'तेजश्री फायनान्शियल सर्व्हिसेस' या नवीन उपक्रमाची अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडून घोषणा

  • Post By आज दिनांक वेब टीम | Fri 01-02-2019 | 11:03:34 pm
  • 5 comments

'तेजश्री फायनान्शियल सर्व्हिसेस' या नवीन उपक्रमाची

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडून घोषणा

मुंबई, दि. 1 : मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत समाजातील अतिगरीब, कर्ज पीडितांना व महिलांना तसेच महिला आधारित कुटुंबाना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी 'तेजश्री फायनान्शियल  सर्व्हिसेस' या नवीन उपक्रमाची घोषणा करीत असल्याचे अर्थ व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
आज सह्याद्री अतिथीगृहात नियोजन विभाग आणि  राज्य महिला आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने बचतगटांच्या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. परिषदेस कौशल्य विकासमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया राहटकर, माविमच्या अध्यक्ष ज्योती ठाकरे,  नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती,  कौशल्य विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम दासगुप्ता यांच्यासह राज्यातील महिला  महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष , नगर पालिका अध्यक्ष,पंचायत समिती सभापती आणि इतर क्षेत्रातील महिला मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होत्या. यावेळी अर्थमंत्र्यांच्या हस्ते प्रज्वला योजनेच्या लोगोचे अनावरण आणि निळ्या ज्योतीची कमाल या पुस्तकाचे प्रकाशनही करण्यात आले.
 
तेजश्री फायनान्शियल सर्व्हिसेस हा उपक्रम महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येईल. यातून ग्रामीण महिलांच्या गरजा समजून घेऊन त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, कर्ज पीडित परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी मदत केली जाणार आहे असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, यासाठी आयुक्त-मानव विकास मिशन आणि माविम यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात येईल. उपक्रमात तीन वर्षात 68 कोटी 53 लाख रुपयांचा निधी वितरित केला जाईल. यात अतिगरीब व्यक्तीला प्रती व्यक्ती 10 हजार रुपयांचे कर्ज, कर्ज विळख्यात अडकलेल्या स्वयंसहाय्य बचतगटातील सदस्यांना कर्ज परतफेडीसाठी 20 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्जरुपातील अर्थसहाय्य, सोशल एन्टरप्रायझेस क्षेत्रात उद्योग करणाऱ्या महिला उद्योजकांना 2 लाख रुपयांपर्यंतचे खेळते भांडवल उपलब्ध करून दिले जाईल. 
सक्षम नारीशक्तीमध्ये देशाच्या विकासाचे बीज लपले आहे, ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे  अर्थमंत्री म्हणाले. राज्य महिला आयोग महिलांच्या संरक्षणासाठी आणि स्वाभिमानासाठी उत्तम काम करीत आहे. आता प्रज्वला योजनेच्या माध्यमातून त्यांनी महिला आर्थिक सक्षमीकरणात देखील पाऊल टाकले आहे. या योजनेतून बचत गटातील महिलांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्याचे काम नियोजनबद्ध रीतीने केले जाईल. राज्यभरात ही योजना राबविताना जिल्ह्यातील स्थानिक संसाधनांची उपलब्धता लक्षात घेऊन उद्योग व्यवसायांचे क्लस्टर्स निर्माण केले जातील. प्रज्वला बाजारच्या माध्यमातून बचतगटांच्या उत्पादनांसाठी व्यापक बाजारपेठ निर्माण केली जाईल. महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या कोणत्याच योजनेला वित्तमंत्री म्हणून आपण निधीची कमतरता पडू देणार नाही, अशीही ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
 
राज्याच्या लोकसंख्येच्या अर्धा भाग असलेलया महिलांच्या आयुष्यात या विविध योजनांमुळे आनंद निर्माण होईल असा विश्वास व्यक्त करून ते म्हणाले,उपस्थित प्रत्येक लोकप्रतिनिधींनी  आपापल्या कार्यक्षेत्रात स्वच्छता ठेवावी. रस्ते बांधावेत, शाळा बांधाव्यात पण आपल्या क्षेत्रातील महिलांसाठी रोजगाराच्या संधीदेखील निर्माण कराव्यात. आपल्याला जॉब सिकर नाही तर जॉब क्रिएटरची संख्या वाढवायची आहे.  प्रत्येकाला देशाच्या सीमांचे संरक्षण करणारा सैनिक होता येत नसले तरी स्वावलंबी आणि सक्षम देशासाठी उद्योगक्षम राष्ट्र उभारणीत दिलेले योगदान ही देशभक्तीच असते हे लक्षात घेऊन काम करावयाचे आहे. त्यासाठी या महिला आर्थिक स्वातंत्र्याच्या लढ्यात राजदूत म्हणून उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी काम करावे, महिलांमध्ये आर्थिक स्वातंत्र्याचे आंदोलन अधिक तीव्र करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले
 
हिरकणी महाराष्ट्राची
कौशल्य विकासातून राज्याच्या उद्योग क्षेत्रातील महिला उद्योजकांची टक्केवारी 50 टक्क्यांपर्यंत नेणार असल्याचे प्रतिपादन कौशल्य विकासमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी यावेळी केले. ते म्हणाले, यासाठी “हिरकणी महारा्ष्ट्राची” ही नवी योजना आज आपण जाहीर करत आहोत.  योजनेत प्रत्येक जिल्ह्यातील बचतगटांच्या सदस्यांना, महिलांच्या कल्पनांना कौशल्य प्रशिक्षणातून व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जाईल. प्रत्येक तालुका-जिल्हास्तरावर हिरकणी कॅम्पचे आयोजन करण्यात येईल. महिला उद्योजक,बचतगटातील महिलांना प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या नवीन उद्योजकीय संकल्पनाना प्रत्यक्षात आणण्याचे,  बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे कामही यातून होईल. प्रत्येक जिल्ह्यातून एका हिरकणीची तर निवडलेल्या या सर्व जिल्ह्यातील हिरकणींमधून उत्तम काम करणाऱ्या, उद्योग-व्यवसाय सुरु करणाऱ्या राज्यस्तरीय हिरकणीची निवडही केली जाईल. सर्व महिलांनी या योजनेत सहभागी होऊन उद्योजकीय महाराष्ट्र घडवण्यात, देशाला आर्थिक महाशक्ती बनवण्यात योगदान द्यावे असे आवाहनही त्यांनी या निमित्ताने केले.
प्रज्वला योजना
विजया राहटकर यांनी आपल्या प्रास्ताविकात राज्य महिला आयोगाच्या कामाची व्याप्ती आणि यश विशद केले. त्या म्हणाल्या,  आयोग सध्या 450 हून अधिक संस्थांना सोबत घेऊन काम करत आहे. रोज 100 हून अधिक केसेस राज्य महिला आयोगाकडे येत असतात. आता आयोग महिला संरक्षणाबरोबर“प्रज्वला योजने”च्या माध्यमातून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणात देखील उतरत आहे. राज्यात एकूण लोकसंख्येच्या 10 टक्के महिला बचतगटांच्या माध्यमातून  आर्थिक स्वातंत्र्याच्या या चळवळीत संघटित झालेल्या दिसतात. ही संघटित स्वरूपातील चळवळ वाढविण्याची गरज असून त्यासाठीच आजची ही बचतगटांची परिषद आयोजित करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. पाच वर्षांचा सुनियोजित आराखडा तयार केला जाईल. सध्याचे महिलांचे बचत गटातील प्रमाण, सहभाग, त्यांना मिळणारे कर्ज, यात दुप्पट वाढ होण्याची गरज असून त्यासाठी प्रज्वला योजनेतून प्रयत्न करण्यात येतील. नेहमीच्या उद्योग व्यवसायाशिवाय सेवाक्षेत्रात, पाणीपुरवठा योजनांमध्ये, रेशनिंग, स्वच्छतेच्या कामात बचतगटांचा सहभाग घेता येईल का, बचतगटांच्या उत्पादनांची जिल्हानिहाय विक्रीकेंद्रांची संख्या वाढवताना ती ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करून देता येतील का, याचाही विचार करण्याची गरज असल्याचे श्रीमती रहाटकर यांनी सांगितले. प्रज्वला योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य महिला आयोगाने दीपाली मोकाशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे. त्यांचाही सत्कार अर्थमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला.

Best Reader's Review