...ही तर विश्वासर्हतेची परिक्षा

  • Post By आज दिनांक वेब टीम | Sat 17-12-2016 | 11:59:12 am
  • 5 comments


नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर राजकारण्यांचे कुरण अशी कुख्यात ओळख असलेल्या बॅंकांना अर्थात जिल्हा बॅंकांना रद्दबातल हजार आणि पाचशेच्या नोटा स्विकारण्यास बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे देशातील आणि त्यासोबतच राज्यातील सुमारे 31 जिल्हा बॅंकांच्या 3 हजार 800 शाखा ह्या नोटाबंदीच्या वादळात सापडल्या होत्या. राज्यातील जिल्हा बॅंकांच्या खातेदारांची संख्याही मोठी आहे. मात्र, या बॅंकांवर केवळ राजकीय मंडळीचे वर्चस्व असून, नोटाबंदीचा निर्णय लागु झाल्यानंतर अवघ्या 4 दिवसातच राज्यातील जिल्हा सहकारी बॅंकांमध्ये रद्द झालेल्या पाचशे व हजाराच्या नोटांच्या माध्यमातून तब्बल 5 हजार कोटींची रक्कम जमा झाली होती. इतकेच नव्हे तर परपराज्यात तसेच केरळ, आंध्रप्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्येही जिल्हा बॅंकेत जमा होणाऱ्या रकमेचा आकडा डोेळे दिपवणारा होता. त्यामुळे या गंभीर प्रकाराची दखल घेत केंद्र सरकारने हजार-पाचशेच्या नोटा स्विकारण्यावर जिल्हा बॅंकांसाठी निर्बंध लागु केले आणि या बॅंकेची निगडीत असलेल्या प्रत्येकाचेच धाबे दणाणले होते. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे देशातील संपुर्ण अर्थव्यवस्था अक्षरश: ढवळून निघाली आहे. इतकेच नव्हे तर उद्योगीक, सामाजिक क्षेत्रात या निर्णयाचे मोठ्या विश्वासाने स्वागत करण्यात आले असून, सर्वसामान्य नागरीकही बॅंकेच्या रांगेत उभा राहण्याची तयारी दर्शवून नोटाबंदीच्या निर्णयाला पाठींबा देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. एकंदरीत परिस्थिती पाहता नोटाबंदीचे निर्णयाचे नेमके चांगले-वाईट परिणाम भविष्यात समोर येतील, परंतू आजघडीला संपुर्णत: विस्कटलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या घडीला या निर्णयामुळे काही प्रमाणात का होईना व्यवस्थिपणा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे. मात्र, जिल्हा बॅंकांमध्ये निर्णयानंतर अवघ्या 4 दिवसातच जमा झालेल्या रकमेची आकडेवारी पाहता या बॅंकांमधुन होणाऱ्या व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. त्यामुळेच या बॅंकांवर नोटा स्विकारण्यावर निर्बंध लागु करण्यात आले होते. तथापि, जिल्हा बॅंका ह्या शेतकऱ्यांशी निगडीत असल्याने या बॅंकांवरील निर्बंध हे शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरत असल्याचे कारण पुढे करण्यात निर्बंध उठविण्याची मागणीही करण्यात आली होती. मात्र, त्यास फारसे गांभीर्याने घेण्यात आले नव्हते. अखेर नोटाबंदीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी झाली. त्यात सरकारने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना त्यांच्याकडील रद्द केलेल्या चालनातील 8 हजार कोटी रुपये रिझर्व्ह बॅंकांमध्ये भरण्याची मुभा देण्याची दर्शविली आहे. शिवाय जिल्हा सहकारी बॅंकांचे स्थान अर्थव्यवस्थेत महत्वाचे असून, या बॅंकेकडील नोटा स्विकारणे बंद करण्यात आल्याने  जिल्हा बॅंकांचा आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्याचे अर्थमंत्र्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणुन दिले. त्यासोबतच जिल्हा बॅंकेकडून नोटा स्विकारल्या जात नसल्याने बॅंका आणि शेतकऱ्यांची अडचण वाढली असून, त्याची दखल घेवून जिल्हा बॅंकांवरील निर्बंध उठविण्यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीही केंद्रातील अर्थ विभागाकडे विशेष पाठपुरावा केला. त्यात यश मिळाल्याने  जिल्हा बॅंकांना दिलासा देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार जिल्हा बॅंकांमधील सुमारे 8 हजार कोटींची रक्कम रिझर्व्ह आणि राष्ट्रीयकृत बॅंका स्विकारणार आहे. परंतू, ही रक्कम भरतांना जिल्हा बॅंकांना काही अटींची पुर्तता करावी लागणार आहे. त्यातील मुख्य अट म्हणजे खातेदाराच्या माहितीसंदर्भातील रक्कम भरतांना बॅंकेकडे प्राप्त झालेली रक्कम ही नेकमी कोणत्या खातेदाराची आहे, याची संपुर्ण माहितीही रकमेसोबत जिल्हा बॅंकांना सादर करावी लागणार आहे. या बॅंकांकडे जमा झालेल्या एकुण 8 हजार कोटींपैकी 5 हजार कोटींच्यावर रक्कम ही राज्यातील जिल्हा बॅंकेकडे आहे. तथापि,  ही रक्कम रिझर्व्ह अथवा राष्ट्रयकृत बॅंकेकडे जमा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असलातरी रक्कम जमा करणे निश्चितच जिल्हा बॅंकांसाठी आव्हानाचे ठरणार आहे. विशेषत: सरकारकडून नियम व अटींच्या आधीन राहून जिल्हा बॅंकांना पाचशे-हजाराच्या नोटा भरणा करण्याची मुभा देण्यात येत आहे. त्यामुळे संशयाच्या भोवऱ्यास असलेल्या जिल्हा बॅंकांसाठी पुढील काळात रकमेचा भरणा करणे आणि सरकार दरबारी आपली विश्वासर्हता टिकविणे ही परिक्षा असून, सर्वसामान्य आणि शेतकऱ्यांशी निगडीत असलेल्या बॅंकेवर खुद्द सरकारनेच निर्बंध लागु करणेे आणि नियम-अटींच्या अधारे ते निर्बंध शिथील होणे, याची जाण बाळगल्यास ही परिक्षा तशी फारशी अवघड राहणार नाही, एवढे मात्र निश्चित.

 

Best Reader's Review