Breaking News

तीन वर्षात होणार 50  कोटींची वृक्ष लागवड

  • Post By आज दिनांक वेब टीम | Wed 21-12-2016 | 12:00:58 pm
  • 5 comments


जागतिक तापमान वाढ, हवामान आणि ऋतू बदलाची तीव्रता कमी करण्यासाठी संपूर्ण विश्वात पर्यावरण, संवर्धन आणि संरक्षण यावर आधारित विविध कार्यक्रम हाती घेण्यात येत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवडही करण्यात येत आहे. या अंतर्गत यावर्षी जुलै महिन्यात महाराष्ट्र शासनाने 2 कोटी वृक्ष लागवडीचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविला. यात शासनाच्या विविध विभागांबरोबरच शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठे, एन.एस.एस., एन.सी.सी.स्काऊट न्ड गाईडस्, अशासकीय, स्वयंसेवी आणि सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या संस्था, औद्योगिक समूह, सीएसआर, लोकप्रतिनिधी, गृहनिर्माण संस्था, सहकारी संस्था, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी इत्यादींचा देखील सहभाग होता. लोकांच्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे 2 कोटी वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट सहजगत्या पूर्ण झाले. 1 जुलै 2016 रोजी राज्यात 2 कोटी 82 लाख वृक्ष लागवड करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "मन कि बात" या कार्यक्रमातून 2 कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचे अभिनंदन केले. त्याचप्रमाणे लिमका बुक ऑफ रेकॉर्ड मध्येही या अभिनव उपक्रमाची नोंद झाली. ब्राझीलमध्ये झालेल्या ऑलंम्पिक सोहळ्याच्या उदघाटन समारंभातही वृक्ष लागवडीचे महत्व, पर्यावरण रक्षण, जागतिक तापमानातील वाढ आदी बाबी ठळकपणे अधोरेखित करण्यात आल्या. उदघाटनाच्या वेळी सहभागी खेळाडूकडून बीज लावून घेण्यात आले. ध्वजवाहकाच्या समोर चालणाऱ्या प्रत्येक मुलाच्या हातात छोटी-छोटी रोपे देण्यात आली होती. वसुंधरेला वाचविण्याची आर्त हाक या साऱ्यांमधून दिली जात आहे. 2 कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमामध्ये शासनाला मिळालेले यश उल्लेखनीय असून वृक्षरोपणाची ही गती तुटू न देण्यासाठी पुढील तीन वर्षात 50 कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये वन विभाग व इतर विभाग मिळून 75 टक्के व 25 टक्के उद्दिष्ट अनुक्रमे देण्यात आले होते. पुढील तीन वर्षाकरीताही हेच प्रमाण ठेवण्यात येणार आहे. याशिवाय ग्रामपंचायतींना पुढील तीन वर्षामध्ये 12 कोटी वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. सन 2017 मध्ये 15 जून ते 7 जुलै या कालावधीत सर्व साधारणपणे पावसाची सुरुवात झाल्यानंतर वन विभागास 2 कोटी 25 लाख इतर विभागाना 75 लाख, ग्रामपंचायतीस 1 कोटी असे एकूण 4 कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. सन 2018 मध्ये वन विभागाला 7 कोटी 50 लाख, इतर विभागाना 2 कोटी 50 लाख, ग्रामपंचायतींना 3 कोटी असे एकूण 13 कोटीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. सन 2019 मध्ये वन विभागाला 18 कोटी 75 लाख, इतर विभागांना 6 कोटी 25 लाख, ग्रामपंचायतींना 8 कोटी असे एकूण 33 कोटीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. तीन वर्षात वन विभाग, इतर विभाग आणि ग्रामपंचायती यांना 50 कोटी वृक्षरोपणाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. वृक्षारोपणासाठी उंच, कमीत कमी दीड ते दोन वर्ष वयाची दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण आणि पाण्याची उपलब्धता, हवामान, भौगोलिक परिस्थिती यांच्याशी अनुरुप शक्यतो स्थानिक प्रजातींच्या रोपांची उपलब्धता विविध विभाग, खाजगी व्यक्ती, संस्था, शेतकरी यांना करावी लागणार आहे. त्यासाठी सुमारे 60 कोटी रोपे उपलब्ध करावी लागतील. यासाठी वन, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र वन विकास मंडळ आदीमार्फत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि इतर योजनांतर्गत निधीतून रोपवाटिका विकसित करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. कृषी, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, आदिवासी आदी विभागांमार्फत एम-नरेगा व अन्य उपलब्ध निधीतून रोपवाटिका सुरु करण्याबाबत आणि रोपांच्या उपलब्धतेबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वृक्ष लागवडीचा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी 33 कलमी कार्यक्रम तयार केला आहे. त्यामध्ये रोपवाटिका विकसित करण्यापासून वन आणि वनेत्तर क्षेत्र यांची उपलब्धता, रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग, संरक्षण, केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याबरोबरच राज्य शासनाच्या महसूल विभागांतर्गत वृक्ष लागवडीसाठी जागा उपलब्ध करुन घेणे, जलयुक्त शिवार अभियानास बांबू मिशनची जोड देणे आदी महत्वूपर्ण योजनांचा समावेश आहे. वृक्ष लागवडीपासून संगोपनापर्यंतचे नियोजन करण्यात आले असून त्यासाठी ग्रामस्तरापासून राज्यस्तरापर्यंत समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांच्या बैठका प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी घेण्यात येऊन जनतेकडून यामध्ये नाविण्यपूर्ण संकल्पना, सूचना मागविण्यात येतील. जन सहभाग वाढवून कार्यक्रमाला लोक चळवळीचे स्वरुप देण्यात येईल. राज्यातील 36 जिल्हे, 358 तालुके आणि 27 हजार 500 ग्रामपंचायतीमधील समित्यांचे सदस्य सचिव, समन्वय अधिकारी यांची नावे व मोबाईल नंबर असलेली पुस्तिका प्रसिद्ध करण्यात येईल. वृक्ष लागवडीमध्ये कमीत कमी 10 टक्के बांबू प्रजातींची लागवड व्हावी यासाठी विविध बांबू प्रजातींची रोपे विकसित करण्याबाबत नियोजन करण्यात आले आहे. वृक्ष लावगडीसाठी किती जागा उपलब्ध होऊ शकेल, यासाठी जिल्हानिहाय सर्व्हे 30 नोव्हेंबर 2016 पूर्वी करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत. वन विभागाने विकसित केलेल्या जिओ टॅगिंग या संगणकीय प्रणालीद्वारे अक्षांश रेखांशासह केलेल्या कामकाजाचा अहवाल भरावा लागणार आहे. रोपांचे जगण्याचे प्रमाणे 80 ते 90 टक्के राहण्याच्या दृष्टीने संगोपनासाठी यापूर्वीच शासनाने नियोजन केले आहे. शासनाची दिशा, प्रशासनाची जिद्द आणि लोकांचा सहभाग यातून येत्या काही काळातच महाराष्ट्र हिरवागार झालेला दिसेल हे नक्की.
 

Best Reader's Review