Breaking News

नागरिकांच्या आर्थिक हितांना प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला सादर

  • Post By आज दिनांक वेब टीम | Sat 01-02-2020 | 11:31:40 pm
  • 5 comments

नागरिकांच्या आर्थिक हितांना प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला सादर

वजावट सोडणाऱ्या वैयक्तिक करदात्यांसाठी कमी प्राप्तीकर

नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2020

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज आर्थिक वर्ष 2020-21 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये आणि प्रस्ताव पुढीलप्रमाणे:-

 

परिचय

हा अर्थसंकल्प तीन महत्वाच्या संकल्पनांवर आधारलेला आहे. 1. आकांक्षा असणारा भारत या अंतर्गत सर्वसामान्य जनतेचे जीवनमान उंचावणे. 2. सर्वांच्या आर्थिक विकासासाठी कटिबद्ध आणि 3. मानवी संवेदना आणि करुणेच्या आधारावर अंत्योदय तत्वावरच्या समाजाची उभारणी.

 

सार्वजनिक वित्त

  • वर्ष 2020-21 साठी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा विकासदर 10 टक्के इतका असेल असा अंदाज सध्याच्या उपलब्ध स्थितीनुसार अर्थसंकल्पात वर्तवण्यात आला आहे. त्यानुसार या आर्थिक वर्षात महसूल 22.46 लाख कोटी असेल तर खर्च 30.42 लाख कोटी  खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
  • आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी वित्तीय तूट 3.8 टक्के तर 2020-21 साठी 3.5 टक्के असे अनुमान आहे.
  • केंद्र सरकारवर असलेले कर्ज मार्च 2014 मध्ये 52.2 टक्के होते ते, मार्च 2019 पर्यंत 48.7 टक्के झाले आहे.
  • महत्वाच्या कर सुधारणा हाती घेण्यात आल्या आहेत. वैयक्तिक करदात्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी आणि करविषयक नियम सुलभ करण्यासाठी वैयक्तिक प्राप्ती करविषयक नवी नियमावली आणली जाणार आहे.  कर व्यवस्था अधिक सुलभ करण्यासाठी आणि कर कमी करण्यासाठी प्राप्ती कर वजावट आणि सवलती विषयक 100 हून अधिक तरतुदींपैकी सुमारे 70 तरतूदी वगळण्यात आल्या आहेत.
    • नव्या वैयक्तिक प्राप्तीकर नियमावलीत, वैयक्तिक करदात्यांना 5 लाख ते 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर केवळ 10 टक्के प्राप्तीकर भरावा लागेल.
    • 7.5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आता 20 टक्क्यांऐवजी 15 टक्के कर भरावा लागेल.
    • 10 लाख ते 12.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आता 30 टक्क्यांऐवजी 20 टक्के कर भरावा लागेल.
    • 12.5 ते 15 लाख या उत्पन्न गटासाठी आता 25 टक्के कर असेल.
    • 15 लाख रुपये आणि त्यावरच्या वार्षिक उत्पन्नासाठी 30 टक्के एवढा कर कायम ठेवण्यात आला आहे.
    • नव्या वैयक्तिक प्राप्तीकर नियमावलीत करदात्यांसाठी पर्याय ठेवण्यात आले असून जुन्या प्राप्तीकरातील वजावटी नव्या नियमावलीत असणार नाहीत.
    • ज्यांना या जुन्या नियमावलीतल्या वजावटी, सवलत किंवा सूट हवी असेल ते जुन्या नियमावलीनुसार कर भरु शकतील.
  • विवाद से विश्वास योजनेअंतर्गत करदात्यांना केवळ विवादास्पद कराची रक्कम भरल्यास व्याजदर आणि दंड आकारणीतून संपूर्ण सवलत मिळेल. मात्र त्यासाठी त्यांना हा कर 31 मार्च 2020 पर्यंत भरावा लागेल.
  • स्टार्ट अप कंपन्यांना चालना देण्यासाठी ‘एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन्स’ द्वारे कर्मचाऱ्यांवर असलेल्या कराचा बोजा कमी करण्यासाठी पाच वर्षांसाठी किंवा ते कंपनी सोडून जाईपर्यंत अथवा कंपनी विकेपर्यंत हा कर आकारला जाणार नाही.
  • डिव्हिजन डिस्ट्रीब्यूशन टॅक्स (डीडीटी) म्हणजेच लाभांश वितरण कर माफ करण्यात आला आहे. आता कंपन्यांना हा कर भरावा लागणार नाही. केवळ लाभांश मिळणाऱ्यांना हा कर भरावा लागेल.
  • ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रातल्या भारतीय कंपन्यांना कॉर्पोरेट करामधली सवलत आता लागू होईल.
  • सहकारी पंतसंस्थांवरचा कर 30 टक्क्यांवरुन 22 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला असून यात अधिभार आणि उपकर लागू असेल.
  • जीएसटीमुळे वाहतूक आणि लॉजिस्टिक क्षेत्राला गती मिळाली असून ‘इन्स्पेक्टर राज’ संपले आहे. याचा फायदा एमएसएमई क्षेत्राला होत आहे असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

कृषी आणि संलग्न उपक्रम

  • अर्थमंत्र्यांनी शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी 16 कलमी कृती आराखडा मांडला ज्यात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचे प्राथमिक उदिृष्ट आहे.
  • कृषी आणि संलग्न उपक्रम, जल सिंचन आणि ग्रामीण विकासासाठी 2.83 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • कृषी कर्जाचे उदिृष्ट 15 लाख कोटी रुपये इतके ठेवण्यात आले आहे. नाबार्डच्या पुर्नअर्थसहाय्य योजनांची कालमर्यादा वाढवण्यात आली आहे.
  • देशातल्या 100 जलटंचाई जिल्ह्यांमध्ये सर्वसमावेशक उपाययोजना करण्याचा प्रस्ताव.
  • पणन आणि निर्यातीला चालना देणाऱ्या राज्यांमध्ये ‘एक उत्पादन, एक जिल्हा’ यावर भर दिला जाणार आहे. जेणेकरुन जिल्हा पातळीवर फळबागा किंवा फुलबागांना गती दिली जाईल.
  • ‘निगोशिएबल वेअर हाऊसिंग रिसिट्‌स’ या गोदामांविषयीच्या योजनेसाठीचे अर्थसहाय्य ई- राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठेशी जोडले जाणार आहे.
  • केंद्रीय नागरी वाहतूक मंत्रालय ‘कृषी उडान’ ही नवी योजना सुरु करणार असून त्याअंतर्गत आंतरराष्ट्रीय आणि हवाई मार्गांवर कृषी उत्पादने हवाई मार्गे पोहोचवली जातील. यामुळे ईशान्य भाग आणि आदिवासी जिल्ह्यांमधल्या कृषी उत्पादनांना त्वरित बाजारपेठेत पाहोचवता येईल.
  • भारतीय रेल्वे ‘किसान रेल’ योजना सुरु करेल. या अंतर्गत सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर नाशिवंत कृषी उत्पादनांची त्वरित वाहतूक केली जाईल.
  • या अर्थसंकल्पात सर्व प्रकारच्या खतांचा समतोल वापर करण्याला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ रासायनिक खतांचा वापर होणाऱ्या जमिनीसाठी इतर खतांच्या वापरालाही प्राधान्य दिले जाईल.
  • ज्या शेतकऱ्यांची जमीन नापिक किंवा खडकाळ आहे त्यांना त्या जमिनीवर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यास सरकार मदत करेल. या सौर ऊर्जा विक्रीतून त्यांचे उत्पन्नही वाढू शकेल.
  • प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम कुसुम) योजना पुढेही राबवली जाणार असून, या अंतर्गत 20 लाख शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात सौर पंप बसवण्यात मदत केली जाणार आहे.
  • वर्ष 2025 पर्यंत दूध प्रक्रिया क्षमता दुपटीने वाढवली जाणार आहे.
  • वर्ष 2022-23 पर्यंत मासोळी उत्पादन 200 लाख टनांपर्यंत वाढवले जाणार आहे. सागरी मत्स्य व्यवसाय विकास, व्यवस्थापन आणि संवर्धनासाठी आराखडा तयार केला जाणार आहे. ग्रामीण भागातील युवकांची ‘सागर मित्र’ म्हणून नियुक्ती केली जाणार असून त्यांच्या मार्फत मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित कामे केली जाणार आहेत. यासाठी मच्छिमारांच्या 500 संघटनाही स्थापन केल्या जाणार आहेत.
  • स्वयंसहाय्यता बचत गटांमार्फत ग्रामीण साठवणूक योजना कार्यान्वित केली जाणार आून त्या अंतर्गत शेतकरी आणि महिलांना धान्य साठवणुकीसाठी व्यवस्था मिळणार आहे. यातून गावा-गावात ‘धान्य लक्ष्मी’ तयार होणार आहेत. या गोदामांसाठी सरकार कर्जाव्यतिरिक्त अर्थसहाय्य पुरवेल.

 

उद्योग आणि वाणिज्य

  • उद्योग आणि वाणीज्य क्षेत्रासाठी रु. 27,300 कोटी रुपयांची तरतूद
  • भूमी बँकेसंदर्भात  अखेर पर्यंत सेवा पुरविण्यासाठी, पाठबळ आणि माहिती उपलब्ध करण्यासाठी गुंतवणूक मंजुरी कक्ष
  • मोबाईल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि सेमीकंडक्टर पॅकेजिंग उत्पादनाला चालना देण्यासाठी विशेष योजना आणणार
  • 1480 कोटी रुपयांची तरतूद असलेली राष्ट्रीय तांत्रिक वस्रोद्योग मोहीम सुरू करणार, चार वर्षांमध्ये अंमलबजावणी करण्याचे लक्ष्य
  • मोठ्या प्रमाणावर  निर्यात कर्ज मिळवण्यासाठी, उच्च विमा संरक्षण, लहान निर्यातदारांसाठी कमी केलेला हप्ता आणि दाव्यांच्या निराकरणासाठी सोपी प्रक्रिया असलेली नवी योजना सुरू करणार
  • एक खिडकी लॉजिस्टिक्स बाजारपेठ निर्माण करणारे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण आणणार
  • पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या तयारीसाठी, तरुण अभियंते आणि व्यवस्थापन पदवीधारांना सहभागी करणारी प्रकल्प तयारी सुविधा उभारणार

 

पायाभूत सुविधा

  • येत्या आर्थिक वर्षात वाहतूकविषयक पायाभूत सुविधांसाठी  1.7 लाख कोटी रुपयांची तरतूद
  • पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक असलेल्या सार्वभौम संपत्ती निधीना 100 टक्के करसवलत
  • महामार्गांचा जलदगतीने विकास करण्याच्या योजना हाती घेणार. दिल्ली मुंबई द्रुतगती मार्ग आणि इतर दोन प्रकल्प 2023 पर्यंत पूर्ण करणार
  • उडान योजनेला पाठबळ देण्यासाठी 2024 पर्यंत आणखी 100 विमानतळ विकसित करणार
  • तेजस सारख्या आणखी रेल्वेगाड्या सेवेत आणणार
  • 2020-21 मध्ये उर्जा आणि अपारंपरिक उर्जा(नूतनीक्षम उर्जा) क्षेत्रासाठी रु. 22,000 कोटी
  • नॅशनल गॅस ग्रीडचा 16,200 किमी वरून 27,000 किमीपर्यंत विस्तार
  • रेल्वेच्या जमिनीवर रेल्वे रुळांच्या शेजारी  विशाल सौर उर्जा निर्मिती सुविधा उभारणार
  • यावर्षी भारतनेट अंतर्गत एक लाख ग्रामपंचायतींना फायबर टू होम जोडण्या उपलब्ध करून देणार, भारतनेटसाठी 6000 कोटी रुपयांची तरतूद

 

विकास

  • जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशासाठी आणि केंद्रशासित प्रदेश लडाखसाठी रु. 30,757 कोटी रुपयांची तरतूद

 

बँकिंग आणि अर्थसाहाय्य

  • बँकेतील ठेवींसाठीच्या विमा योजनेच्या व्याप्तीमध्ये वाढ. एक लाखांऐवजी आता पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण.सर्व शेड्युल्ड व्यावसायिक बँकांच्या आर्थिक स्थितीवर देखरेख करण्यासाठी अतिशय भक्कम यंत्रणा कार्यरत असून ठेवीदारांचे पैसे पूर्णपणे सुरक्षित असल्याची अर्थमंत्र्यांची ग्वाही
  • प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावांच्या माध्यमातून आयुर्विमा महामंडळातील सरकारी मालकीच्या काही भागाची विक्री करण्याचा प्रस्ताव
  • विशिष्ट श्रेणीतील सरकारी रोखे स्थानिक गुंतवणूकदारांशिवाय,  अनिवासी भारतीयांसाठीही पूर्णपणे खुले करणार
  • डेट(DEBT) ईटीएफ सुरु करून एक्स्चेंज ट्रेडेड फंडचा विस्तार करणार
  • गुजरातमधील GIFT सिटी मध्ये सोन्याच्या व्यवहारांना चालना देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बुलियन विनिमय केंद्र सुरू करणार
  • बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी)ना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना(एमएसएमई) अर्थसाहाय्य करता यावे यासाठी सुधारणा करणार. एमएसएमईच्या अर्थपुरवठ्याच्या आकडेवारीतील विसंगती आणि देणी चुकवण्यात होणारा विलंब या समस्या दूर करण्यासाठी ऍप आधारित इन्वॉइस फायनान्सिंग लोन प्रॉडक्ट सुरू करणार
  • 2022 मध्ये भारत जी-20 प्रेसिडेन्सीचे यजमानपद भूषवणार, या ऐतिहासिक सोहळ्याच्या तयारीसाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद,  जागतिक आर्थिक जाहीरनाम्याला भारताकडून चालना मिळणार

 

शिक्षण

  • 2020-21 या आर्थिक वर्षात शिक्षण क्षेत्राला रुपये 99,300 कोटी रुपये आणि कौशल्य विकासासाठी 3000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात यावेत.
  • राष्ट्रीय मानक संस्था आराखडयामधल्या 100 अग्रगण्य संस्थांनी  पदवी पातळीवरील ऑनलाईन शिक्षण कार्यक्रम सुरु करावेत.
  • नवीन अभियंत्यांना देशातल्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी  एक वर्षापर्यंतचे प्रशिक्षण द्यावे.
  • भारतात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या अफ्रिकन आणि आशियाई देशांमधल्या विद्यार्थ्यांसाठी “IND-SAT” ही प्रवेश परिक्षा अनिवार्य करावी.
  • “राष्ट्रीय  पोलिस विद्यापीठ तसेच “राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विद्यापीठ स्थापन करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव.
  • “बेटी बचाओ-बेटी पढाओ” अभियानाला प्रचंड प्रतिसाद/सकारात्मक परिणाम, शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या  मुलींच्या संख्येत मुलांच्या तुलनेत वाढ झाली आहे. प्राथमिक शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या मुलींच्या संख्येचे सकल नोंदणी गुणोत्तर 94.3 आहे.

 

आरोग्य

  • आरोग्य क्षेत्राासाठी अतिरिक्त 6,900 कोटी रुपये
  • मिशन “इंद्रधनुष्य” चा विस्तार करणार, “आयुष्मान भारत” योजनेत अधिक रुग्णालयांचा समावेश
  • परवडणाऱ्या दरात औषध विक्री करणाऱ्या सर्व जिल्हयांतल्या जनऔषधी केंद्रांचा विस्तार करणार
  • प्रत्येक जिल्हा रुग्णलयाला एक वैद्यकीय शिक्षण  संस्था जोडणार, त्यासाठी खाजगी आणि सार्वजनिक भागीदारीद्वारे निधीचा जोडवापर (पीपीपी), निधी कामी पडल्यास सरकार अतिरिक्त निधी पुरवणार
  • पोषण आहार संबंधित कार्यक्रमासाठी 35,600 कोटी रुपये मंजूर
  • देशभरातल्या 10 कोटी कुटुंबांच्या पोषण पातळीबद्दल  माहिती गोळा करण्यासाठी 6 लाखांहून अधिक अंगणवाडी सेविकांना स्मार्टफोन देण्यात आले.

 

महिला सक्षमीकरण/सबलीकरण

  • महिला विशेष योजनांसाठी 28,600 कोटी रुपये मंजूर

 

मागासवर्गीय आणि दिव्यांग जनकल्याण

  • अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी 85,000 कोटी रुपये, अनुसूचित जमातींसाठी  53,700 कोटी रुपये, वरिष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगजनांसाठी 9,500 कोटी

 

संस्कृती

  • भारतीय परंपरा आणि संरक्षण/जतनीकरण संस्थेची स्थापना, (संस्कृती मंत्राालयाच्या अंतर्गत)
  • हरयाणातील राखीगढी, उत्तर प्रदेशात हस्तिनापुर, आसाममधील शिवसागर गुजरातमध्ये धेलावीरा आणि तामिळनाडूतल्या अशिनालूर या पुरातत्वविशेष  ठिकाणांचा विकास

 

Best Reader's Review