लोकसभेपेक्षा विधानसभेत सरस कामकाज 

  • Post By आज दिनांक वेब टीम | Mon 19-12-2016 | 11:50:56 am
  • 5 comments


नुकतेच संसदेचे हिवाळी अधिवशेन दिल्लीत पार पडले. त्याच काळात महाराष्ट्रात नागपूर येथे विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशनही सुरू होते. या दोन्ही अधिवेशनाचा सारासार विचार केल्यास  देशासमोर अनेक महत्वाचे प्रश्न नोटाबंदीनंतर निर्माण झाले होते. त्या मुद्यावर संसदेत विरोधक सरकारवर तुटून पडले खरे परंतु या विरोधकांमध्ये एकी नसल्याने केंद्र सरकारवर त्याचा कुठलाच परिणाम झालेला नाही. त्यांनी विरोधकांना गोंधळ करू देऊन वेळ मारून नेली. या अधिवशेनावर जवळपास दोनशे कोटी रूपयांचा खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले. एकूणच संसदेच्या हिवाळी अविधशात अनेक महत्वाची विधयेक होती ती मंजूरी आणि चर्चेविना अपूरी राहीली आहेत.यावेळी संसदेच्या वरिष्ठ कार्यालयात माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीवर टीका केली मात्र ती केवळ सात मिनिटे त्यातून त्यांनी नेमके काय सांगितले हे लोकांपर्यंत गेलेले नाही. त्यातच कॉंग्रेसचे नेते तथा खासदार राहूल गांधी यांनी संसदेच्या अधिवशेनापासूनच आपण नोटाबंदीवरून सरकारला चांगलेच कात्रीत पकडू असा इशारा दिला होता. मात्र त्यांनी देखिल या विषयावर सविस्तर विवेचन करण्याएैजवी मीडियाजवळच प्रतिक्रिया देणे पसंद केले. लोकसभेत विरोधक मोठा गांेंधळ करत असल्याने आपल्याला संसदेत बोलता येत नसल्याचे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोयिस्कर अंग काढून घेतले. संसदे एैवजी आपण जनतेसमोर बोलणे उचित मानतो असे सांगून ते संपूर्ण अविधशनात ब्र देखिल बोलले नाहीत. नोटाबंदीला प्रखर विरोध केला तो बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांनी सर्व विरोधकांना एक करून या मुद्यावर थेट राष्ट्रपतींनीच निर्णय द्यावा अशी मागणी शिष्टमंडळाच्या भेटी दरम्यान केली. तसेच संसदेसमोर उपोषण केले. भारत बंदची हाक दिली. मात्र त्यातून काही ठोस हाती आले नाही. बिहारचे मुख्यमंत्री जे की भाजप विरोधी म्हणून ओळखले जात त्यांनी देखिल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नोटाबंदीच्या निर्णयाचे स्वागत केल्याने विरोधकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले गेले. नोटाबंदीसह या संसद अधिवेशनात भारत आणि पाक संदर्भात जो काही वाद सुरू आहे त्यावरही पाहिजे तेवढी चर्चा झालेली नाही. तेसच सर्जिकल स्ट्राईकच्या मुद्यावरून विरोधकांना केंद्र सरकारला कात्रीत पकडता आलेले नाही. त्यातच इटालीकडून हॅलकॉप्टर खरेदी घोटाळ्यात जो गैरव्यवहार झाला आणि त्यात माजी नौदलप्रमुख त्यागी यांना अटक झाली त्यामुळे देखिल कॉंग्रेसने गप्प राहणेच पंसद केले. कारण ही हॅलीकॉप्टर खरेदी ही युपीएच्या काळातच झालेली होती हे विसरून चालणार नाही. संसदेच्या अधिवशेनापेक्षा राज्याचे नागपूर येथे जे विधिमंडळाचे अधिवशेन झाले त्यात निश्चितच चांगले कामकाज झाले. मराठा आरक्षण, नोटबंदी, यासह राज्यातील गुन्हेगारी यासह नूतन नगराध्यक्षांना जादा अधिकार देणे हे महत्वाचे विधेयक संमत करण्यात आले. तर अशी एकूण 27 पैकी 23 वेगवेगळ्या विषयांची विधेयकांना मंजूरी देण्यात आली. नागपूर करारा प्रमाणे हे अधिवेशन झाले. त्यामुळे संसदेपेक्षा राज्य विधानसभेत जे काही कामकाज झाले ते निश्चितच महाराष्ट्रासाठी दिशादायक ठरले असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.  

Best Reader's Review