जाहीर केले असून एससी,एसटीच्या योजनासाठी अर्थसंकल्पात देखील 25 ते 30 टक्क्यापेक्षा अधिक वाढ केली आहे. 5 लाखापर्यंतचे उत्पन्न कर मुक्त करण्याची घोषणा केल्याने मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मोदी सरकारने दिला आहे.
 
शेतकरी, कामगार, सर्वसामान्य जनता, सैनिकांचा सन्मान वाढविणारा अर्थसंकल्प - कृषि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत
केंद्रीय वित्तमंत्री पियुष गोयल यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या नवीन योजना या कृषी क्षेत्राला गती देणाऱ्या आहेत. शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेऊन मांडण्यात आलेल्या या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2020 पर्यंत दुप्पट होण्याच्या दृष्टीने उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेने शासनाचे प्रामाणिक आणि दमदार प्रयत्न दिसून येत आहेत. कृषी, कामगार, सर्वसामान्य जनता, सैनिक, व्यवसायिक घटकांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशा शब्दात कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.
केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी’ योजनेची घोषणा केली. यामध्ये दोन हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी थेट सहा हजार जमा होणार. दि. 1 डिसेंबर 2018 पासूनच योजना लागू होणार आहे. 12 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम 3 हप्त्यांमध्ये जमा होणार आहे. 2 हजार रुपयांचा पहिला हप्ता लवकरच जमा केला जाणार आहे. देशामध्ये शेतकरी विकास पूरक वातावरण निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे.
असंघटित कामगारांसाठी 'पंतप्रधान श्रमयोगी मानधन योजना' जाहीर केली  आहे.  या योजने अंतर्गत 15 हजार रुपयांपर्यंत मासिक उत्पन्न असणाऱ्या असंघटित कामगारांना दरमहा 3 हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळू शकणार आहे.  महिन्याला केवळ 100 रुपये भरल्यानंतर 60 वर्षांनंतर या योजनेंतर्गत पेन्शन मिळणार आहे. त्यात अर्धी रक्कम सराकर भरणार आहे. या योजनेचा फायदा सुमारे 10 कोटी मजुरांना होणार आहे. निवृत्त कामगारांसोबत 21 हजार रुपयांपर्यंत मासिक उत्पन्न असलेल्यांना सात हजार रुपये बोनसची घोषणा या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली आहे. आतापर्यंत या कामगारांना 1 हजार रुपये पेन्शन मिळत होती. या पेन्शनमध्ये तिप्पट वाढ करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 1 लाख 53 हजार घरे बांधण्यात आली. गरीबांना स्वस्त धान्यासाठी 1 लाख 70 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.‘स्वच्छ भारत मिशन’ प्रभावीपणे राबविले असून याद्वारे 5 लाख 45 हजार गावांमध्ये शौचालये उभारली आहेत.
संरक्षण खात्यासाठी आजवरची सर्वात मोठी तीन लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची तरतूद केली आहे. सुमारे 40 वर्षांपासून रखडलेली ‘वन रॅन्क वन पेन्शन’ योजना सैनिकांना लागू केली. आतापर्यंत या योजनेनुसार 35 हजार कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.  ‘सौभाग्य’ योजनेतून घरोघरी सन 2021 पर्यंत प्रत्येक गावात वीजजोडणी होणार. ‘आयुष्मान भारत’ आरोग्य सुरक्षेअंतर्गत दहा लाख जणांवर उपचार करण्यात आले. त्यामुळे गरीबांचे तीन हजार कोटी रुपये वाचले.
गावांचं अस्तित्व टिकवून तिथे शहरांप्रमाणे सुविधा दिल्या आहेत. पुढील पाच वर्षात एक लाख डिजिटल गावांचा विकास करण्याचा मानस या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. अशा पद्धतीने केंद्रसरकाने मांडलेला अर्थसंकल्प हा देशातील शेतकरी, कामगार, गरीब जनता, आणि सैनिकांचा सन्मान वाढविणारा आहे, असेही श्री. खोत म्हणाले.

 

Best Reader's Review